विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : बस्स झाले, शंभर दिवस भरत आले. आता शाहीन बागेत धरणे आंदोलन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचीच ही वेळ आहे, असा कठोर निर्णय घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
सीएए, एनआरपी, एनआरसी कायद्यांच्या विरोधात हजारो मुस्लीम महिला गेली १०० दिवस शाहीन बागेत धरणे आंदोलन करत आहेत. त्यावरून बरेच वाद झाले. दंगली पेटल्या. नंतर दंगली शमल्या. दंगलखोरांवर कारवाईही सुरू झाली. पण आता कोरोनाच्या महाकाय संकटाचा सामना करण्यासाठी संपूर्ण देश एक झालेला असताना शाहीनबागवाले मात्र अडेलतट्टूसारखे बसलेत. आता त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांना तेथून हटविण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकाराने जमावबंदी आदेश लागू केला. संसर्ग अधिक फैलावू नये म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारे समन्वयाने काम करीत आहेत. पण शाहीनबागवाले आपला हेकेखोरपणा सोडायला तयार नाहीत. उलट सरकारवर तेथील महिलांच्या आरोग्याची जबाबदारी ढकलून ते मोकळे होऊ पाहात आहेत. आंदोलनाचा शाहीनबाग वाल्यांचा घटनादत्त अधिकार कितीही मान्य केला, तरी लोकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा अधिकार त्यांना अजिबात पोचत नाही.
देशात आतापर्यंत कोरोनाचे बळी ठरलेल्य़ांची वये साठीच्या पुढची आहेत. शाहीनबागेत धरणे आंदोलन करणाऱ्या महिलाही अशाच ज्येष्ठ आहेत. आंदोलनाची आग लावणाऱ्यांना त्यांची काळजी नाही पण सरकारने त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी तरी त्या महिलांना कठोर कायदेशीर उपाययोजना करून बाहेर काढले पाहिजे. कायद्याची लढाई लढण्याची ही वेळ नाही. शाहीनबागेत थेट जीवाशी खेळ चालला आहे. तो सरकारने जबाबदारी घेऊन थांबविला पाहिजे. तेथे आंदोलनाची आग लावणाऱ्या आणि भडकावणाऱ्य़ांची पर्वा करण्याचे अजिबातच कारण नाही.