भारताविरुध्द सातत्याने भ्याड दहशवादी कारवाया करणार्या पाकिस्तानवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आणखी एक सर्जीकल स्ट्राईक करण्याची योजना आखली आहे. जम्मू काश्मीरमधील पहिल्या बहुउद्देशीय योजनेच्या माध्यमातून येथील पाणी आता पाकिस्तानात जाऊ दिले जाणार नाही.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भारताविरुध्द सातत्याने भ्याड दहशवादी कारवाया करणार्या पाकिस्तानवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आणखी एक सर्जीकल स्ट्राईक करण्याची योजना आखली आहे. जम्मू काश्मीरमधील पहिल्या बहुउद्देशीय योजनेच्या माध्यमातून येथील पाणी आता पाकिस्तानात जाऊ दिले जाणार नाही.
भारताने पाकिस्तानला सातत्याने दहशतवादी कारवाया थांबविण्यासाठी इशारे दिले होते. मात्र, तरीही पाकिस्तानचे शेपूट वाकडेच राहिले आहे. त्यामुळे आता मानवतेच्या भावनेतून दिले जाणारे पाणीही रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बहुउद्देशीय योजनेतून पहिल्या टप्यात कठुआ आणि सांबा जिल्ह्यांनाच पाणी मिळणार होते. उर्वरित पाणी रावी नदीमध्ये सोडले जाणार होते. तेथून बियास आणि सतलज नदीतून ते पाणी पाकिस्तानला जाणार होते. परंतु, आता नवीन योजनेनुसार हे पाणी जम्मू आणि उधमपूर जिल्ह्यांपर्यंत नेले जाणार आहे. या योजनेमध्ये धरण बांधल्यावर डाव्या-उजव्या कालव्याद्वारे पाणी जम्मू भागात पोहोचविले जाणर आहे.
कॉंग्रेस सरकारने कधीही या प्रकारच्या योजनेचा विचार केला नाही. त्यामुळे भारतावर सातत्याने दहशतवादी हल्ले करणार्या पाकिस्तानला भारतातूनच मोठ्या प्रमाणावर पाणी मिळत होते. सुमारे ३० वर्षांपासून ही योजना रखडली होती. परंतु, जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवून राज्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यावर केंद्र सरकारने अनेक विकासयोजना सुरू केल्या आहेत. यामुळे येथील जनतेला कायमस्वरुपी पाण्याची सोय होणार आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, पूर्वी ६० ते ७० टक्के पाणी पाकिस्तानला जात होते. दीर्घ विचारानंतर ही योजना बनविण्यता आली आहे. यातून ९० टक्के पाण्याचा वापर जम्मू-काश्मीरसाठी होणार आहे. कठुआ, उधमपुर, बिलावर आदी जिल्ह्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय शिल्लक राहिलेले १० टक्के पाणी शेजारील राज्ये कालवे बनवून नेऊ शकतील.