विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : जनतेच्या हातात रोख पैसे सोपवा, विकासकामांवरील खर्च वाढवा आणि केंद्र व राज्य सरकारांमधील समन्वय आणखी वाढवा, असे सल्ले नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी दिला.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याशी झालेल्या संवादामध्ये बॅनर्जी यांनी अनेक सूचना केल्या. विकासकामांवरील खर्च वाढविणे हा अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा सर्वांत सोपा आणि सरळ मार्ग असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. मागील भागांमध्ये राहुल गांधी यांनी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर डाॅ. रघुराम राजन यांच्याशी चर्चा केली होती.
या संवादामध्ये बॅनर्जी यांनी मांडलेले मुद्दे…
- लॉकडाऊनमधून लवकर बाहेर पडणं आवश्यक
- ‘सगळीच’ दुकाने उघडायला हवीत.
- लॉकडाऊन किती ताणायचं, काय सुरू करायचं, हे राज्यांनी ठरवावं
- रेल्वे, विमान आदी निर्णय केंद्राने घ्यावेत.
- गोरगरीबांना आर्थिक मदत करायला हवी. गरजूंना अन्नधान्य उपलब्ध करून दिलं पाहिजे.
- आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड ‘लिंक’ करावे. ज्यांच्याकडे काही नाही, त्यांनाही सामावून घ्यावे.
- सध्या राज्यांची ओढाताण होतेय. राज्याराज्यांमध्ये आणि केंद्र- राज्य यांच्यात फारसा समन्वय नाही. तो वाढवला पाहिजे.
- आणखी काही महिने तरी ‘कोरोना’ राहीलच, त्याच्यासह जगण्याची सवय करून घेतली पाहिजे.
- वाढलेल्या लाॅकडाऊनमुळे गरीब लोक उपाशी मरू शकतील आणि शेवटी शेवटी संयम संपवून लॉकडाऊन तोडतील. मुळात, भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता झोपडपट्ट्यात जे दाटीवाटीनं राहाताहेत, त्यांना तसेही ‘डिस्टन्सिंग’ शक्य नाही. काही काळ भारताने चांगला प्रयत्न केला. आता हळूहळू बाहेर पडायला हवं.
- गरजूंना कर्जमाफी द्यायला हवी. लघु- मध्यम उद्योगांना पॅकेज द्यायला हवं.
जनतेच्या हातात रोख देण्याच्या बॅनर्जी यांच्या या सूचनेपूर्वीपासूनच केंद्र सरकारने १ लाख ७० हजार कोटी रूपयांची पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना जाहीर केली आहे. त्यामध्ये जॅमचा (जन धन, आधार आणि मोबाइल) आधारे पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३३ हजार कोटी रूपये थेट गरीबांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केलेले आहेत. मे महिन्यांमधील रोख रक्कम हस्तांतरीत होत आहे. असे तीन महिने केंद्र सरकार ही रक्कम देणार आहे. त्यामध्ये जन धन खाते असलेल्यांना दरमहा पाचशे रूपये, विधवा- परितक्क्या-निराधार- दिव्यांगांना दोन हजार रूपये, बांधकाम मजुरांना एक हजार रूपये दिले जात आहेत.