- पीएमकेअर फंड ‘सीएसआर’साठी पात्र आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाचाही मिळालाय हिरवा कंदील!
- खासदारांचा मतदारसंघ निधी दोन वर्षे स्थगित केल्याने व खासदारांचे ३० टक्के मानधन कमी केल्याने ८००० कोटी मिळतील चीनी व्हायरसच्या लढ्याला
- पंतप्रधान नैसर्गिक आपत्ती निधीमध्ये (पीएमएनआरएफ) ३८०० कोटी शिल्लक
- पीएमकेअरला किमान दहा ते बारा हजार कोटी रूपयांच्या देणग्या मिळण्याचा अंदाज. कारण प्रत्यक्षात ‘सीएसआर’ निधी चालू आर्थिक वर्षापासून (२०२०-२१) मिळणार आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : ‘पीएम सिटीझन्स असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स फंड’ उर्फ ‘पीएमकेअर’ फंडबद्दल निर्माण केलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य जनता, सामाजिक संस्था, काॅर्पोरेट्स, सेलिब्रेटीजनी हात भरभरून पुढे केल्याने पीएमकेअर निधीमध्ये दहाच दिवसांत तब्बल साडेसहा हजार कोटी रूपये जमा झाल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. वस्तूरूपी मदत गृहित धरल्यास तर ही रक्कम दहा हजार कोटी रूपयांच्या पुढे गेली आहे!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २८ मार्च रोजी पीएमकेअरची स्थापना केल्याची घोषणा केली होती. दुसरयाच दिवशी म्हणजे २९ मार्चरोजी कंपनी कामकाज मंत्रालयाने पीएमकेअरला उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीतून देणग्या देता येतील, अशी दुरूस्ती नियमांत केली होती. त्यावरून विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतले होते. पंतप्रधान नैसर्गिक आपत्ती निधी (पीएमएनआरएफ) असताना हा नवा निधी का स्थापन केला?, असा सवाल विरोधकांनी विचारला होता.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी तर पीएमकेअरचा निधी ‘पीएमएनआरएफ’मध्ये वळता करण्याची मागणी केली होती. काहींनी तर पीएमकेअर आणि त्या त्या राज्यांतील मुख्यमंत्री मदत निधी यांच्यामध्ये जाणीवपूर्वक स्पर्धा घडविण्याचा प्रयत्न केला होता. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील एक वकील थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र, सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने सर्व आक्षेप फेटाळले आणि पीएमकेअरवरील आरोपांमधील हवाच काढून टाकली. एकीकडे हे सगळे वादविवाद चालू असताना सामान्य जनता, काॅर्पोरेटस आणि सेलिब्रेटीज मात्र ठामपणे पीएमकेअरच्या बाजूने उभे राहिल्याचे चित्र आहे. नुसते उभे राहिले, नाही तर त्यांनी भरभरून मदत दिल्याने दहाच दिवसांत साडेसहा हजार कोटी रूपये पीएमकेअरमध्ये जमा झाले आहेत. याशिवाय, अनेक उद्योगांनी पीएमकेअरच्या माध्यमांतून व्हेंटिलेटर्स, व्यक्तिगत संरक्षण उपकरणे (पीपीई) आदी वस्तूरूपी मदत केलेली आहे. ती जर गृहित धरली तर एकूण देणगी रक्कम दहा हजार कोटी रूपयांच्या पुढे जाईल.
देशभर से लोगों ने COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की इच्छा जाहिर की है।
— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2020
इस भावना का सम्मान करते हुए Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund का गठन किया गया है। स्वस्थ भारत के निर्माण में यह बेहद कारगर साबित होगा।
असा आहे पीएमकेअर निधी…
- पीएमकेअर ही संस्था सार्वजनिक धर्मादाय संस्था (पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट) म्हणून स्थापन झालेली आहे.
- पंतप्रधान हे त्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष असून गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि अर्थमंत्री हे पदसिद्ध सदस्य असतील.
- पीएमकेअरमध्ये तेरा तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती असेल, ती या निधीतून होणारया वैद्यकीय उपाययोजनांवर देखरेख ठेवेल. याउलट, वाचून धक्का बसेल, की ‘पीएमएनआरएफ’च्या व्यवस्थापन समितीमध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात.
- पीएमकेअरचा समावेश २०१३च्या कंपनी कायद्यातील परिशिष्ट क्रमांक सातमध्ये असल्याने तिला सीएसआर निधी घेता येतो. याउलट कोणत्याही राज्यांचा मुख्यमंत्री मदत निधी हा परिशिष्ट सातमध्ये नाही. पण राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला सीएसआर निधी घेता येतो. त्यामुळे सीएसआर निधी मिळविण्याबाबत राज्यांना कोणतीच आडकाठी नाही.
- पीएमकेअर हा निधी फक्त चीनी व्हायरसच्या संकटावर मात करण्यासाठी आहे, तर ‘पीएमएनआरएफ’ हा निधी सर्वच नैसर्गिक आपत्तींसाठी (उदा. वादळे, महापूर, विविध शस्त्रक्रिया) आहे.
- नियमांनुसार, पीएमकेअरचेही लेखापरीक्षण होणारच आहे.