पश्चिम बंगालमध्ये घुसखाेरांना आश्रय देण्याचे काम तृणमूल काॅंग्रेस करत असल्याचे उघड सत्य आहे. मात्र, त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना जबाबदार धरून . “गृहमंत्री अमित शाह यांचे शीर छाटून टेबलावर ठेवले पाहिजे,” असे वक्तव्य तृणमूल काॅंग्रेसच्या खासदार महुआ माेइत्रा यांनी केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर टीकेची झाेड उठली आहे.
विशेष प्रतिनिधी पणजीः Goa Chief Minister Pramod Sawant slams : बिहार दरभंगा जिल्ह्यातील जाले विधानसभा मतदारसंघातील बिठौली गावात निवडणूक प्रचार कार्यक्रमाच्या एका व्हायरल व्हिडीओमध्ये पंतप्रधान […]
कुठल्याच निवडणुकीमध्ये कुठलेच यश मिळत नाही म्हणून राहुल गांधी आता एवढे frustrate झालेत, की paid सल्लागारांचा सल्ला देखील ते विसरलेत, म्हणून मोदींना शिव्या देऊन राहिलेत!! बिहार मधल्या मतदार अधिकार यात्रेतून दिसलेल्या चित्राचा खरा अर्थ आहे.
बिहारमधील एनडीए आघाडीच्या जागावाटपाबाबतचे चित्र जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या दिल्ली भेटीनंतर, विधानसभा निवडणुकीतील जागांवर आघाडीतील पक्षांमध्ये अंतिम एकमत झाले आहे.
बिहारमधील दरभंगा येथे राहुल गांधी यांच्या वोटर अधिकार यात्रेदरम्यान काही लोकांनी व्यासपीठावरून पंतप्रधान मोदींना शिवीगाळ केली. याप्रकरणी भाजपने पाटण्याच्या गांधी मैदान पोलिस ठाण्यात एफआयआरसाठी अर्ज दाखल केला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन म्हणाले की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या धोरणावर पुनर्विचार करावा. इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत राजन म्हणाले की, रशियाकडून तेल खरेदी करून कोणाला फायदा होत आहे आणि कोणाचे नुकसान होत आहे, हे आपण विचारले पाहिजे.
राहुल गांधींची वोटर अधिकार यात्रा बिहारमधील चिरैया आणि ढाका येथे पोहोचली, तेव्हा राजकीय वातावरण तापले. शिवहरच्या खासदार लवली आनंद यांनी या यात्रेला पूर्णपणे अपयशी ठरवले आणि काँग्रेसवर दशकांपासून देशातील जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत म्हणाले- भाजप आणि संघ यांच्यात कोणताही वाद नाही. आमचे फक्त भाजप सरकारशीच नाही, तर सर्व सरकारांशी चांगले संबंध आहेत.सरकारमध्ये निर्णय घेण्याच्या प्रश्नावर भागवत म्हणाले की, सरकारमध्ये सर्व काही संघ ठरवतो असे म्हणणे चुकीचे आहे. आपण सल्ला देऊ शकतो, पण निर्णय ते घेतात. जर आपण निर्णय घेतला असता तर इतका वेळ लागला नसता.
सरकारने आता प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर निधी म्हणजेच पीएम स्वनिधी योजना २०३० पर्यंत वाढवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम स्वनिधी योजनेची पुनर्रचना करण्याचा म्हणजेच त्यात आणखी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, कर्जाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२४ वरून ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने म्हटले की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या कारवाईविरुद्ध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत. केंद्राने म्हटले की, राज्य सरकारे कलम ३२ वापरू शकत नाहीत. कारण मूलभूत अधिकार सामान्य नागरिकांसाठी आहेत, राज्यांसाठी नाहीत.
केंद्रातील मोदी सरकारने कापसाच्या शुल्कमुक्त आयातीला आणखी तीन महिने मुदतवाढ दिली आहे. आता कापड व्यापारी ३१ डिसेंबरपर्यंत आयात शुल्काशिवाय परदेशातून कापूस आयात करू शकतील. यापूर्वी सरकारने १९ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबरपर्यंत यासाठी सूट दिली होती. कापड व्यापाऱ्यांना ५०% अमेरिकन टॅरिफच्या बोज्यातून दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याच्या कॉलेजियमच्या शिफारशीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना यांनी मंगळवारी तीव्र विरोध नोंदवला.
जेव्हा संघाने चालविल्या होत्या काँग्रेसच्या NSUI अधिवेशनासाठी खानावळी; डॉ. मोहन भागवत यांनी सांगितली त्यांची कहाणी!!, असे आज राजधानी नवी दिल्लीत घडले.
२०३० मध्ये अहमदाबादेत होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनासाठी भारत दावा करणार आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बोली प्रस्तावाला मान्यता दिली. यापूर्वी १४ ऑगस्ट रोजी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने (IOA) याला मान्यता दिली होती. आता भारताला ३१ ऑगस्टपर्यंत अंतिम बोली प्रस्ताव सादर करावा लागेल. यजमानपद द्यायचे की नाही हे नोव्हेंबरच्या अखेरीस ठरवले जाईल.
गेल्या दोन दिवसांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये पाऊस व पुरामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पावसासंबंधी दुर्घटनांमुळे मृतांचा आकडा ४१ वर पोहोचला आहे. त्यापैकी ३४ भाविक वैष्णोदेवीच्या दर्शनासाठी जात होते. त्यांचा वाटेत भूस्खलन झाल्याने मृत्यू झाला.
भारतासोबतच्या टॅरिफ वादाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका भारतासोबत चांगला करार करू शकेल अशी आशा बाळगून आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी बुधवारी एका मुलाखतीत सांगितले की, भारत-अमेरिका संबंध खूपच गुंतागुंतीचे आहेत, परंतु त्यांना विश्वास आहे की दोन्ही देश अखेर एकत्र येतील.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या युद्धात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापुढे झुकले असा दावा करून राहुल गांधींनी त्यांच्यावर टीका केली
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी बुधवारी सांगितले की- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाइतका विरोध इतर कोणत्याही संघटनेला झालेला नाही. असे असूनही, स्वयंसेवकांना समाजाबद्दल शुद्ध सात्विक प्रेम आहे. या प्रेमामुळे आता आमच्या विरोधाची तीव्रता कमी झाली आहे.
३-४ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत भरपाई उपकर बंद करण्याचा विचार केला जाईल. मनी कंट्रोलच्या अहवालानुसार, केंद्र सरकार उर्वरित २००० ते ३००० कोटी रुपयांच्या उपकराचे आपापसात समान वाटप करण्याची योजना आखू शकते.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले- आम्हाला कोणाचीही जमीन नको आहे पण आमच्या जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही कोणत्याही थराला जाण्यास तयार आहोत. जेव्हा आपण पुढे पाहतो तेव्हा आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की भारतासमोरील आव्हाने मोठी आहेत, परंतु आमचा दृढनिश्चय आणि धैर्य त्याहूनही मोठे आहे. जग केवळ आमच्या ताकदीसाठीच नाही तर सत्य, शांती आणि न्यायासाठी आमच्या समर्पणासाठी देखील आमचा आदर करते.
आसाममध्ये वाढलेल्या घुसखोरी आणि मुस्लिम लोकसंख्येतील वाढीमुळे सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे. आता हिंदू आणि मुस्लिम व्यक्तींमध्ये होणाऱ्या जमीन खरेदी-विक्रीची स्पेशल ब्रँचकडून कसून चौकशी होणार आहे.
“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाइतका विरोध इतर कोणत्याही संघटनेला सहन करावा लागला नाही. मात्र स्वयंसेवकांचे समाजावरील सात्विक प्रेम आणि सेवाभाव यामुळे आज त्या विरोधाची तीव्रता कमी झाली आहे
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगड, ओडिशा आणि पुद्दुचेरी या भाजपशासित राज्यांमधील वकिलांनी सांगितले की, न्यायालयाला विधेयकांना मंजुरी देण्याचा अधिकार नाही.
विशेष प्रतिनिधी पुणे:Ganesh festival in other parts of the world : गणेशोत्सव हा भारतातील एक प्रमुख सांस्कृतिक आणि धार्मिक उत्सव आहे, जो भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल […]
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्याच्या कॉलेजियमच्या शिफारशीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी म्हटले की ही नियुक्ती न्यायव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरू शकते. २५ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती पंचोली यांची नावे केंद्राकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून पाठवण्यात आली.