दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीच्या एक दिवस आधी कालकाजी विधानसभा मतदारसंघात काल रात्री उशिरापर्यंत गोंधळ सुरू होता. राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर हिंसाचार आणि रोख वाटपाचे आरोप केले आहेत. या गोंधळादरम्यान, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी गोविंदपुरी पोलिस स्टेशन गाठले आणि पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली
संयुक्त राष्ट्र महासभेचे (UNGA) अध्यक्ष फिलेमोन यांग ४ फेब्रुवारी ते ८ फेब्रुवारी दरम्यान भारताच्या दौऱ्यावर असतील. भारत सरकारच्या निमंत्रणावरून ते येथे येत आहेत. त्यांच्या भारत भेटीमुळे संयुक्त राष्ट्र आणि भारत यांच्यातील सहकार्य बळकट होईल आणि गंभीर आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर जागतिक प्रयत्नांना चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) चे महासंचालक डॉ. टेड्रोस ॲधानोम गेब्रेयसस यांनी सदस्य देशांना WHO मध्ये पुन्हा सामील होण्यासाठी ट्रम्प यांच्यावर दबाव आणण्याचे आवाहन केले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गेब्रेयसस यांनी गेल्या आठवड्यात परदेशी राजनयिकांच्या बैठकीत सांगितले होते की, WHO सोडण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेला जागतिक रोगांशी संबंधित अनेक महत्त्वाची माहिती मिळू शकणार नाही.
बांगलादेशातून आसाममध्ये होत असलेल्या घुसखोरीबद्दल आसाम मधले हेमंत विश्वशर्मा यांचे सरकार आक्रमक भूमिका ठेवून असताना ती भूमिका अधिक आक्रमक करावी, अशी परिस्थिती सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या सरकारवर आणली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचाराचा सीलबंद लिफाफ्यात सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लॅब (CFSL) कडून 6 आठवड्यांच्या आत अहवाल मागवला आहे. वास्तविक, काही ऑडिओ क्लिप समोर आल्या आहेत, ज्यामध्ये मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांवर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सोमवारी दिल्ली निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी गृहमंत्री अमित शहा यांनी जंगपुरा येथे सभा घेतली. शहा यांनी रॅलीत आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले- ही बडे मियाँ आणि छोटे मियाँची ठग जोडी आहे. दिल्ली लुटण्याचे काम त्यांनी केले.
लोकसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाषण केले. राहुल म्हणाले- मी राष्ट्रपतींचे भाषण ऐकले. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या त्याच गोष्टींची पुनरावृत्ती करत आहेत. आज मी तुम्हाला सांगेन की त्यांचा पत्ता कसा असू शकतो.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय 12 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, गुणवत्तेच्या आधारे या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. यापूर्वी ही सुनावणी 4 फेब्रुवारी रोजी होणार होती.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा (JNU) अहवाल समोर आला आहे. त्यात बांगलादेश आणि म्यानमारमधून घुसखोर येत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे दिल्लीत मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली आहे.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सोमवारी दावा केला की, राहुल गांधी यांनी त्यांच्या अमेरिका दौऱ्याबाबत संसदेत जाणूनबुजून खोटे बोलले. जयशंकर म्हणाले की, ते डिसेंबर 2024 मध्ये परराष्ट्र मंत्री आणि बायडेन प्रशासनाच्या NSA यांना भेटायला गेले होते. या काळात पंतप्रधान मोदींच्या निमंत्रणाबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही.
महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अनेक ठिकाणी शेवटच्या टप्प्यात ७६ लाख मतदान वाढले. त्यावर आक्षेप घेतलेल्या पराभूत उमेदवारांच्या याचिकांवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी सोमवारी महाकुंभात झालेल्या चेंगराचेंगरीत झालेल्या मृत्यूवरून विरोधकांनी दोन्ही सभागृहात गदारोळ केला. काँग्रेस आणि सपासह सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारवर मृतांची संख्या लपवल्याचा आरोप केला. योगी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली आणि मृतांची योग्य माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली.
मौनी अमावस्येच्या दिवशी झालेली चेंगराचेंगरी हे एक कट असू शकते असा दावा भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी भाजप उमेदवार प्रवेश वर्मा यांनी एक मोठे आश्वासन दिले आहे.
उत्तर प्रदेशातील अयोध्या जिल्ह्यात तीन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या २२ वर्षीय अनुसूचित जातीच्या तरुणीचा मृतदेह शनिवारी नग्न अवस्थेत आढळला. मृतदेहाची स्थिती भयावह होती. तरुणीच्या डोळ्यांना इजा करण्यात आली होती
Bill-JPC वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाबाबत संसदेची संयुक्त संसदीय समिती (JPC) सोमवारी लोकसभेत आपला अहवाल सादर करणार आहे. याच्या एक दिवस आधी जेपीसी सदस्य आणि काँग्रेस खासदार सय्यद नसीर हुसैन यांनी समितीवर गंभीर आरोप केले होते.
रविवारी, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी उत्तम नगर विधानसभेत भाजप उमेदवाराच्या समर्थनार्थ जाहीर सभेला संबोधित केले. सीएम म्हणाले, ज्याप्रमाणे रावणाने माता सीतेला पळवून नेण्यासाठी खोटे सोन्याचे हरण तयार केले होते.
सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात वादग्रस्त ठरलेले मंत्री धनंजय मुंडे यांची पाठराखण करणारे महंत डॉ. नामदेवशास्त्री यांची देशमुख कुटुंबीयांनी रविवारी भगवानगडावर भेट घेतली. ‘माझ्या वडिलांची इतक्या क्रूरपणे हत्या झाली की त्यांचा एकही अवयव शाबूत नव्हता
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये मोठा फटका बसल्यानंतर काँग्रेसने संघटनात्मक सुधारणा करण्याऐवजी आता थेट निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्याचा “डाव” आखला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर, देशात लठ्ठपणाविरुद्ध जनसहभाग मोहीम सुरू केली जाईल. लठ्ठपणा ही समस्या नाही तर एक आजार आहे; हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, आरोग्य पथके घरोघरी जाऊन दैनंदिन दिनचर्येवर चर्चा करतील
1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ या वर्षासाठी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान, महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने रविवारी सांगितले की, यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद वाढवण्यात आली आहे. यावेळी ४.४९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तरतूदीपेक्षा ३७.५ टक्के जास्त आहे.
देश लाखो बेकायदेशीर स्थलांतरितांना सहन करू शकत नाही. देशात अनेक ठिकाणी लोकसंख्याशास्त्र बदलत आहे आणि त्याला निवडणूक राजकारणातून पाठिंबा मिळत आहे. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. म्हणून, देशातील तरुणांनी देशविरोधी शक्तींचा पर्दाफाश करण्यात सहभागी व्हावे.
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संसदेच्या संयुक्त समितीचा (जेपीसी) अहवाल आज(सोमवार) लोकसभेत सादर केला जाईल. लोकसभा सचिवालयानुसार, समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल आणि सदस्य संजय जयस्वाल हे सभागृहासमोर अहवाल सादर करतील. या विधेयकाबाबत, भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शाहनवाज हुसेन म्हणाले की, मुस्लिम समुदायात यासंदर्भात पसरवलेले गैरसमज दूर केले जातील
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ११ मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणेमध्ये, किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.
रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, राज्य आणि केंद्र सरकारांच्या वाढत्या महसुली खर्चामुळे आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सरकारी वापरातील वाढ सुधारण्याचा अंदाज आहे, तर ग्रामीण मागणी, महागाई कमी होणे आणि अनुकूल आधार यामुळे खासगी वापरातील वाढ अपेक्षित आहे.