एप्सटीन फाइल्समध्ये नाव आल्याच्या चर्चेवर चित्रपट निर्माता अनुराग कश्यपने मौन सोडले आहे. कश्यपने सांगितले की, त्याचा एप्सटीन फाइल्स किंवा जेफ्री एप्सटीनच्या कोणत्याही गतिविधीशी कोणताही संबंध नाही.
तामिळनाडूचे कृषी मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम म्हणाले की, उत्तर भारतातून आलेल्या लोकांना फक्त हिंदी येते, त्यामुळे त्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळत नाहीत. ते तामिळनाडूत येऊन टेबल साफ करणे, मजुरी करणे किंवा पाणीपुरी विकणे यांसारखी कामे करतात.
अहमदाबादमधील मोटेरा येथील आसारामचा मुख्य आश्रम आता कायदेशीर वादात सापडला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने आश्रमाची 45,000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात घेण्यास आणि बेकायदेशीर बांधकामे हटवण्यास मंजुरी दिली आहे.
मेघालयमधील ईस्ट जैंतिया हिल्स जिल्ह्यात गुरुवारी एका बेकायदेशीर कोळसा खाणीत स्फोट झाला. या अपघातात किमान 16 मजुरांचा मृत्यू झाला. अनेक मजूर अजूनही खाणीत अडकले असल्याची भीती आहे. ही माहिती राज्याच्या पोलिस महासंचालक आय. नोंगरांग यांनी दिली.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुरुवारी सांगितले की, बुधवारी लोकसभेत पंतप्रधान मोदींसोबत अनपेक्षित घटना घडू शकली असती. त्यामुळे त्यांचे काल संध्याकाळी 5 वाजता होणारे भाषण टाळावे लागले. शंकेमुळे मीच त्यांना न येण्याची विनंती केली होती.
सुप्रीम कोर्टाने अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) संबंधित ₹40 हजार कोटींच्या बँक फसवणूक प्रकरणात तपास यंत्रणांवर नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने म्हटले की, CBI आणि ED तपासात झालेल्या विलंबाचे कारण सांगू शकल्या नाहीत. दोन्ही यंत्रणांनी आधीच बराच वेळ घेतला आहे. पुढे अशी दिरंगाई सहन केली जाणार नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये 21-40 वयोगटातील बेरोजगार लोकांना 1,500 रुपयांचा मासिक भत्ता दिला जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जर त्यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले, तर ही योजना 15 ऑगस्टपासून सुरू केली जाईल.
लोकसभेत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर काँग्रेसच्या महिला खासदारांचा हल्ला होणार असा पोलखोल झाल्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर लोकसभेत उत्तरच दिले नाही. त्याउलट त्यांनी राज्यसभेत जाऊन राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर प्रत्युत्तर दिले.
लिबियाचे माजी हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी यांचा मुलगा सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी यांची मंगळवारी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. लिबियन वृत्तवाहिनी फवासेलनुसार, जिंटान शहरात त्यांच्या घरावर चार हल्लेखोरांनी हल्ला केला आणि त्यांची हत्या केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्राला विचारले की, हवामान कार्यकर्ते आणि शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या तब्येतीची स्थिती लक्षात घेता सरकार त्यांच्या अटकेवर पुन्हा विचार करू शकते का?
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगाल विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रकरणावर सुनावणी केली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही त्यांच्या वकिलांसह यात सहभागी झाल्या. त्या म्हणाल्या – पश्चिम बंगाल निवडणूक आयोगाच्या निशाण्यावर आहे. SIR चे 2 वर्षांचे काम 3 महिन्यांत करून घेत आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी आणि जगातील सर्वात मोठी ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी ‘ब्लॅक रॉक’चे सीईओ लॅरी फिंक यांच्यात 4 फेब्रुवारी रोजी, विशेष चर्चा झाली. यावेळी मुकेश अंबानी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नवीन तंत्रज्ञानाबद्दल मोठा विश्वास व्यक्त केला.
कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोविरुद्ध ‘अनफेअर बिझनेस प्रॅक्टिस’ म्हणजेच अनुचित व्यावसायिक पद्धतींबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या वर्षी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला चीनला गेले होते, जिथे त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची मैत्रीपूर्ण भेट घेतली होती. यानंतर काही दिवसांनी भारताने अमेरिकेसोबत बिघडलेले संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न तीव्र केले.
भाजप नेते युमनाम खेमचंद सिंह मणिपूरचे १३ वे मुख्यमंत्री बनले आहेत. राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी बुधवारी संध्याकाळी लोकभवन येथे खेमचंद यांना गोपनीयतेची शपथ दिली. मैतेई समुदायाचे असलेले खेमचंद हे माजी मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांचे जवळचे मानले जातात.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की, निवडणुकीच्या अगदी आधी SIR का केले जात आहे? बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि आसाम या चार राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. SIR तीन राज्यांमध्ये होत आहे, पण भाजपशासित आसाममध्ये नाही. कारण ते ‘डबल इंजिन’ राज्य आहे.
भारतीय रुपया मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 3 वर्षांतील सर्वात मोठ्या वाढीसह 90.20 च्या पातळीवर पोहोचला. ही वाढ अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार कराराच्या घोषणेमुळे झाली आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी केले आहे.
परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी सीमाशुल्क नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. आता भारतीय नागरिकांसाठी शुल्क-मुक्त मर्यादा वाढवून ₹75,000 करण्यात आली आहे. तसेच, दागिने आणण्याचे नियम आता किमतीऐवजी वजनाच्या आधारावर निश्चित केले आहेत.
केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सोनम वांगचुक यांना ताब्यात घेण्यात आले होते, कारण ते पाकिस्तान आणि चीनला लागून असलेल्या संवेदनशील सीमावर्ती भागात लोकांना भडकावत होते.
भाजप नेते युमनाम खेमचंद सिंह मणिपूरचे 13 वे मुख्यमंत्री असतील. मंगळवारी भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्यांची नेतेपदी निवड करण्यात आली. आता राज्यपालांसमोर सरकार स्थापनेचा दावा सादर केला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मेटा आणि व्हॉट्सॲपला त्यांच्या गोपनीयता धोरणावरून जोरदार फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही तुम्हाला एकही माहिती शेअर करण्याची परवानगी देणार नाही. तुम्ही या देशाच्या अधिकारांशी खेळू शकत नाही. CJI म्हणाले, जर तुम्ही आमच्या संविधानाचे पालन करू शकत नसाल, तर भारत सोडून द्या. आम्ही नागरिकांच्या गोपनीयतेशी कोणतीही तडजोड होऊ देणार नाही.
मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दोन विमानांचा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. एअर इंडिया आणि इंडिगो या दोन विमानांच्या पंखांची धडक झाली असून यात सुदैवाने कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. परंतु, या घटनेने विमान सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
भारत सरकारने अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारावर पहिले विधान जारी केले आहे. मंगळवारी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी माध्यमांना सांगितले की, या करारात कोणाच्याही हिताशी तडजोड केलेली नाही. हा असा करार आहे ज्याचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान असेल.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सोमवारी सांगितले की, बेकायदेशीरपणे भारतात घुसलेल्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्या लोकांची ओळख पटवणे आणि त्यांना देशाबाहेर पाठवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. नागरिक अशा प्रकरणांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देऊ शकतात. मोहन भागवत यांनी रविवारी हैदराबादमध्ये आयोजित ‘संघ यात्रेची 100 वर्षे, नवे आयाम’ या कार्यक्रमादरम्यान हे सांगितले. हा कार्यक्रम RSS च्या शताब्दीनिमित्त आयोजित करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, 2027 च्या जनगणनेत जात गणना केवळ स्वयं-घोषणापत्राच्या आधारावर नसावी. त्याऐवजी, विश्वसनीय पद्धतीने किंवा पुराव्याच्या आधारावर ती करण्याचा विचार करावा.