लोकसभेत काल महिला आरक्षण आणि लोकसभा परिसीमन विधेयके फेटाळून लावल्यानंतर मोदी सरकार आक्रमक झाले. भाजपच्या नेत्यांनी विधेयके फेटाळण्याचे सगळे खापर काँग्रेसवर आणि राहुल गांधींवर फोडले.
लोकसभेत महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयक नामंजूर केल्यानंतर आम्ही महिला आरक्षणाला विरोध केला नाही फक्त परिसीमनाला विरोध केला, असे सांगत फिरायची वेळ काँग्रेसच्या नेत्यांवर आणि बाकीच्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर आली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने शुक्रवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायाधीशांनी सांगितले की, एफआयआर (FIR) दाखल करून हे प्रकरण सीबीआयकडे (CBI) हस्तांतरित करावे.
इराणने होर्मुज मार्ग व्यावसायिक जहाजांसाठी पूर्णपणे खुला करण्याची घोषणा केल्यानंतर कच्च्या तेलाचे दर 13% नी स्वस्त झाले आहेत. शुक्रवार, 17 एप्रिल रोजी दर सुमारे 13 डॉलरने घसरून 86 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आहेत.
महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात सरकारला अपयश आले. ‘१३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६’ मध्ये एकूण जागांची संख्या वाढवून ८५० करण्याच्या तरतुदींचा समावेश होता.
लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण आणि लोकसभा – विधानसभा परिसीमन विधेयके पराभूत झाल्यानंतर राहुल गांधींनी हर्षवायू झाल्यासारखे लिहिले भारत ने देख लिया, INDIA ने रोक दिया!!, राहुल गांधींच्या या लिहिण्यामुळेच लाडक्या बहिणी कसा आणि कुठे देतील फटका??, असा सवाल ताबडतोब समोर आला.
दिल्ली विमानतळावर गुरुवारी दुपारी २ वाजता पार्किंग परिसरात उभ्या असलेल्या अकासा एअरलाइनच्या विमानाला स्पाईसजेटच्या विमानाची धडक बसली. दोन्ही विमानांचे नुकसान झाले आहे. या अपघातात प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत.
: महिला आरक्षण आणि लोकसभा – विधानसभांचे परिसीमन म्हणजेच सदस्य संख्यावाढ ही विधेयके लोकसभेने आज दोन तृतीयांश बहुमताच्या अभावी नामंजूर केली. महिलांना 33 % आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधकांनी आज लोकसभेतून खोडा घातला. लोकसभा सदस्यांनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या आधारे विधेयकाच्या बाजूने 278 मते दिली,
राहुल गांधींकडे ब्रिटिश आणि भारतीय असे दुहेरी नागरिकत्व असेल तर CBI तपास करा. त्यांच्याविरुद्ध FIR दाखल करा, असे स्पष्ट आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने आज दिले. राहुल गांधींच्या दुहेरी नागरिकत्वाच्या संदर्भात FIR दाखल करून हे प्रकरण CBI कडे हस्तांतरित करावे, असे आदेश सुद्धा खंडपीठाने दिले. त्यामुळे राहुल गांधींच्या राजकीय आणि वैयक्तिक अडचणीत भर पडली. कर्नाटक भाजपचे कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. त्यांनी राहुल गांधींवर ब्रिटिश नागरिकत्व घेतल्याचा आरोप केला होता.
रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने अंबानींच्या त्या याचिकेवर दिलासा देण्यास नकार दिला आहे, ज्यात त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, जो बँकांना त्यांच्या कर्ज खात्याला ‘फ्रॉड’ (फसवणूक) घोषित करण्याची परवानगी देतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी देशात मतदान अनिवार्य करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, असा आदेश धोरणात्मक कक्षेत येतो आणि न्यायपालिका तो जारी करू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (16 एप्रिल) निवडणूक आयोगाला पश्चिम बंगालमध्ये पूरक मतदार यादी जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये अशा मतदारांचा समावेश करावा, ज्यांच्या अपीलांवर न्यायाधिकरणाने (ट्रिब्यूनलने) निर्णय दिला आहे. ज्या लोकांची अपील प्रलंबित आहेत, त्यांना मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
मोदी सरकारची चलाखी; प्रियांका गांधींची कबुली!!, हेच राजकीय वास्तव प्रियांका गांधींनी महिला आरक्षण आणि लोकसभा परिसीमन विधेयकांवर केलेल्या भाषणातून समोर आले.
केंद्रातल्या मोदी सरकारने आणलेल्या महिला आरक्षण आणि लोकसभा विधानसभांच्या संख्या वाढीचे परिसीमन या विधेयकांना काँग्रेसच्या सगळ्या विरोधकांनी वेगवेगळी कारणे सांगून विरोध केला
पंतप्रधान मोदी महिला आरक्षण विधेयकातील सुधारणांविषयी गुरुवारी, बोलताना म्हणाले की, आपल्या देशात जेव्हा जेव्हा निवडणुका आल्या आहेत, तेव्हा ज्या कोणी महिलांच्या या हक्काला विरोध केला आहे, त्यांना जबरदस्त धक्का बसला आहे. त्यांना कधीही माफी मिळाली नाही.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकावर (नारी शक्ती वंदन विधेयक) चर्चा सुरू असताना आज सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वैयक्तिक आरोपांची मोठी चकमक उडाली. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी थेट आदित्य ठाकरे यांचे नाव घेत गंभीर आरोप केल्याने शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार अरविंद सावंत आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे प्रचंड संतापले. “मी तोंड उघडले तर गोध्रा आणि तडीपारीचे किस्सेही बाहेर येतील,” अशा शब्दांत सावंतांनी भाजपला आरसा दाखवला.
मोदी सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात आणलेल्या नारीशक्ती वंदन अधिनियम या विषयाला थेट विरोध करता येत नाही म्हणून काँग्रेस आणि बाकीच्या सगळ्या विरोधकांनी लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेला विरोध केला. त्यासाठी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.
केंद्र सरकारने बुधवारी FASTag जारी करणाऱ्या बँकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सरकारने बँकांना टॅगशी संबंधित वाहनांच्या नोंदणी क्रमांकाची (VRN) त्वरित पडताळणी करण्यास सांगितले आहे.
33 % महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाही असे सांगताना विरोधकांची लोकसभेत दमछाक; अडकले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टाकलेल्या पेचात!!, असे राजकीय वास्तव चित्र आज लोकसभेतून समोर आले.
हरियाणातील गुरुग्राम येथील शिकोहपूर जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने मोठे पाऊल उचलले आहे. कोर्टाने रॉबर्ट वाड्रा यांच्यासह 9 आरोपींविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेत सर्वांना समन्स बजावले आहे. कोर्टाने आदेश दिला आहे की, वाड्रा यांच्यासह सर्व आरोपींनी 16 मे रोजी न्यायालयात हजर राहावे.
33 % महिला आरक्षणाचे क्रेडिट सरकारी खर्चाने विरोधकांना द्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज तयार झाले त्याचबरोबर लोकसभा आणि विधानसभांच्या पुनर्रचनेत दक्षिणी राज्यांवर अन्याय होऊ देणार नसल्याची गॅरंटी नरेंद्र मोदींनी आज लोकसभेत दिली.
पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, तृणमूल काँग्रेसने (TMC) निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी असा आरोप केला आहे की, त्यांच्या नेत्यांना लक्ष्य केले जात असून, त्यांच्या वाहनांची झडती घेतली जात आहे.
लखनऊमध्ये बुधवारी संध्याकाळी साडेपाच वाजता भीषण आग लागली. विकासनगर परिसरात लागलेल्या या आगीत 30 हून अधिक सिलेंडर फुटले. 250 हून अधिक झोपड्या जळून खाक झाल्या. सुमारे 10 किलोमीटर दूरपर्यंत आगीच्या ज्वाळा दिसल्या. आग लागल्यानंतर आसपासची सुमारे 20 घरे रिकामी करण्यात आली.
लोकसभेतील जागा वाढवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला विरोधी पक्ष विरोध करतील. बुधवारी विरोधी पक्षनेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हे विधान केले. ही बैठक खरगे यांच्या निवासस्थानी झाली, ज्यात राहुल गांधी आणि टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट) आणि आपचे नेते उपस्थित होते.