भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांच्यावर जोरदार टीका करत पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून त्यांना लक्ष्य केले आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावरील कथित हल्ल्याचा निषेध करणारे राऊत, बंगालमध्ये भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्यांच्या वेळी गप्प का होते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी आणि कल्याण बॅनर्जी यांच्यावर झालेल्या कथित हल्ल्याच्या मुद्द्यावर पक्षप्रमुख ममता बॅनर्जी आक्रमक भूमिका घेत असताना पक्षातच मतभेद असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. या प्रकरणावर रणनीती ठरवण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीला पक्षाच्या ८० आमदारांपैकी केवळ २० आमदार उपस्थित राहिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना सोनारपूर येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्या डोक्याला मार लागल्याने रक्ताची गाठ झाल्याची माहिती समोर आली असून त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर पक्षप्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी रुग्णालयात जाऊन त्यांची भेट घेत प्रकृतीची विचारपूस केली.
केरळमधील मलप्पुरम येथे जप्त करण्यात आलेल्या मोठ्या बेकायदेशीर स्फोटकसाठा प्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) मोठी कारवाई करत केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या तीन राज्यांतील १९ ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकले. या कारवाईत स्फोटकांच्या पुरवठा साखळी, वाहतूक नेटवर्क आणि संबंधित व्यक्तींबाबत महत्त्वाचे पुरावे मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.
अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस आणि कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर यांना २०० कोटी रुपयांच्या खंडणी व मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात मोठा धक्का बसला आहे. दिल्लीतील पाटियाला हाऊस न्यायालयाने जॅकलिन, सुकेश चंद्रशेखर आणि अन्य १५ आरोपींविरुद्ध मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता या बहुचर्चित प्रकरणाच्या खटल्याला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वन्यजीवांचे संरक्षण त्यांच्या नैसर्गिक किंवा सध्या ज्या सुरक्षित वातावरणात ते राहत आहेत त्या ठिकाणीच होणे आवश्यक आहे. कायदेशीर परवानगीनंतर सुरक्षित आश्रयस्थानी ठेवण्यात आलेल्या प्राण्यांना पुन्हा दुसरीकडे हलवणे हे त्यांच्यावरील क्रूरतेसमान ठरू शकते, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
देशातील प्रत्येक जातीचे प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात असून, पहिल्या टप्प्यात भूमीपुत्र असणाऱ्या हिंदू समाजाला राष्ट्रीय बनवावे लागेल. त्यानंतर मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांनाही आम्हाला राष्ट्रीय बनवायचे आहे,” असे प्रतिपादन सामाजिक समरसता गतीविधीचे अखिल भारतीय मंडळ सदस्य रमेश पांडव यांनी केले.
ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशानंतर भारतीय सैन्य कोणत्याही नव्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचे लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी स्पष्ट केले आहे. गरज पडल्यास ‘ऑपरेशन सिंदूर २.०’ राबवण्यासही सेना तयार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. त्यांच्या या वक्तव्याकडे भारताच्या संरक्षण धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आता राज्याचे 24 वे मुख्यमंत्री बनतील. बंगळुरूमध्ये शनिवारी झालेल्या काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली. 28 मे रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणारे सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला. तो एकमताने मंजूर करण्यात आला.
पश्चिम बंगाल मध्ये हल्ल्यांची नौटंकी; अभिषेक बॅनर्जी यांच्या पाठोपाठ पुढे आले कल्याण बॅनर्जी!!, हेच राजकीय वास्तव आज पश्चिम बंगाल मधून पुन्हा समोर आले.
आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून त्याचा थेट परिणाम अहमदाबादच्या पर्यटन आणि प्रवास उद्योगावर दिसून येत आहे. अंतिम सामना पाहण्यासाठी देशभरातून हजारो क्रिकेटप्रेमी अहमदाबादकडे रवाना होत असल्याने हॉटेलचे दर आणि विमानभाड्यात मोठी वाढ झाली आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर पश्चिम बंगालमधील सोनारपूर येथे शनिवारी हल्ला झाल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचारातील पीडित कुटुंबांची भेट घेण्यासाठी गेलेल्या बॅनर्जी यांच्यावर संतप्त जमावाने दगडफेक, अंडीफेक आणि मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) ने पाकिस्तानशी संबंधित दहशतवादी कट प्रकरणात राजस्थानसह चार राज्यांत मोठी कारवाई केली आहे. शुक्रवारी पहाटे NIAच्या पथकांनी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्रातील तब्बल १२ ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत दिलासादायक अंदाज व्यक्त केला आहे. जागतिक तणाव, महागाईचा दबाव आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ६.९ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज RBIने आपल्या वार्षिक अहवालात व्यक्त केला आहे.
देशातील न्यायालयीन विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आता उच्च न्यायालयांनी (हायकोर्ट) राखून ठेवलेले निकाल जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत जाहीर करणे बंधनकारक असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व हायकोर्टांसाठी याबाबत बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) बारावीच्या उत्तरपत्रिका पडताळणी आणि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेला तात्पुरता विलंब दिला आहे. सुरुवातीला २९ मेपासून सुरू होणारे ऑनलाइन पोर्टल आता १ जून २०२६ रोजी सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा बोर्डाने केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) या व्यंगात्मक डिजिटल गटाच्या एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) खात्यावर घालण्यात आलेल्या बंदीप्रकरणी केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सला नोटीस बजावली आहे. मात्र, न्यायालयाने तत्काळ खाते पुन्हा सुरू करण्यास नकार दिला.
देशात मान्सूनच्या आगमनाची प्रतीक्षा सुरू असतानाच हवामान विभागाने केरळमध्ये यंदा जोरदार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. केरळ आणि आसपासच्या भागांत काही ठिकाणी 78 सेंटीमीटरपर्यंत मुसळधार पाऊस पडू शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र दुसरीकडे, जून आणि जुलै महिन्यांतही देशातील अनेक राज्यांना उष्णतेच्या लाटेचा सामना करावा लागू शकतो, अशीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
NEET-UG 2026 पेपरफुटी प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय परीक्षा संस्था म्हणजेच National Testing Agency (NTA) वर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “इतक्या मोठ्या गोंधळानंतरही NTAने मागील घटनांमधून कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांनी देशातील बेकायदेशीर घुसखोरीच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेत मोठे वक्तव्य केले आहे. “देशात घुसखोरी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख पटवून त्यांना भारताबाहेर पाठवले जाईल,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. सीमासुरक्षा, लोकसंख्यात्मक बदल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आता अधिक आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले आहे.
इराण-मध्य पूर्व संघर्ष, वाढते कच्च्या तेलाचे दर आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे यांचा परिणाम आता भारतीय उद्योगांवर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. विशेषतः पॅकेजिंग उद्योगाला मोठा फटका बसला असून प्लास्टिक, पॉलिथिलीन, पॉलिप्रोपिलीन आणि इतर पॅकेजिंग साहित्याच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अनेक उद्योग संघटनांच्या मते, काही पॅकेजिंग साहित्याचे दर 56% पर्यंत वाढले आहेत. यामुळे FMCG, औषधनिर्मिती, खाद्यपदार्थ, ई-कॉमर्स आणि ग्राहक वस्तू उत्पादक कंपन्यांवर मोठा आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे.
आशियातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी सलग सहाव्या वर्षीही रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधून कोणताही पगार न घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. 2025-26 आर्थिक वर्षातही त्यांनी वेतन, भत्ते, कमिशन किंवा इतर कोणतेही मानधन स्वीकारले नाही. कंपनीच्या वार्षिक अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.
देशातील प्रादेशिक पक्षांच्या आर्थिक स्थितीबाबत असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या ताज्या अहवालातून चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. अहवालानुसार, देशातील 21 प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी एका आर्थिक वर्षात आपल्या उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्च केला आहे. अनेक पक्षांचे खर्च त्यांच्या कमाईपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने त्यांच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर आणि निधी व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी CBSEशी संबंधित अलीकडील गोंधळ आणि तक्रारींवर प्रथमच सार्वजनिकपणे प्रतिक्रिया देत काही त्रुटी झाल्याची कबुली दिली आहे. “काही चुका झाल्या आहेत आणि त्याची जबाबदारी आम्ही स्वीकारतो,” असे स्पष्ट वक्तव्य त्यांनी केले. त्यांच्या या विधानामुळे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये सुरू असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे.
एकीकडे पश्चिम आशियातल्या युद्धाचा फटका इंधन टंचाई आणि इंधन दरवाढीच्या रूपाने बसला असतानाच दुसरीकडे मान्सूनच्या पावसाबाबत सुद्धा चिंताजनक बातमी आली.