शुक्रवारी संध्याकाळपासून ५ वर्षांनी भारतात चिनी शॉर्ट व्हिडिओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्म टिकटॉकची वेबसाइट अनब्लॉक करण्यात आली आहे. यासोबतच ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स Aliexpress आणि Shein चे वेब पेज देखील उघडत आहेत. भारत आणि चीनमधी
शुक्रवारी रात्री उशिरा उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील थराली येथे ढगफुटी झाली. ही घटना रात्री १२:३० ते १ च्या दरम्यान घडली. मुसळधार पाऊस आणि ढिगाऱ्यांमुळे एसडीएम निवासस्थानासह अनेक घरांमध्ये ढिगारा घुसला. अनेक वाहने ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. २ जण बेपत्ता आहेत.Cloudburst, Chamoli, Uttarakhand, Tharali, Rain, Rajasthan
राहुल गांधींच्या ‘मत चोरी’ आरोपांवर तथ्याधारित प्रत्युत्तर दिल्याने काँग्रेसने पत्रकार शिव अरोर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. थेट सत्य मांडणाऱ्या पत्रकारावर गुन्हा दाखल करून काँग्रेसने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणल्याची चर्चा सुरु आहे.
पावसाळी अधिवेशनात भाजपविरोधी पक्ष पुन्हा एकत्र आले असले तरी त्यांच्या आघाडीच्या नावाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. कधी ‘इंडिया ब्लॉक’, कधी ‘संयुक्त विरोधक’, तर कधी फक्त ‘विरोधक’ असा उल्लेख केला जातो. नावावरूनच गोंधळ असताना भाजप विरोधात लढणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मल्याळम अभिनेत्री रेनी अँन जॉर्ज हिने केरळ युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि पलक्कडचे आमदार राहुल ममकुट्टाथिल यांच्यावर आक्षेपार्ह संदेश पाठवल्याचा आणि हॉटेलमध्ये आमंत्रित केल्याचा आरोप केला आहे.
मोदी सरकारने गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वस्तू आणि सेवा करात (GST) मोठा बदल जाहीर केला आहे. दीर्घकाळ चर्चेत असलेले दोन स्लॅब रद्द करून आता कररचना अधिक सोपी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त होणार असून सर्वसामान्यांना थेट दिलासा मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात सामील होण्यापूर्वी गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश तावडकर यांनी गुरुवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तावडकर आणि माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा राजभवन येथे दुपारी १२ वाजता राज्य मंत्रिमंडळात समावेश केला जाईल. गोव्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी बुधवारी तावडकर आणि कामत यांना मंत्री केले जाईल याची पुष्टी केली.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने शक्ती संवाद नावाचा उपक्रम हाती घेऊन त्याचा दुसरा उपक्रम आज पासून दोन दिवस मुंबईत आयोजित केला.
भारत आणि चीनने उत्तराखंडमधील पिथोरागड जिल्ह्यातील लिपुलेख खिंडीतून व्यापार पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शविली आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या अलीकडील १८-१९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या भारत भेटीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला.
शरद पवारांचा INDI उमेदवाराला पाठिंबा; पण त्यांचे खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीला, असे “पवार बुद्धीचे” तिरके राजकारण आज एकाच दिवशी घडले.
shivkumar कर्नाटक काँग्रेसमध्ये राजकीय अस्वस्थता आहे. राज्यात काँग्रेसचे सत्ता असताना सुद्धा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातली दरी रुंदावत चालली आहे.
काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना “चोर” शब्दाचे एवढे आकर्षण का आहे??, नेमकं रहस्य काय आहे??, असे सवाल काँग्रेसच्या नेत्यांच्या गेल्या काही महिन्यांमधल्या वर्तणुकीतून आणि राजकीय वक्तव्यातून समोर आलेत.
आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. अधिवेशन २१ जुलै रोजी सुरू झाले. दोन्ही सभागृहांमध्ये ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेव्यतिरिक्त, या अधिवेशनात फारच कमी काम झाले आहे. महिनाभर चाललेल्या अधिवेशनात लोकसभेने १२ आणि राज्यसभेने १४ विधेयके मंजूर केली. परंतु वारंवार व्यत्यय, तहकूब आणि बहिष्कार सुरूच राहिले.
आसाममध्ये १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी नवीन आधार कार्ड बनवले जाणार नाहीत. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी गुरुवारी सांगितले – बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापासून रोखण्यासाठी आसाम मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
जीएसटी परिषदेच्या मंत्र्यांच्या गटाने जीएसटीच्या ५% आणि १८% स्लॅबना मान्यता दिली आहे. लक्झरी वस्तू ४०% च्या ब्रॅकेटमध्ये येतील. जीओएमचे संयोजक सम्राट चौधरी यांनी ही माहिती दिली. सध्या जीएसटीचे ५%, १२%, १८% आणि २८% असे ४ स्लॅब आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या इच्छेनुसार चालवू शकत नाहीत. जर राज्य विधानसभेने एखादे विधेयक मंजूर केले आणि ते दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे आले तर राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत.
महाराष्ट्र पोलिसांनी बुधवारी राजकीय विश्लेषण संस्था सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS) चे संचालक संजय कुमार यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम १७५, ३५३(१)(B), २१२ आणि ३४०(१)(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संजयवर चुकीची माहिती देणे आणि निवडणुकीशी संबंधित उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली तेव्हा विरोधकांनी त्यांच्या प्रती फाडल्या आणि गृहमंत्र्यांवर कागदपत्रे फेकली. काही विरोधी खासदारांनी कागदाचे गोळे बनवून त्यांच्यावर फेकले. त्यानंतर हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्यात आले.
कर्नाटकमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणात उप-कोटा निर्माण करण्याचे विधेयक विधानसभेत येऊ शकते. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने १७% एससी आरक्षणाचे तीन भागांमध्ये विभाजन करणाऱ्या या विधेयकाला मंजुरी दिली.
एलन मस्क यांची कंपनी स्टारलिंक भारतातील युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) सोबत सहकार्याने काम करेल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने बुधवारी याची घोषणा केली. UIDAI ने स्टारलिंक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेडला सब-ऑथेंटिकेशन यूजर एजन्सी बनवले आहे.
भारताने आपल्या पहिल्या आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र अग्नि-५ ची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. बुधवारी ओडिशातील चांदीपूर येथील एकात्मिक चाचणी केंद्रावर त्याची चाचणी घेण्यात आली. अग्नि-५ ची मारा क्षमता ५००० किमी आहे. हे मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हेईकल (MIRV) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. म्हणजेच ते एकाच वेळी अनेक लक्ष्यांवर डागता येते. त्याची पहिली चाचणी एप्रिल २०१२ मध्ये घेण्यात आली.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत ३ विधेयके सादर केली. त्यात अशी तरतूद आहे की जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याला ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यासाठी अटक केली गेली किंवा ३० दिवसांसाठी ताब्यात ठेवले गेले तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीन विधेयके लोकसभेत मांडली, ज्याद्वारे गेंड्यांची कातडी सोलण्याची त्यांनी सोय केली. पण काँग्रेसची प्रवृत्तीच्या वरिष्ठ वकिलांना ते खटकल्याने त्यांनी एखाद्या कॉन्स्टेबलही आता सरकार बदलू शकेल
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारच्या चिंता फेटाळून लावल्या. बांगलादेशने दावा केला होता की माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाचे काही कार्यकर्ते भारतात त्यांच्याविरुद्ध राजकीय कारवाया करत आहेत.
महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान मतदारांच्या संख्येतील तफावतीचा चुकीचा दावा करणे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’ला (सीएसडीएस) अंगलट आले आहे. याप्रकरणी माफी मागितल्यानंतरही सीएसडीएसला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा विचार भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषदेने (आयसीएसएसआर) केला आहे. डेटातील फेरफारीने सीएसडीएसकडून अनुदान-सहाय्य नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका आयसीएसएसआरने ठेवला आहे.