आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) जीडीपी वाढ 7.8% राहिली आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने 27 फेब्रुवारी रोजी ही आकडेवारी जाहीर केली. यावेळी जीडीपीची गणना 2011-12 या आधारभूत वर्षाऐवजी 2022-23 च्या आधारावर करण्यात आली आहे.
अमेरिक आणि इजरायल यांनी इराणवर केलेल्या तुफानी हल्ल्यांमुळे इराण मधली इस्लामिस्ट राजवट कोसळून तिथे नवी राजवट प्रस्थापित होऊ शकते
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, गेल्या 12 वर्षांत भारताने आपली आंतरिक शक्ती ओळखली आणि स्वतःला मजबूत केले आहे. याच आत्मविश्वासाने विकसित देश आता भारतासोबत व्यापार करार करण्यासाठी पुढे येत आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाच्या प्रकरणात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती जितेंद्र कुमार सिन्हा यांनी अग्रिम जामिनावर निर्णय राखून ठेवला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक प्रक्रियेला तामिळनाडूची शान म्हटले. त्यांनी शुक्रवारी चेन्नईमध्ये तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली.
इराणचे सगळे नेतृत्व संपवायचा अमेरिकेचा इरादा; पण जगभरात होणार तेलाचा भडका!!, हेच अमेरिका इजराइल विरुद्ध इराण युद्धाचे परिणाम लवकरच दिसून येण्याची शक्यता आहे.
शुक्रवारी दुपारी पुन्हा एकदा कोलकाता आणि दक्षिण बंगालमधील अनेक भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले. दुपारी सुमारे 1 वाजून 22 मिनिटांनी आलेल्या या भूकंपामुळे उत्तर ते दक्षिण कोलकातापर्यंतच्या बहुमजली इमारती काही सेकंद थरथरल्या. अचानक कंप जाणवताच लोक घराबाहेर आणि कार्यालयांमधून बाहेर पडले. अनेक ठिकाणी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
तमिळनाडूच्या राजकारणात मोठा बदल दिसून आला. माजी मुख्यमंत्री आणि माजी AIADMK नेते ओ. पनीरसेल्वम (ओपीएस) यांनी शुक्रवारी DMK मध्ये प्रवेश केला. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांच्या उपस्थितीत त्यांनी पक्षात प्रवेश केला. एप्रिल-मे महिन्यात होणाऱ्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि दिवंगत नेते अजित पवार यांच्यासह 70 जणांना विशेष न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून, आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारल्यामुळे या सर्वांना आता अधिकृतपणे ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की ‘सिम बाइंडिंग’चे नियम लागू करण्याची २८ फेब्रुवारीची अंतिम मुदत वाढवली जाणार नाही. नवीन नियमांनुसार फोनमध्ये सिम कार्ड नसल्यास व्हॉट्सॲपसारखे मेसेजिंग ॲप काम करणार नाहीत. कॉम्प्युटरवर लॉगिन केलेले व्हॉट्सॲप देखील ६ तासांत लॉग-आउट होईल.
दिल्लीतील न्यू फ्रेंड्स कॉलनीमध्ये एका मोलकरणीने तिच्या मालकाच्या घरी बनावट अंमलबजावणी संचालनालय (ED) छापा टाकला. ही घटना 11 फेब्रुवारीची आहे. 25 फेब्रुवारी रोजी पोलिसांनी रेखा देवी नावाच्या मोलकरणीला आणि तिची वहिनी पूजा राजपूतला संपूर्ण कट रचल्याच्या आरोपाखाली अटक केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा निर्णय देताना म्हटले की, सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांचे अपंगत्व निवृत्तीवेतन केवळ हे सांगून थांबवता येणार नाही की, आजाराचे कारण ‘जीवनशैलीतील विकार’ आहे किंवा तो शांतता क्षेत्रातील नियुक्तीदरम्यान झाला आहे.
नागरिक उड्डयन महासंचालनालयाने (DGCA) हवाई प्रवासाच्या तिकिटांच्या परतावा आणि रद्द करण्यासंबंधीच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, आता प्रवासी तिकीट बुक केल्याच्या 48 तासांच्या आत कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय तिकीट रद्द करू शकतील किंवा त्यात बदल करू शकतील.
राजस्थानच्या बाडमेरमध्ये एका शेतातून जमिनीतून कच्चे तेल (क्रूड ऑइल) बाहेर पडत आहे. गेल्या 4 दिवसांपासून बाहेर पडणारे कच्चे तेल एका खड्ड्यात जमा केले जात आहे, ज्यामुळे आतापर्यंत 55 हून अधिक टँकर भरले गेले आहेत.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या ‘मियां मुसलमान’ या विधानावर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस राज्यात अल्पसंख्याक समुदायाविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणे (हेट स्पीच) देण्यापासून रोखण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीनंतर जारी करण्यात आली.
अरविंद केजरीवालांची दारू घोटाळ्यातून निर्दोष सुटका आणि त्यानंतर माध्यमांसमोर त्यांनी केलेली राडाराड थांबायच्या आत सीबीआय दिल्ली हायकोर्टात!!, अशी घडामोड आज घडली.
देशातील रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी आणि जबाबदार ड्रायव्हिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार ग्रेड (गुण) आधारित ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रणाली सुरू करण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये वाहतूक नियम मोडल्यास लायसन्स रद्द किंवा निलंबित करण्याची तरतूद असेल.
अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) यांच्या विरोधात CBI ने फसवणुकीचा एक नवीन गुन्हा दाखल केला आहे. तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीने 2013 ते 2017 या वर्षांदरम्यान बँक ऑफ बडोदा (BoB) सोबत 2,220 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केली आहे.
ब्रिटनने 85 देशांमधून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी बुधवारपासून इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथोरायझेशन (ETA) अनिवार्य केले आहे. या नियमानुसार, वैध ETA, ई-व्हिसा किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रांशिवाय प्रवाशांना एअरलाईन्स बोर्डिंगची परवानगी देणार नाहीत.
खरीप कालावधीत मका खरेदीसाठी 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा तसेच आधीच्या 66,000 मेट्रीक टनच्या मर्यादेत आणखी 50,000 मेट्रीक टन इतकी वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) मंगळवारी 5 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म (OTT) ब्लॉक केले आहेत. ज्या प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करण्यात आली, त्यात मूडएक्सव्हीआयपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूव्हीप्लेक्स, फील आणि जुगनू यांचा समावेश आहे.
विमान वाहतुकीवर लक्ष ठेवणाऱ्या DGCA संस्थेने नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर (चार्टर्ड प्लेन, एअर ॲम्ब्युलन्स) साठी नियम कडक केले आहेत. आता ऑपरेटर्सना त्यांच्या वेबसाइटवर विमानाचा देखभाल इतिहास सार्वजनिक करावा लागेल. यासोबतच विमान किती जुने आहे, हे देखील सांगावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलच्या दोन दिवसीय दौऱ्यासाठी राजधानी तेल अवीव येथे पोहोचले आहेत. जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. मात्र, पीएम मोदींच्या या इस्रायल दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी एका नव्या जागतिक आघाडीची, म्हणजेच ‘हेक्सागन अलायन्स’ (Hexagon Alliance) ची मोठी घोषणा केली आहे. मध्य पूर्वेतील (Middle East) कट्टरपंथी आणि दहशतवादी ताकतींचा एकत्रित मुकाबला करण्यासाठी या नव्या आघाडीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
तरुणाईच्या पसंतीचे सर्वात लोकप्रिय नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. तरुणाईचा प्लॅटफॉर्म मानल्या जाणाऱ्या इन्स्टाग्रामवर मोदींनी 10 कोटी फॉलोअर्सचा विक्रम केला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांनी मागे टाकले आहे. 2014 मध्ये त्यांनी इन्स्टाग्रामवर खातं उघडलं होतं. एका तपात तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत बनत त्यांची लोकप्रियता शिखरावर पोहचली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजकारणी आणि उच्च संवैधानिक पदांवर असलेले अधिकारी धर्म, जात, भाषा किंवा प्रदेशाच्या आधारे कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करू शकत नाहीत. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की असे करणे संविधानाच्या विरुद्ध आहे आणि कोणत्याही माध्यमातून समुदायाची बदनामी करणे अस्वीकार्य आहे.