पाइप्ड नॅचरल गॅसची (पीएनजी) जोडणी घेतलेली घरे तसेच पीएनजी कनेक्शन न घेतलेल्या घरांचा तीन महिन्यांनंतर एलपीजी सिलिंडर पुरवठा बंद केला जाणार आहे. इराण-इस्रायल युद्धामुळे एलपीजी पुरवठ्यावर वाढणाऱ्या ताणादरम्यान केंद्र सरकारने हा आदेश जारी केला. पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, पाइपलाइनद्वारे पीएनजीचा सतत पुरवठा होतो.
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ गाण्याबाबत गृह मंत्रालयाच्या परिपत्रकाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक ठिकाणी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी जारी केलेले हे निर्देश बंधनकारक नाहीत. परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका वेळेपूर्वीच दाखल करण्यात आली आहे.
हरियाणातील पंचकुला महानगरपालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मुदत ठेवी (FD) संदर्भात कोटक महिंद्रा बँक वादात सापडली आहे. बँकेवर सुमारे ₹160 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप आहे.
देशभरातल्या शहरांमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि LPG इंधनासाठी मोठ्या रांगा, पण प्रत्यक्षात देशात इंधनाचा पुरेसा साठा असल्याचा खुलासा मोदी सरकारने केला.
मिडल ईस्टमध्ये सुरू असलेल्या इस्रायल-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाची पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भारतीय रिफायनर्सनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये 2030-35 साठी नवीन पर्यावरणीय उद्दिष्टे निश्चित करणे, सुधारित UDAN योजनेला मंजुरी आणि इमिग्रेशन प्रणालीच्या आधुनिकीकरणासाठी IVFRT 3.0 योजना यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बुधवारी एका याचिकाकर्त्याच्या वडिलांना जोरदार फटकारले. सरन्यायाधीशांच्या मते, त्या व्यक्तीने त्यांनी दिलेल्या आदेशाबद्दल त्यांच्या भावाला फोन केला होता.
काँग्रेसच्या मजबुतीसाठी काँग्रेसचे नेते आले अयोध्येत श्रीरामाच्या चरणी!!, असा मोठा “राजकीय चमत्कार” 2026 मधल्या रामनवमीच्या दिवशी आज घडला.
केंद्र सरकारने बुधवारी सांगितले की, आपल्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशातील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल आणि डिझेलची कोणतीही कमतरता नाही. पेट्रोल पंपांना पुरवठा करणाऱ्या टर्मिनल्सवरही पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
बुधवारी संसदेत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेस नेते तारिक अन्वर म्हणाले की, पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे, तर भारत मूकदर्शक बनला आहे.
आता तुम्ही ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीपर्यंत तुमचे बोर्डिंग स्टेशन बदलू शकाल. यासोबतच, कन्फर्म तिकीट रद्द केल्यास मिळणाऱ्या परताव्याच्या स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आता ट्रेनच्या सुटण्याच्या वेळेपासून 4 ऐवजी 8 तास आधी तिकीट रद्द केल्यास परतावा मिळेल.
गुजरात भाजपने 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी दिलेले वचन आता 31 वर्षांनी पूर्ण केले आहे. आज विधानसभेत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी UCC (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) विधेयक सादर केले. यासोबतच उत्तराखंडनंतर UCC लागू करणारे गुजरात देशातील दुसरे राज्य बनले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक सादर करताच सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी जय श्रीरामच्या घोषणा दिल्या. तसेच भाजपच्या सदस्यांनी बाके वाजवून विधेयकाचे स्वागत केले. या संपूर्ण चर्चेदरम्यान हलाला प्रथा, शाहबानो प्रकरण, धर्मेंद्र यांचे दुसरे लग्न आणि श्रद्धा वालकर प्रकरणाचाही उल्लेख करण्यात आला.
कर्नाटक सरकारने मंगळवारी 9वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल वापरासंदर्भात मसुदा धोरण (ड्राफ्ट पॉलिसी) जारी केले आहे. यात शिफारस करण्यात आली आहे की, अभ्यासाव्यतिरिक्त मनोरंजनासाठी स्क्रीन टाइम दररोज 1 तास
धर्मांतर आणि अनुसूचित जातीच्या (एससी) दर्जाबाबत सुप्रीम कोर्टाने व्यापक परिणाम करणारा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखादी व्यक्ती हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्म सोडून इतर धर्म (उदा. ख्रिश्चन, इस्लाम धर्म) स्वीकारत असेल तर ती ‘अनुसूचित जाती’ची सदस्य राहणार नाही. कोर्टाने म्हटले की ही वैधानिक बंदी ‘पूर्ण’ आहे आणि यात कोणत्याही अपवादाला वाव नाही.
दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रात पुन्हा एकदा चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांची प्रकृती काल रात्री अचानक बिघडल्याने त्यांना तातडीने दिल्लीतील सर गंगाराम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. छातीत वेदना आणि श्वसनासंबंधी त्रास जाणवत असल्यामुळे 79 वर्षीय सोनिया गांधी यांना डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली निरीक्षणात ठेवण्यात आले असून सध्या
भारतात आता स्वयंपाकाच्या गॅसचे (LPG) अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल वापरण्याची तयारी सुरू आहे. सरकार इथेनॉल-आधारित कुकिंग स्टोव्ह (चूल) बनवण्यावर काम करत आहे.
वाराणसीमध्ये शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी सोमवारी चतुरंगिणी सेना स्थापन करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले – चतुरंगिणी सेनेत 2 लाख 18 हजार 700 सैनिक असतील. यात देशभरातून लोक भरती होतील.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेचा काही भाग ‘राजापेक्षा अधिक निष्ठावान सिंड्रोम’ने ग्रासलेला आहे. म्हणजेच, हे भाग राजापेक्षाही अधिक निष्ठावान असण्याची प्रवृत्ती स्वीकारत आहेत. यामुळेच लोक महिनोनमहिने तुरुंगात सडत राहतात. न्यायमूर्ती भुईया यांनी हे विधान रविवारी बंगळुरू येथे झालेल्या सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान केले.
पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम येथे भगवान श्रीरामाची मूर्ती तोडल्याने वाद वाढत आहे. भाजप नेते दिलीप घोष यांनी सोमवारी सांगितले की, बंगालची अवस्था बांगलादेशसारखी झाली आहे. तेथे मंदिरे तोडणे आणि मंदिरांमध्ये चोऱ्या होणे ही सामान्य बाब आहे. हे सर्व ममता बॅनर्जींच्या संरक्षणाखाली होत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या एका दस्तऐवजावर भाजपची सील लागलेली आढळली आहे. सीपीआय (एम) केरळने याला निवडणूक संस्थांच्या निष्पक्षतेसाठी धोका म्हटले आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या पत्रासोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर भाजपची सील होती. हा केवळ योगायोग नाही आणि यामुळे संस्थांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातल्या युद्धाचे संपूर्ण जगावर दुष्परिणाम झालेत हे युद्ध आणखी सुरू राहिले तर आणखी दुष्परिणाम होतील आणि त्याचा भारतावर सुद्धा प्रतिकूल परिणाम होईल
सोमवारी लोकसभेत पश्चिम आशियातील संघर्षमय परिस्थितीवर भाष्य करताना पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, तेथील सद्यस्थिती ही चिंतेचा विषय बनली आहे. देशाला इंधन (तेल आणि वायू) संकटाचा सामना करावा लागू नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. याच उद्देशाने, आम्ही आता ४१ देशांकडून इंधनाची आयात करत आहोत; यापूर्वी ही आयात केवळ २७ देशांकडून केली जात असे.
भोंदू बाबा अशोक खरात बरोबर “पवार संस्कारितांचे” कारनामे; पण सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, देवेंद्र फडणवीस तर दाभोळकरांचा वारसा सांभाळणारे!!, असला प्रकार आज समोर आला.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळणार नाही, असा राजकीय इतिहासाविरुद्ध जाणारा दावा समोर आलाय.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या घुमटावर राष्ट्रीय चिन्ह लावण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, हा मुद्दा न्यायिक नसून, तर प्रशासकीय स्तरावर विचार करण्याचा विषय आहे.