भोपाळमध्ये अभिनेत्री ट्विशा शर्माच्या मृत्यूच्या तपासात एक महत्त्वाचा वैज्ञानिक पैलू समोर आला आहे. सूत्रांनुसार, एम्स दिल्लीच्या पाच सदस्यीय वैद्यकीय मंडळाने आपला अंतिम फॉरेन्सिक अहवाल सीबीआयला सादर केला आहे. अहवालात, फाशीसाठी वापरलेल्या जिम बेल्टवर त्वचेचे ऊतक (स्किन टिश्यू) आढळल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एसवाय कुरेशी यांनी त्यांच्या ‘इंडिया अँड आय: ए हंड्रेड मेमोरीज, नॉट ए मेमॉयर’ या पुस्तकात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी संबंधित एक भावनिक क्षण शेअर केला आहे.
उझबेकिस्तानमध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या केरळमधील 21 वर्षीय वैद्यकीय विद्यार्थिनी सावरिया बसंथ हिच्या कथित छळ आणि हत्येच्या प्रकरणाची राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेतली आहे.
जूनमधील संथ सुरुवातीनंतर मान्सून जुलैमध्ये वेगाने सावरला. यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील पावसाची तूट ४० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर आली आहे. असे असूनही पावसाचे असमान वितरण खरीप पेरण्यांसाठी धोक्याचे बनले आहे. हवामान विभागाच्या देखरेखीखालील ७३८ पैकी ३७७ जिल्ह्यांत सामान्यपेक्षा कमी पाऊस झाला. यातील १०० जिल्ह्यांमधील शेती पूर्ण पावसावर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत खरिपाच्या पेरण्या गतवर्षीच्या तुलनेत २१ टक्क्यांनी पिछाडीवर आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने आज, म्हणजेच 11 जुलै रोजी, रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग चौकशीत कारवाई केली आहे. चौकशी संस्थेने ग्रुपची 1,021 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याचा नवीन आदेश जारी केला आहे.
काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी अर्थात यूपीए राजवट किती घातक होती, त्या सरकारचे मनसूबे किती आत्मघातकी होते, यांचे एका पाठोपाठ एक धक्कादायक खुलासे गृह मंत्रालयाचे माजी अवर सचिव आर. व्ही. एस. मणी यांनी आज केले. मणी यांच्यासोबतचा ‘एएनआय’ (ANI) पॉडकास्ट प्रसिद्ध झाला. त्यातून त्यांनी देशविघातक कारवायांचा पाढा वाचला.
रिलायन्स फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा नीता अंबानी फॉर्च्यून इंडियाच्या सर्वात शक्तिशाली टॉप-100 महिलांच्या यादीत पहिल्या स्थानावर आहेत. हा सन्मान त्यांना नेतृत्व आणि समाजसेवेसाठी मिळाला आहे.
दूरसंचार नियामक ट्रायने ग्राहकांच्या हितासाठी मोठे पाऊल उचलत ‘दूरसंचार ग्राहक संरक्षण नियम, २०२६’ चा नवीन मसुदा जारी केला आहे. याचा मुख्य उद्देश आहे – ‘डेटा नको असेल, तर त्याचे पैसे का द्यायचे?’ ट्रायने यावर सर्व पक्षांकडून सूचना मागवल्या आहेत, त्यानंतर याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी शुक्रवारी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम नेव्हल डॉकयार्डमध्ये आयएनएस महेंद्रगिरीला भारतीय नौदलात सामील (कमिशन) केले. महेंद्रगिरी हे प्रोजेक्ट-17A च्या नीलगिरी श्रेणीतील सहावे स्टेल्थ फ्रिगेट (युद्धनौका) आहे.
संसदेची संयुक्त समिती (JPC) 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. समितीचे अध्यक्ष पीपी चौधरी यांच्या मते, आतापर्यंत चर्चेत सहभागी झालेल्या सुमारे 99% नागरिक आणि संघटनांनी याला पाठिंबा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाला विरोध करण्यावरून, पण खटल्यांच्या सुनावणीला गती न दिल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला जोरदार फटकारले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकार प्रत्येक प्रकरणात जामिनाला विरोध करते, पण खटला लवकर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत नाही. न्यायालयाने इशारा दिला की, जर हीच परिस्थिती राहिली तर ते सरकारला सार्वजनिकरित्या उघड करतील.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मोशी कचरा डेपो येथील दुर्घटनेत आज चौथ्या दिवशी शोधमोहिमेदरम्यान इमारतीत अडकलेल्या सात जणांचे मृतदेह आढळून आले आहेत. यामुळे दुर्घटनेतील मृतांची एकूण संख्या आठवर पोहोचली आहे. अद्याप एका व्यक्तीचा शोध सुरू आहे.
पंतप्रधान मोदी त्यांच्या सहा दिवसांच्या दौऱ्याच्या अंतिम टप्प्यात न्यूझीलंडला पोहोचले. चाळीस वर्षांनंतर एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांची ही न्यूझीलंड भेट आहे. यापूर्वी 1986 मध्ये राजीव गांधी न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर गेले होते.
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि तमिळगा वेत्री कळगम (TVK) चे अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर पहिल्यांदाच करूरला पोहोचले. त्यांनी करूरमधील ॲटलास मैदानावर चेंगराचेंगरीत जीव गमावलेल्या 41 लोकांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरीची नियुक्तीपत्रे सुपूर्द केली.
राम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय 13 जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ 3 याचिकांवर सुनावणी करेल. याचिकांमध्ये तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची आणि एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच, मंदिरात देणगीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध विषयांच्या पुनरावलोकनासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने 12% पेक्षा जास्त अल्कोहोल असलेल्या औषधांची खुली विक्री बंद केली आहे. आता ही औषधे डॉक्टरांच्या वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकली जाणार नाहीत. औषधांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने ड्रग्स रूल्स, 1945 मध्ये हा बदल केला आहे.
केंद्र सरकारने जन-गण-मन आणि वंदे मातरम् या राष्ट्रगीतासंदर्भात सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रालयांना नवीन निर्देश जारी केले आहेत. नियमांनुसार कोणत्या कार्यक्रमांमध्ये दोन्ही गाणे किंवा वाजवणे आवश्यक आहे हे आधीच ठरवले आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी एका याचिकाकर्ता वकिलाने सुनावणीदरम्यान असभ्य वर्तन केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. याचिका वकिलानेच दाखल केली होती.
20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे गाडी खराब झाल्यास कंपन्या मोफत सुटे भाग बदलून देतील. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, सरकारने कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी E20 इंधनामुळे प्रभावित झालेल्या जुन्या गाड्यांचे (2023 पूर्वीच्या) सुटे भाग कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय बदलून द्यावेत.
टाटा ग्रुपची एअर इंडिया जगातील चौथी सर्वात पंक्चुअल एअरलाइन बनली आहे. एव्हिएशन ॲनालिटिक्स फर्म सिरियमच्या जून 2026 च्या अहवालानुसार, एअर इंडियाची सुमारे 86.85% विमाने, म्हणजेच 100 पैकी 87 उड्डाणे अगदी वेळेवर पोहोचली आहेत.
तृणमूल काँग्रेस (TMC) चे तीन माजी राज्यसभा खासदार सुष्मिता देव, सुखेंदू शेखर राय आणि प्रकाश चिक बराइक गुरुवारी भाजपामध्ये सामील झाले. प्रदेशाध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य यांनी तिघांना कोलकाता येथे सदस्यत्व दिले.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तृणमूल काँग्रेस (TMC) च्या ममता बॅनर्जी गटाला पक्षाच्या गोठवलेल्या तीन बँक खात्यांमधून मर्यादित व्यवहार करण्याची परवानगी दिली. मात्र, खात्यांमधून केवळ दैनंदिन खर्च आणि कायदेशीर प्रकरणांशी संबंधित खर्चच करता येतील.
पाकिस्तानस्थित गँगस्टर शहजाद भट्टी याच्याशी काही व्यक्तींचे कथित सोशल मीडिया संबंध असल्याच्या प्रकरणाचा तपास करत असताना, महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथक (ATS) राज्यभरातील अनेक ठिकाणी छापे घालून शोधमोहीम राबवत आहे.
अयोध्या येथील श्रीराम मंदिर ट्रस्टच्या जबाबदाऱ्या आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सांभाळतील. ट्रस्टींनी ठरवले आहे की कोणत्याही IAS अधिकाऱ्याला CEO बनवले जाणार नाही. ही जबाबदारी एखाद्या निवृत्त अधिकाऱ्याला सोपवली जाईल.
केंद्र सरकारने देशात स्मार्टफोन, लॅपटॉप, वेअरेबल्स (स्मार्टवॉच, फिटनेस बँड) आणि स्मार्ट टीव्ही यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील बेसिक कस्टम ड्युटी (BCD) काढून टाकली आहे.