नाशिकच्या तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडीला अखेर मोठा धक्का बसला असून राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) 15 जानेवारीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती जारी केली आहे. या ठिकाणी होणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात नागरिकांचा वाढता विरोध, पर्यावरणप्रेमींचे आंदोलन आणि अखेर मनसेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर आज लवादाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत सर्व प्रकारच्या तोडीवर स्थगिती दिली आहे.
१७ जुलै २०२५ रोजी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांत मुंबई विधिमंडळ लॉबीत, पायऱ्यांवर तुफान हाणामारी झाली होती. या प्रकरणी पडळकर समर्थक कार्यकर्ते सर्जेराव टकले, आव्हाड समर्थक नितीन देशमुख यांना विधानमंडळ विशेषाधिकार समितीने दोन दिवस कैदेची (दिवाणी कोठडी) शिक्षा ठोठावली. या दोघांना २०२९ पर्यंत मुंबई, नागपूर विधानभवन परिसरात बंदी घालण्यात आली आ
राज्यातील सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये बोगस औषधांचा पुरवठा आणि वापर होत असल्याची धक्कादायक माहिती विधान परिषदेत उघड झाली आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आमदारांच्या तारांकित प्रश्नांना उत्तर देताना, राज्यातील ११ शासकीय रुग्णालयांनी स्थानिक स्तरावर खरेदी केलेली औषधे बनावट आढळल्याची कबुली दिली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने नागपूर मध्ये राहून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठे राजकीय मुशाफिरी केली. त्यांनी अनेक पक्षांतून अनेक कार्यकर्ते कडून आपल्या शिवसेनेत घेतले.
शरद पवारांच्या वाढदिवसानिमित्त पवार काका – पुतणे एकत्र येणार पवार हळूच मागच्या दाराने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्वतःचीच राष्ट्रवादी काँग्रेस विलीन करून टाकणार अजित पवारांकडे पक्षाची सूत्रे सोपवणार इथपासून ते अजित पवारांची शरद पवार तडजोड करायला तयार आहेत
मुंबई परिसरातल्या नऊ महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीची सफल चर्चा झाली, पण पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये मात्र भाजपने अजितदादांना धक्का द्यायचे ठरविले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, नागपूर येथे बंदर विकास कामांच्या संदर्भात आढावा बैठक संपन्न झाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, नागपूर येथे ‘पुणे महानगर नियोजन समिती’ची बैठक झाली. पुणे महानगरचा स्ट्रक्चरल प्लॅन वेगात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
छत्रपती संभाजीनगरसह मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांतील आणि चंद्रपूरच्या राजुरा भागातील सुमारे 70 हजार कुटुंबांना आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठवाड्यातील हजारो कुटुंबांच्या डोक्यावर टांगती तलवार असलेल्या ‘मदत माश’ इनामी जमिनींचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला. या जमिनींवरील निवासी घरे नियमित करण्यासाठी आता कोणताही नजराणा भरावा लागणार नाही. ती घरे मोफत नियमित करून रहिवाशांना जमिनीचे ‘वर्ग-1’ मालकी हक्क देणारे ‘हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबा
राज्यात सध्या बिबट्यांचा मानवी वस्तीत वाढलेला वावर आणि त्यामुळे निर्माण झालेली दहशत हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही या मुद्द्यावर गंभीर चर्चा सुरू असतानाच, सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक आमदार रवी राणा यांनी या समस्येवर एक अजब तोडगा सुचवला आहे. “बिबट्यांना थेट ‘पाळीव प्राण्या’चा दर्जा द्यावा,” अशी मागणी रवी राणा यांनी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली आहे. एवढेच नव्हे तर, परवानगी मिळाल्यास आपण स्वतः दोन बिबटे पाळायला तयार असल्याचेही राणा यांनी जाहीर केले आहे.
पुण्यातील मुंढवा भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार अडचणीत सापडलेत. त्यांच्यावर या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे. पण अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यावर आता स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेल्या टीकेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. “कोविड काळात मड्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांनी आणि मुंबई लुटणाऱ्यांनी अमित शहा यांच्यावर बोलणे ही मोठी शोकांतिका आहे,” अशा शब्दांत एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंचा समाचार घेतला. तसेच स्वत:चे पायपुसणे करून घेणाऱ्यांना दुसऱ्यावर टीका करायचा अधिकार नाही, असेही ते म्हणाले.
सिडको प्राधिकरणाच्या वतीने नवी मुंबई येथे पंतप्रधान आवास योजनेतून बांधलेल्या घरांच्या किंमती कमी करण्याबाबत आज विधानसभेच्या समिती सभागृहात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय योजना व कृती आराखड्याबाबत एकसुत्री कृती यंत्रणा संरचनेनुसार राज्यस्तरीय गठीत समितीची आढावा बैठक विधानभवनातील मंत्री परिषद सभागृहात संपन्न झाली.
राज्यातील महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ पुन्हा एकदा विधिमंडळात गाजली. आज (बुधवार, १० डिसेंबर) हिवाळी अधिवेशनादरम्यान या योजनेतील कथित घोटाळ्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. विरोधकांनी केवायसी प्रक्रिया आणि बोगस लाभार्थ्यांचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी आदिती तटकरे आणि नाना पटोलेंमध्ये जुंपली, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यस्थी करत विरोधकांवर जोरदार पलटवार केला.
निवासी भागात दारूचे दुकान सुरू करण्यावरून किंवा स्थलांतरित करण्यावरून होणाऱ्या वादावर राज्य सरकारने तोडगा काढला आहे. आता राज्यातील कोणत्याही भागात किरकोळ विदेशी मद्य विक्री (Wine Shop) आणि किरकोळ देशी मद्य विक्री दुकानांचे स्थलांतर करायचे असल्यास, संबंधित नोंदणीकृत सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे बंधनकारक असणार आहे. हा नियम संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान पद्धतीने लागू केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.
मुंढवा जमीन प्रकरणात कुणालाही वाचवण्याची सरकारची भूमिका नाहीये. जो दोषी असेल, त्याच्यावर कारवाई होणार आहे. त्यामुळे या संदर्भात आतापर्यंत केलेली कारवाई आणि पुढे काय कारवाई होणार याची सगळी माहिती आम्ही उच्च न्यायालयाला देऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी एफआयआरमध्ये पार्थ पवारांचे नाव का नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना हा सवाल उपस्थित केला आहे. मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी शीतल तेजवानी यांना सध्या अटक करण्यात आली असून प्रकरणाची चौकशी पोलिसांकडून केली जात आहे. मात्र, पार्थ पवार यांना पुणे पोलिसांनी क्लीन चिट दिल्याचे पाहायला मिळत होते. आता मुंबई उच्च न्यायालयानेच पार्थ पवारांचे नाव का नाही असा सवाल उपस्थित केल्याने प्रकरणी नवे वळण मिळणार असल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील जमीन महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. अकृषिक परवानगीची अट रद्द केल्यानंतर आता त्यापुढील ‘सनद’ घेण्याची क्लिष्ट अटही रद्द करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भातील ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२५’ विधानसभेत मांडले, ज्याचे सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात भीक मागण्यास प्रतिबंध घालणारे बहुचर्चित विधेयक मंगळवारी विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेतही मंजूर करण्यात आले. मात्र, हे विधेयक मंजूर होताना सभागृहात प्रचंड गोंधळ उडाला. विधेयकातील त्रुटी, शीर्षकातील संदिग्धता आणि प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणावर खुद्द तालिका सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, महिला अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्याने पाठवलेले ‘शक्ती विधेयक’ केंद्र सरकारने नाकारल्याची महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नागपूर येथील विधानभवन स्थित मंत्री परिषद सभागृहात शिखर समितीची बैठक झाली. यामध्ये स्वराज्य रक्षक, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान स्थळ (तुळापूर) आणि समाधी स्थळ (वढू बुद्रुक) यांच्या सुधारित विकास आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्यात आली.
पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीशी आघाडी नकोच, अशी भूमिका शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी घेतली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात केलेल्या भाषणावर आधारित भारतीय संविधानाची गौरवशाली अमृतमहोत्सवी वाटचाल या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा आज राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या हस्ते संपन्न झाला
महाराष्ट्रातल्या महायुती सरकार मध्ये राहून अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या “डबल गेमा” सुरू आहेत.
सरकारी नोकरीत असूनही ९५२६ महिला कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजनेत नाव नोंदणी केली आणि वर्षभरात सुमारे १४ कोटी ५० लाख रुपये लाटले, अशी माहिती हिवाळी अधिवेशनात समोर आली. महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात म्हटले आहे की, १४,२९८ पुरुषांनीही बनावट कागदपत्रे सादर करून २१ कोटी ४४ लाख रुपये गिळंकृत केले आहेत.