मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी फडणवीस सरकारने आता OBC समाजाप्रमाणेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा लागू करण्याचा आज ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथून आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे महाराष्ट्रातील मेट्रो, शहरी वाहतूक, पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा आणि जलव्यवस्थापन यांसारख्या 20 प्रकल्पांचा वॉर रूम बैठकीत आढावा घेतला.
वयाच्या 93 व्या वर्षी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनंतराव थोपटे कालवश झाले. महाराष्ट्राच्या काँग्रेसच्या इतिहासातले महत्त्वाचे पान उलटले गेले. काँग्रेसच्या आणि शरद पवारांच्या अंतर्गत राजकारणामुळे महाराष्ट्राला कधीही न मिळालेला मुख्यमंत्री काळाच्या पडद्याआड गेला.
नाशिक मधल्या TCS कंपनीतील कॉर्पोरेट जिहादचे प्रकरण ताजे असतानाच आता पुण्यातही कॉर्पोरेट जिहादचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
एकीकडे काँग्रेसचा विश्वासघात झाल्याचा आरोप, तर दुसरीकडे काँग्रेसने विश्वासघात केल्याचा आरोप!!, अशाप्रकारे INDI आघाडीच्या बैठकीपूर्वीच विरोधकांची दैना झाली. आघाडीच्या बैठकीवर बहिष्काराचे सावट पडले.
उद्धव ठाकरेंनी बाळ मानेंना हरणाऱ्या निवडणुकीत दिली उमेदवारी ; पण त्यांनी माघार घेतल्यावर शिवसेनेतून केली वजाबाकी !!, हे राजकारण आज घडले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे फिल्मसिटीच्या जागेच्या एकात्मिक विकासासंदर्भात बैठक पार पडली.
शरद पवार – दिलीप वळसे पाटलांच्या भेटीगाठी; पण (भाजपच्या परवानगीशिवाय) विलीनीकरणाची नाही संधी!!, हेच राजकीय वास्तव आज पुन्हा एकदा समोर आले.
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. ओबीसी जनमोर्चाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी १२ जून रोजी राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करत राज्य सरकारला अंतिम इशारा दिला आहे. ओबीसींच्या राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
छत्रपती संभाजीनगरातील चर्चित निदा खान प्रकरणावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. शिवसेना नेते तथा मंत्री संजय शिरसाट यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत माजी खासदार इम्तियाज जलील यांचे नावही तपासात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय संस्थांकडून होणाऱ्या कांदा खरेदीवर बाजार समिती शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांद्याच्या घसरलेल्या दरांमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील घटक पक्षांनी आपल्या आमदारांना एकजूट राखण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. मतदानाच्या तोंडावर क्रॉस व्होटिंग आणि बंडखोरीच्या शक्यतांवर चर्चा सुरू असताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी आमदारांना पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांनाच मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असतानाच राज्यातील लाखो पालकांना आणखी एक आर्थिक धक्का बसला आहे. शाळा बस आणि विद्यार्थी वाहतूक सेवांच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली असून जून महिन्यापासून नव्या दरांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. इंधनाचे वाढते दर, वाहनांच्या देखभाल खर्चातील वाढ आणि चालक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीमुळे ही दरवाढ अपरिहार्य असल्याचे बसचालक संघटनांचे म्हणणे आहे.
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील समित्यांची घोषणा केली असून आता प्रत्यक्ष प्रक्रिया वेगाने सुरू होणार आहे. सरकारने या समित्यांना ६ जुलैपर्यंत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार असून सुमारे ५५ ते ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत गैरमार्गाने लाभ घेतलेल्या अपात्र लाभार्थी आणि फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, योजनेतील गैरव्यवहारातून चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेली रक्कम वसूल केली जाईल. काही प्रकरणांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचे समोर आले असून दोषींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भारतीय शेअर बाजारासाठी २०२६ हे वर्ष मोठ्या आव्हानांचे ठरत आहे. एकीकडे परदेशी गुंतवणूकदार सातत्याने पैसा काढून घेत आहेत, तर दुसरीकडे रुपयाची घसरण, आर्थिक वाढीचा मंदावलेला वेग आणि जागतिक अस्थिरता यामुळे बाजारावरील दबाव वाढला आहे. याचा थेट परिणाम मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या प्रमुख निर्देशांकांवर दिसून येत असून अनेक क्षेत्रांतील समभागांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे.
पवार + ठाकरे + ममता यांच्यासारख्या प्रादेशिक नेत्यांच्या डोक्यात भरली होती पंतप्रधान पदाची हवा; पण त्यांना टिचभर प्रादेशिक पक्ष टिकवता येईनात!!, हेच राजकीय वास्तव पश्चिम बंगाल मधून आज समोर आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातले ग्रामीण रस्त्यांच्या सुधारणा आणि विकासावर लक्ष केंद्रित केले असून आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातल्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्रात तब्बल 14 हजार पुरुषांनी लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा घेतला त्यामुळे त्यांच्याकडून पैसे वसूल करणारच!!, असा दणका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिला.
NEET पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपी पी. व्ही. कुलकर्णी यांच्याशी संबंधित कंपनीने उभारलेले अनधिकृत बांधकाम अखेर पाडण्यात आले आहे. बीड नगर परिषदेने दिलेल्या नोटिशीनंतर संबंधित कंपनीने स्वतःहून ही कारवाई केली.
विधान परिषद निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडून अनिकेत तटकरे यांना उमेदवारी देण्यात आली असून त्यांनी आज अर्ज दाखल केला. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी विविध राजकीय घडामोडींवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी पार्थ पवार यांच्या राजकारणातील सक्रियतेचे स्वागत करताना, अजित पवार यांच्या निधनापूर्वीच दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाबाबत चर्चा झाल्याचे सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारकडून पुन्हा महत्त्वाच्या हालचाली सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. एमआयडीसी आणि विविध सरकारी संस्थांमधील रोजगार संधींमध्ये मराठा समाजातील युवकांना प्राधान्य देण्यासंदर्भात सरकारकडून काही प्रशासकीय निर्णयांची प्रक्रिया सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली असून आता अनेक मतदारसंघांमध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडी (मविआ) यांच्यात थेट लढतीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी दोन्ही आघाड्यांनी शक्तिप्रदर्शन केले, तर काही ठिकाणी नाराजी, बंडखोरी आणि जागावाटपावरील वादही समोर आले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांच्या पडताळणीनंतर तब्बल ८० लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याच्या वृत्तामुळे राज्यात मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. खासदार Supriya Sule यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत हा महिलांशी केलेला विश्वासघात असल्याचा आरोप केला आहे.