भाजपशी मतभेद झाल्याच्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या समाज घटकांशी स्वतंत्र संवाद ठेवला असून शिवसेना वेगवेगळ्या समाज घटकांचे मेळावे आयोजित करून आपली पाळेमुळे घट्ट करीत आहे.
शिवसेना पक्षाच्या वतीने डहाणू नगर परिषदेच्या प्रचारासाठी आज आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य प्रचारभेत बोलताना डहाणूवर शिवसेनेचा भगवा फडकवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या सभेला डाहाणूकर नागरिकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय घडामोडी पुन्हा एकदा रंगत आहेत. महाविकास आघाडीतून वेगळे पडलेल्या मुद्द्यांना आज पुन्हा नवी दिशा मिळू लागली आहे. काँग्रेसमधील काही वरिष्ठ नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांना मनसेची साथ सोडून पुन्हा काँग्रेससोबत येण्याची ऑफर दिल्याची माहिती सूत्रांकडून समजते. उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीच्या काळात काँग्रेसला विश्वासात न घेता मनसेसोबत संपर्क वाढवल्याने काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेली नाराजी अद्याप पूर्णपणे निवळलेली नाही. त्यामुळेच काँग्रेसने एकला चलो रेची तयारी सुरू केली होती. मात्र आता पुन्हा उद्धव ठाकरेंशी संवादाचे दरवाजे उघडण्याची तयारी दिसत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) या गटाखाली दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेबाबत दाखल याचिकेवर आज सविस्तर सुनावणी झाली. महाराष्ट्रासह सर्वच स्तरांवर या प्रश्नावर मोठी चर्चा सुरू असताना, न्यायालयातील आजची प्रक्रिया विशेष लक्षवेधी ठरली.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीत मनसेला स्वीकारण्यासाठी काँग्रेसवर दबाव; त्या पक्षाचे “स्वबळ” खच्ची करण्यासाठी शरद पवार आणि संजय राऊत यांनी वेगवेगळे महाराजांनी खेळला डाव!!, असे राजकारण आज मुंबईत दिसून आले.
राज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत खून किंवा अत्याचारामुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये दिवंगत व्यक्तीच्या एका वारसास ९० दिवसांत गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील शासकीय/निमशासकीय नोकरी देण्याची कार्यपद्धती शासनाने निश्चित केली आहे. तब्बल ९ वर्षे प्रलंबित ८८९ प्रकरणांत या निर्णयामुळे नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात उभारल्या जाणाऱ्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) रुग्णालयांसाठी सरकारी जमीन ‘महसूल मुक्त’ आणि ‘सारा माफी’ने मोफत दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला महसूल विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. यामुळे राज्यात आरोग्य सुविधांचे जाळे अधिक बळकट होईल आणि सामान्य कामगाराला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
काँग्रेसच्या पायात मनसेचा खोडा; शरद पवारांचा डाव काँग्रेसने बरोबर ओळखला!!, हे राजकीय चित्र मुंबईतून आज समोर आले.मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर मुंबई प्रदेश काँग्रेसने महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढवायची घोषणा केली,
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुट्टपर्थी, आंध्रप्रदेश येथे भगवान श्री सत्य साई बाबा जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्त प्रमुख उपस्थिती दर्शवली. Chief Minister Fadnavis
लोकप्रतिनिधींना सन्मान द्या. त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांना वेळेत उत्तरे द्या. जिल्हा तालुक्यांमध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांमध्ये शासकीय प्रोटोकॉल पाळा वगैरे आदेश देणाऱ्या GR म्हणजेच शासनादेश राज्यातल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला काढावा लागला.
मुंबईत काँग्रेस आणि ठाकरे बंधू यांनी स्वतंत्र भूमिका जाहीर करत मुंबई महापालिका निवडणुका लढवायचे निर्णय घेतले
शिवसेनेच्या वकिलांना चिन्हाच्या खटल्यामध्ये कोर्टात चुकीचे मुद्दे मांडल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. एका मिनिटांमध्ये हा खटला संपला, निवडणुका झाल्या नाहीत हा मुद्दा मांडायला हवा होता, तो मांडला गेला नाही, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. तर स्थानिक निवडणुका होण्यापूर्वी तुम्ही आम्हाला चिन्हाबाबत लवकर निर्णय द्या असेही म्हणायला हवे होते असे चव्हाणांनी म्हटले आहे.
मुंबईतील पुनर्विकास प्रक्रियेतील भाडेकरूंना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासादरम्यान नवीन इमारतीत जागा मिळणाऱ्या भाडेकरूंना आता नोंदणी फीपासून पूर्ण सवलत देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 400 चौरस फुटापर्यंत ही सवलत लागू होती. मात्र यामध्ये मोठा बदल करत सरकारने मर्यादा थेट 600 चौरस फुटांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा फायदा होणार असून पुनर्विकास प्रक्रिया अधिक गतीने होण्याची शक्यता आहे.
भाजप-शिंदेसेनेत पदाधिकारी फोडाफोडीवरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिल्लीत बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतली. नाव न घेता फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मात्र, गुरुवारी शिंदेंनी नवा पवित्रा घेतला. मित्रपक्षातून शिंदेसेनेत येणाऱ्यांना थांबवा, असे आदेश त्यांनी शिवसेना नेते, मंत्र्यांना दिले आहेत.
आमदार किंवा खासदार कार्यालयात भेट देण्यासाठी आल्यावर जागेवरून उठून उभे राहा, त्यांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकून घ्या आणि फोनवर बोलतानाही नम्र भाषेचा वापर करा, अशा नवीन मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी आपल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केल्या. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशाराही शासन निर्णयातून देण्यात आला आहे.
कोल्हापुरात हसन मुश्रीफांच्या नाड्या आवळल्या; मुंबईत नवाब मलिकांना जमालगोटा दिला. भाजपच्या स्वबळाने अजितदादांच्या राष्ट्रवादीला असा फटका दिला.
पार्थ पवारच्या मुंढवा जमीन घोटाळ्यात शितल तेजवानी सलग दुसऱ्यांदा पोलीस आयुक्तालयात हजर झाली. पोलिसांनी तिची दुसऱ्यांदा चौकशी केली. तिला सर्व कागदपत्रांसह पुन्हा हजर राहायला सांगितले. परंतु, अजूनही पोलिसांनी तिला अटक केली नाही.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना महायुतीमध्ये टिकवून धरायचे आहे, म्हणून तर आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काल गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांना भेटीची वेळ देऊन प्रत्यक्ष भेट दिली
राष्ट्रवादीतल्या “दादा” लोकांना भाजपने केले “सरळ”; स्थानिकच्या पहिल्या टप्प्यातल्या निवडणुकीतच आणले गुडघ्यांवर!!, असे राजकीय चित्र नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या काही विशिष्ट जिल्हे आणि शहरांच्या अंतर्गत राजकारणातून समोर आले.
पोरं टोरं पण देऊ लागली “आवाज”; नगरपंचायती टिकवायला भाजपच्या कुबड्यांना लागतोय दुसऱ्या कुबड्यांचा आधार!!, ही अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजकीय अवस्था येऊन ठेपली आहे.
मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ अजित पवारला क्लीन चिट मिळाल्याच्या बातम्या सगळीकडे पेरल्या गेल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्याला कुठलीही क्लीन चीट मिळालेली नाही. कारण पोलीस डायरीमध्ये त्या संदर्भात वेगळ्याच नोंदी आहेत.
सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील निवडणूक दादागिरी आणि ड्रग्स प्रकरण चव्हाट्यावर आली, पण या दोन्हीकडे “पवार संस्कारितांनीच” आपली भांडणे उघड्यावर आणली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. भाजपवर मित्रपक्षांचे पदाधिकारी फोडण्याचा आरोप करत शिवसेनेने ही भूमिका घेतली. त्यामुळे ऐन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याचे राजकारण तापल्याचे पाहायला मिळाले. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता त्यावर त्यांनी याबद्दल आपल्याला काही माहित नसल्याचे उत्तर दिले आहे.
पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून खरेदी करण्यात आली आणि मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्यावर व्यवहार रद्द करण्यात आले असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, प्रशासनाने जो पर्यंत ४२ कोटी रुपये भरत नाही तो पर्यंत व्यवहार रद्द होणार नाही अशी नोटीस दिली असून त्याला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी शिवसेनेने आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याचे वृत्त जोरकसपणे फेटाळले आहे. एकनाथ शिंदे स्वतः मंत्रिमंडळ बैठकीला हजर होते. त्यामुळे शिवसेनेने मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याच्या वृत्तात कोणतेही तथ्य नाही, असे शिंदे गटाचे नेते तथा मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, आम्ही आमचे गाऱ्हाणे मुख्यमंत्र्यांना सांगणार नाही तर कुणाला सांगणार? असा उलट सवालही त्यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला आहे.