लोकसभेच्या चर्चेच्या पहिल्या टप्प्यात निलंबित करण्यात आलेल्या आठ खासदारांवरील निलंबन मंगळवारी मागे घेण्यात आले. या आठ खासदारांमध्ये काँग्रेसचे सात आणि डाव्या पक्षाचे एक खासदार होते. त्यांना ४ फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले होते.
India Post 24 Speed Post launch March 2026, Jyotiraditya Scindia postal premium services, 24-hour guaranteed delivery India Post, money-back guarantee speed post delay, 48 Speed Post service features, OTP-based postal delivery India, India Post metro city delivery network, India Post vs private courier services 2026
बारामतीच्या पोटनिवडणुकीच्या मुद्द्यावर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी जे वक्तव्य केले, ते पाहून ते वडेट्टीवार यांचे स्वतंत्र वक्तव्य आहे की शरद पवारांची नेहमीचीच double game आहे??, असा सवाल समोर आला.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) 6 युक्रेनियन आणि एका अमेरिकन नागरिकाला अटक केली. त्यांच्यावर म्यानमारमधील वांशिक युद्ध गटांना शस्त्रे आणि दहशतवादी सामग्री पुरवून तसेच त्यांना प्रशिक्षण देऊन पाठिंबा दिल्याचा आरोप आहे. यासोबतच ते भारतात दहशतवादालाही पाठिंबा देत होते.
आसाममधील काँग्रेसचे लोकसभा खासदार प्रद्युत बोरदोलोई यांनी मंगळवारी पक्षाचा राजीनामा दिला. हा राजीनामा राज्यात विधानसभा निवडणुका होण्यापूर्वी बरोबर 20 दिवस आधी आला आहे. राज्य माध्यम विभागाचे अध्यक्ष बेदाब्रत बोरा यांनी पीटीआयला सांगितले की, बोरदोलोई यांनी आपले राजीनामा पत्र काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना पाठवले आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रमुख काँग्रेसचे सगळेच्या सगळे उमेदवार एका झटक्यात जाहीर करून टाकले
केंद्र सरकारने त्या बातम्यांवर उत्तर दिले आहे ज्यात म्हटले जात होते की, जर ग्राहकांनी e-KYC केले नाही, तर त्यांचे गॅस कनेक्शन कापले जाईल. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, eKYC ची गरज फक्त त्याच ग्राहकांना आहे, ज्यांची पडताळणी (verification) अद्याप झालेली नाही.
हिंदू नववर्ष स्वागत महोत्सवानिमित्त नाशिक महापालिका आणि नववर्ष स्वागत यात्रा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने गोदावरी तीरावर “पंच परिवर्तन हेच समाज परिवर्तन” या संकल्पनेवर आधारित भव्य महारांगोळी साकारण्यात आली.
सरकारने चुकीच्या पद्धतीने पॉलिसी विकल्याबद्दल आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, HDFC लाइफ आणि SBI लाइफ यांसारख्या 5 मोठ्या कंपन्यांवर सुमारे 8 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
बारामती आणि राहुरी विधानसभा मतदारसंघांमधील पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या राजाकीय गदारोळामुळे सहानभूतीचा फॅक्टर आणि राजकीय वास्तव याचा विचार करणे
उत्तराखंडनंतर आता गुजरातमध्येही लवकरच समान नागरी संहिता (UCC) लागू होऊ शकतो. UCC साठी स्थापन केलेल्या समितीने मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना आपला अंतिम अहवाल सादर केला आहे. समितीने विविध मुद्द्यांवर सखोल अभ्यास केल्यानंतर अंतिम शिफारशींसह आपला अहवाल सादर केला आहे.
ओडिशातील काँग्रेसने राज्यसभा निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग करणाऱ्या तीन आमदारांना पक्षातून काढून टाकले आहे. पक्षाने तिन्ही आमदारांना विधानसभेतून अपात्र घोषित करण्यासाठी अध्यक्षांना पत्रही लिहिले आहे.
केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2026 पासून देशात नवीन आयकर प्रणाली लागू करणार आहे. हा नवीन कायदा सध्याच्या आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल. आयकर नियम 2026 च्या मसुद्यानुसार, मध्यमवर्गीय करदाते, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि मोठ्या व्यावसायिक घराण्यांसाठी कर मोजणीचे मार्ग पूर्णपणे बदलतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलवाहतूक संदर्भात आढावा बैठक पार पडली. मुंबई महानगर प्रदेशात जल प्रवासी वाहतुकीसाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्यात येणार असून यादृष्टीने शिपयार्ड विकसित करण्यासाठी जागा निश्चित केली जावी
204 निवृत्त लष्करी अधिकारी, आयपीएस, आयएएस आणि वकिलांनी राहुल गांधींना खुले पत्र लिहून देशाची माफी मागण्यास सांगितले आहे. त्यांनी लिहिले की, 12 मार्च रोजी संसद परिसरात केलेला विरोध संसदीय नियमांच्या आणि संसदेच्या प्रतिष्ठेच्या विरोधात होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, आता कोणत्याही वयाच्या मुलाला दत्तक घेणाऱ्या महिलेला 12 आठवड्यांची सुट्टी मिळेल. फक्त 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाला दत्तक घेतल्यास सुट्टी देणे चुकीचे आहे.
नागपूर शहरातील मोतीबाग परिसरात अमली पदार्थ (ड्रग्ज) तस्करांविरोधात झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन अमली पदार्थांविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविणार आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आरोपींची संपत्ती जप्त करण्यासह कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
तृणमूल काँग्रेस पक्षाने (टीएमसी) मंगळवारी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील २९४ पैकी २९१ जागांसाठी आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली. उर्वरित तीन जागा त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या बीजीपीएमला देण्यात आल्या आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी ७४ आमदारांना (जवळपास एक तृतीयांश) तिकीट नाकारले आहे. १५ आमदारांचे विधानसभा मतदारसंघ बदलण्यात आले आहेत.
केंद्र शासनाने शिल्लक व्यावसायिक गॅस वाटपाचे अधिकार राज्य शासनाला दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील गरजा ओळखून प्राधान्य क्षेत्रांना पुरवठ्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी करणार आहेत. त्यामुळे येत्या ८ ते १० दिवसांत गॅस पुरवठा सुरळीत होईल.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा आज १९वा दिवस आहे. इस्त्रायलच्या हल्ल्यात काल इराणचे सुरक्षा प्रमुख नेते अली लारीजानी आणि त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने याची पुष्टी केली आहे.
ECI ने रविवारी पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि आसाम या चार राज्यांमध्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. यासोबतच या राज्यांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल राजधानी नवी दिल्लीत जाऊन शिवसेनेच्या खासदारांची बैठक घेतली त्यानंतर काही निवडक शिवसेना खासदारांसमावेत त्यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. मोदी आणि शिंदे यांच्या भेटीवर विरोधकांसह मराठी पत्रकारांनी जोरदार राजकीय पतंगबाजी केली. त्यामध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारापासून ते ऑपरेशन टायगर पर्यंत वेगवेगळे विषयांचे पतंग सगळ्यांनी महाराष्ट्रातल्या राजकीय हवेत उडवून घेतले.
भारत आणि अमेरिकेदरम्यान होणारा अंतरिम व्यापार करार आता काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, हा करार आता तेव्हाच स्वाक्षरित होईल, जेव्हा अमेरिका आपली नवीन जागतिक शुल्क रचना (ग्लोबल टॅरिफ स्ट्रक्चर) तयार करेल.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रमुख काँग्रेसचे सगळेच्या सगळे उमेदवार एका झटक्यात जाहीर करून टाकले, पण स्वतः मात्र नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवायला त्या घाबरल्या.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात, आम आदमी पार्टी (AAP) चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांना बदलण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली आहे.