मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल केला आहे. त्यानुसार, आता शेतकऱ्यांना बिगर कृषी (एनए) वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची कोणतीही गरज नाही.आता बांधकाम आराखडा मंजुरीलाच एनए मानले जाणार आहे. सरकाच्या या निर्णयाचा राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
विकसित महाराष्ट्र 2047 कडे वाटचाल करीत असताना पारदर्शक, गतिमान आणि उत्तरदायी सुशासनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रगतीचे मूल्यांकन करण्याच्या उद्देशाने 150 दिवसांचा सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रम राबविण्यात आला.
शरद पवार गटाचा विलीनीकरणासाठी धडपडाट; पण सुनेत्रा पवारांच्या दिल्ली भेटीनंतरही सुनील तटकरे यांची विलीनीकरणाला टांग!!, अशीच राजकीय घडामोडी आज राजधानीतून समोर आली.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सोमवार दि. 23 फेब्रुवारी 2026 ते बुधवार दि. 25 मार्च 2026 पर्यत निश्चित करण्यात आले आहे. दिनांक 6 मार्च 2026 रोजी अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे, असा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिल्लीलाच मोठ्या गाठीभेटी घेतल्या. त्याचवेळी रोहित पवारांनी दिल्लीत जाऊन पत्रकार परिषद घेतली. त्यानिमित्ताने पवार कुटुंबाची “डबल गेमच” राजधानीतून समोर आली.
रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांनी अमेरिकेवर आरोप केला आहे की, अमेरिका भारतसारख्या देशांवर दबाव आणत आहे जेणेकरून ते रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करू नयेत. लावरोव म्हणाले की, अमेरिकेला जगाचा ऊर्जा पुरवठा आपल्या नियंत्रणात ठेवायचा आहे आणि देशांनी महागडा अमेरिकन वायू खरेदी करण्यास भाग पडावे अशी त्याची इच्छा आहे. त्यांनी हे वक्तव्य 9 फेब्रुवारी रोजी डिप्लोमॅटिक वर्कर्स डे निमित्त केले.
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) लवकरच रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या पत्नी टीना अंबानी यांना नवीन समन्स जारी करेल. अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सांगितले की, मनी लॉन्ड्रिंगच्या एका प्रकरणात चौकशीसाठी त्यांना पुन्हा बोलावले जाईल.
रशियातील एका विद्यापीठाच्या वसतिगृहात 7 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या चाकू हल्ल्यात चार भारतीय विद्यार्थी जखमी झाले. या घटनेनंतर तेथे शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या समस्या पुन्हा चर्चेत आल्या.
नवीन आयकर कायदा, 2025′ च्या मसुदा नियमांमध्ये पॅन कार्डच्या अनिवार्यतेशी संबंधित बदल करण्यात आले आहेत. याचा उद्देश लहान व्यवहारांवरील कागदपत्रे कमी करणे हा आहे.
प्रलयाची रात्र कधीच येणार नाही, त्यामुळे बाबरी मशिदीचे पुनर्निर्माण कधीच शक्य नाही. जे लोक प्रलयाच्या दिवसाचे स्वप्न पाहत आहेत, ते असेच सडून जातील. अशा लोकांना सांगू इच्छितो की, प्रलयाच्या दिवसासाठी जगू नका. हिंदुस्तानात नियमानुसार राहायला शिका, कारण नियमात राहाल तर फायद्यात राहाल. जो कायदा मोडेल, तो थेट नरकात जाईल.
संवेदनशील माणूस घडविण्याच्या प्रक्रियेत शिक्षणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. शिक्षणातूनच गुणवत्तावान समाज निर्माण होतो आणि असा प्रगल्भ समाजच राष्ट्राला बलशाली बनवतो. त्यामुळे शिक्षकांनी केवळ उपजीविका म्हणून नव्हे, तर आत्मीयतेने या पवित्र कार्यात झोकून दिले पाहिजे,” असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले.
मणिपूरमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत हिंसाचार उसळला. दंगलखोरांनी उखरुल जिल्ह्यातील लितान सरेइखोंग गावात २५ घरे आणि चार सरकारी क्वार्टरला आग लावली.
अजितदादांच्या स्मारक संग्रहालयावरून त्यांच्या दोन मुलांमध्ये वाद, की वादाच्या निमित्ताने दोन शहरांमध्ये दोन संग्रहालये बांधायचा घाट??, असा सवाल समोर आलाय.
अमेरिकन संसदेत H-1B व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी एक विधेयक आणले आहे. फ्लोरिडाचे रिपब्लिकन खासदार ग्रेग स्ट्यूबे यांनी स्थानिक वेळेनुसार सोमवारी ते सादर केले.
राष्ट्रवादीच्या विलीनकरण संदर्भात त्यांचा पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे. त्याविषयी माझा बोलण्याचा काहीही संबंध नाही. त्यांचा पक्षांतर्गत निर्णय झाल्यानंतर ते महायुतीकडे तसा प्रस्ताव घेऊन येतील. त्यानंतर मात्र, नक्कीच याविषयी बोलणे योग्य ठरेल. मात्र, तोपर्यंत हवेत पतंगबाजी का करायची? असा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला आहे.
X (ट्विटर), यू-ट्यूब, स्नॅपचॅट आणि फेसबुक यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना आता त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर शेअर केल्या जाणाऱ्या AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) कंटेंटवर लेबल लावावे लागेल. यासोबतच डीपफेक व्हिडिओ-फोटो देखील 3 तासांत काढून टाकावे लागतील.
माजी लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरवणे यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी (Four Stars of Destiny)’ या अप्रकाशित पुस्तकावर त्यांची प्रकाशन कंपनी पेंग्विन रँडम हाऊस इंडियाने निवेदन दिले आहे.
बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग यांना मंगळवारी जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. ही धमकी व्हॉट्सॲपवर पाठवलेल्या एका व्हॉइस नोटद्वारे देण्यात आली आहे, यात आरोपीने कोट्यवधी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली आहे.
अजित पवारांच्या विमान घातपाताबाबत लोकांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न पडले आहेत. अजित दादांचा मृत्यू झाला यावर विश्वास बसत नव्हता. मात्र ही घटना सत्य आहे. आज अजितदादा आपल्यामध्ये नसले तरीसुद्धा विचाराने ते कायम आपल्या सोबत आहेत, असे म्हणत रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या अपघातावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या अपघाताबतचे सविस्तर प्रेसेंटेशन रोहित पवार यांनी सादर केले.
मंगळवारी, विरोधी पक्षाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस सादर केली. त्यावर ११८ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. सूत्रांच्या हवाल्याने आयएएनएस या वृत्तसंस्थेने दावा केला आहे की, ओम बिर्ला आता लोकसभेत उपस्थित राहणार नाहीत. अविश्वास प्रस्ताव बाद झाल्यानंतरच ते अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील.
महाराष्ट्रातल्या विविध कार्यालयांमध्ये प्रशासकीय सुधारणा व्हाव्यात. या सुधारणांचा जनतेला लाभ व्हावा या हेतूने फडणवीस सरकारने वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांमध्ये विविध उपक्रमांची स्पर्धा घेतली. या उपक्रमांच्या स्पर्धेचा निकाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटर द्वारे जाहीर केला.
स्पेसएक्सचे संस्थापक एलन मस्क आता चंद्रावर शहर वसवणार आहेत. त्यांनी आपले लक्ष मंगळावरून चंद्रावर वळवले आहे. कारण मंगळाच्या तुलनेत येथे मानवांना पाठवणे सोपे आहे. आज 9 फेब्रुवारी रोजी मस्क यांनी X वर याची माहिती दिली.
ग्लोबल रेटिंग एजन्सी मूडीजने सोमवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत नवीन अंदाज जारी केले आहेत. मूडीजच्या मते, पुढील आर्थिक वर्षात (2026-27) भारताचा GDP 6.4% दराने वाढू शकतो.
“धर्माचा मार्ग सोडून भौतिकतेचा स्वीकार केलेल्या जगाला सुविधा मिळाल्या, मात्र सुख दुरावले आहे. यामुळेच आज मानवासमोर अनेक समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्राचीन ज्ञान यांचा समन्वय साधून धर्माच्या आचरणातूनच मानवजातीचे खरे कल्याण होईल,” असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी डिजिटल फसवणुकीमुळे झालेल्या ५४ हजार कोटी रुपयांच्या फसवणुकीला दरोडा आणि लूट असे म्हटले. न्यायालयाने म्हटले की, ही रक्कम अनेक लहान राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही जास्त आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले आहे.