कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) पीएफ खात्यातून अॅडव्हान्स क्लेमच्या ऑटो सेटलमेंट (ASAC) ची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. एएनआयच्या वृत्तानुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव सुमिता डावरा यांनी २८ मार्च रोजी श्रीनगर येथे झालेल्या ईपीएफओच्या कार्यकारी समितीच्या (ईसी) ११३ व्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर केला.
केंद्रातील मोदी सरकारचे कायदेमंत्री किरण रिजिजू हे Waqf board सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडत असतानाच, दुसरीकडे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने पत्रकार परिषद घेऊन देशभरात आंदोलन भडकवायची तयारी असल्याची धमकी दिली.
राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून 25 वर्षे बीड जिल्ह्यात राष्ट्रवादीत गुंड, वाळू माफिया, राख माफिया यांची भरती केली, पण आता बीडमध्ये जाऊन अजितदादांना त्यांचीच झाडाझडती घ्यावी लागली. देवेंद्र फडणवीस सरकारचा हा “इफेक्ट” बीडमध्ये आज दिसला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१ एप्रिल) माजी सेबी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि इतर ५ जणांविरुद्धच्या एफआयआर आदेशावरील स्थगिती वाढवली. उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात या आदेशावर अंतरिम स्थगितीही दिली होती.
संजय राऊत यांनी नियमित पत्रकार परिषदेत हिंदुत्वाच्या मिशांना पीळ भरला. देवेंद्र फडणवीस यांना मिशा फुटल्या नव्हत्या, तेव्हापासून आम्ही आमच्या मिशांना हिंदुत्वाचा पीळ भरतोय. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला हिंदुत्व शिकवू नये, असे संजय राऊत म्हणाले, पण त्याचवेळी त्यांनी Waqf board सुधारणा बिलाचा विषय डायव्हर्ट केला.
अन्न वितरण कंपनी झोमॅटोने सुमारे ६०० ग्राहक समर्थन अधिकाऱ्यांना काढून टाकले आहे. कंपनीने गेल्या वर्षी झोमॅटो असोसिएट अॅक्सिलरेटर प्रोग्राम (ZAAP) प्रोग्राम अंतर्गत या कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवले होते. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) प्लॅटफॉर्म नगेट लाँच झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे.
पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकन देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय तिजोरीत गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली इम्रान खान २०२३ पासून तुरुंगात आहेत.
बहुचर्चित आणि प्रतिक्षेत असलेले वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2 एप्रिल रोजी दुपारी 12 वाजता प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. मात्र, मुस्लीम समाजाकडून या विधेयकाला विरोध दर्शवण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ च्या तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच्या स्वरूपात धार्मिक स्थळांचे जतन केले जाते.
मार्च २०२५ मध्ये वस्तू आणि सेवा करातून (GST) सरकारने १.९६ लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत. वार्षिक आधारावर त्यात ९.९% वाढ झाली आहे. मंगळवार, १ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, एक वर्षापूर्वी म्हणजेच मार्च २०२४ मध्ये सरकारने १.७८ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी गोळा केला होता.
सुप्रीम कोर्टाने प्रयागराजमधील चार वर्षांपूर्वीच्या बुलडोझर कारवाईला अवैध व अमानवी ठरवले. न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयां यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “देशात कायद्याचे राज्य आहे. नागरिकांच्या डोक्यावरील छत असे काढले जाऊ शकत नाही. घरे ज्या पद्धतीने पाडली, ते संवैधानिक मूल्ये व कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे, प्राधिकरणाने प्रत्येक याचिकाकर्त्याला १०-१० लाख रु. भरपाई द्यावी,’ असे कोर्टाने म्हटले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे रेसिप्रोकल टेरिफ (जशास तसे शुल्क) बुधवारपासून लागू होणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेसाठी २ एप्रिल हा दिवस लिबरेशन डे (स्वातंत्र्य दिन) म्हणून घोषित केला. टेरिफच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी भारत अमेरिकी उत्पादनांवरील उच्च कर कमी करे
मी कुठेही नाराज नाही, माझ्यासारख्याला तुम्ही ओळखू शकले नाहीत, म्हणत माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नाराजीच्या चर्चा फेटाळल्या आहेत.
एनडीएचे मित्रपक्ष जेडीयू आणि एलजेपी यांनीही वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. जेडीयू हा नितीश कुमार यांचा पक्ष आहे आणि लोजपा हा चिराग पासवान यांचा पक्ष आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात सामंजस्य करार झाला.
संसदेमध्ये मोदी सरकार मांडणार असलेल्या Waqf board सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने उभे राहून उद्धव ठाकरे यांना हिंदुत्व सिद्ध करायची संधी आली आहे
ईशान्य दिल्ली दंगली प्रकरणात, दिल्ली सरकारचे मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते कपिल मिश्रा यांना राऊस अव्हेन्यू कोर्टाकडून मोठा झटका बसला आहे. कपिल मिश्रा यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीत झालेल्या जातीय दंगलींमध्ये कपिल मिश्रा यांच्या कथित भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.
माननीय राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 90वा वर्धापन दिन समारोप कार्यक्रम’ एनसीपीए, मुंबई येथे संपन्न झाला. या विशेष प्रसंगी त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या अविस्मरणीय प्रवासाचे प्रतीक म्हणून एका विशेष कस्टमाईज्ड ‘माय स्टॅम्प’चे प्रकाशन केले.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मंगळवारी दिल्ली विधानसभेत नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) चा अहवाल सादर केला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी हा अहवाल सभागृहात सादर केला. या अहवालात वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा तपशीलवार आढावा समाविष्ट आहे. हा कॅग अहवाल २०२२ चा दुसरा अहवाल आहे, जो ३१ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाशी संबंधित आहे. हा अहवाल हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.
भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) लवकरच नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळू शकतो. संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर पक्षात नवीन अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया वेगवान केली जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४ एप्रिल रोजी संसदेचे अधिवेशन संपताच भाजपच्या संघटनात्मक निवडणुकांची तयारी सुरू होईल.
वक्फ दुरुस्ती विधेयक २ एप्रिल रोजी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी १२ वाजता लोकसभेत सादर केले जाऊ शकते. भाजपनेही आपल्या सर्व खासदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी सभापती ओम बिर्ला यांनी आठ तासांचा वेळ राखून ठेवला आहे. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी हरिद्वार, डेहराडून, नैनिताल आणि उधम सिंह नगर जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणांची नावे बदलण्याची घोषणा केली. त्यांनी सार्वजनिक भावना आणि भारतीय सांस्कृतिक वारशाशी सुसंवाद असल्याचे नमूद केले. धामी यांनी यावर भर दिला की नाव बदलण्याचा उद्देश भारताच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचा सन्मान करणे आहे, तसेच देशाच्या परंपरा जपणाऱ्या महान व्यक्तींच्या योगदानाचे स्मरण करून लोकांना प्रेरणा देणे आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे बीएसएनएल/एमएनटीएल लँड मॉनेटायझेशन, भारत नेटची स्थि
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर उद्या म्हणजे २ एप्रिल रोजी लोकसभेत चर्चा होणार आहे. या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विरोधक १२ तासांची मागणी करत होते, परंतु त्यावर चर्चेसाठी ८ तासांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरू होईल. उद्याच चर्चेनंतर विधेयक मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
Waqf बोर्ड सुधारणा विधेयक कोणत्याही स्थितीत संसदेच्या विद्यमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच मंजूर करून घ्यायची जय्यत तयारी केंद्राच्या मोदी सरकारने केली असून त्यादृष्टीने भाजपच्या सर्व खासदारांना पक्षाने व्हीप जारी केला.