सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी NOTA (यापैकी कोणीही नाही) पर्यायाच्या उपयुक्ततेवर आणि परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला विचारले की, याचा काय फायदा आहे, NOTA आल्याने निवडून आलेल्या नेत्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली आहे का?
एकेकाळी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत असलेल्या नेत्याच्या राज्यसभा खासदारकीसाठी दिल्ली आणि मुंबईत लॉबिंग करावे लागते आहे, हीच खरी बातमी आहे, असे म्हणायची वेळ सध्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या हालचालींवरून आली आहे.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील अणुबॉम्बच्या शस्त्रास्त्रांवरून तणाव पुन्हा वाढला आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी चीनवर आरोप केला आहे की, त्याने सुमारे सहा वर्षांपूर्वी एक गुप्त अणुचाचणी केली होती.
इराणच्या दिशेने जात असलेले अमेरिकेचे अणुऊर्जा-आधारित विमानवाहू जहाज USS जेराल्ड फोर्ड एका वेगळ्याच संकटाचा सामना करत आहे. जहाजावरील बहुतेक शौचालये बंद पडली आहेत. त्यामुळे 4,500 हून अधिक नौसैनिकांना दररोज 45 मिनिटे रांगेत उभे राहावे लागत आहे.
बारामतीजवळ गेल्या महिन्यात व्हीएसआर व्हेंचर्सचे विमान दुर्घटनाग्रस्त होऊन त्यात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ५ जणांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी चौकशी करत असलेल्या डीजीसीएला अनेक त्रुटी आढळल्यानंतर त्यांनी आता व्हीएसआर व्हेंचर्सच्या ४ विमानांची उड्डाणे थांबवली आहेत. या अपघातानंतर व्हीएसआर व्हेंचर्सचे विशेष सुरक्षा लेखापरीक्षण करण्यात आले होते.
केंद्र सरकार या महिन्याच्या अखेरीस देशभरात १४ वर्षांच्या मुलींसाठी विशेष एचपीव्ही लसीकरण मोहीम सुरू करणार आहे. गर्भाशय मुख कर्करोगाला प्रतिबंध करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) शिफारशीनुसार एकच मात्रा लसीकरण केले जाईल
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पश्चिम बंगालमधील SIR मध्ये 80 लाख दावे आणि आक्षेपांवर कार्यवाही करण्यासाठी दिवाणी न्यायाधीशांना (सिव्हिल जजेस) तैनात करण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने आदेश दिला की, कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी SIR प्रक्रियेला गती देण्यासाठी झारखंड-ओडिशाच्या दिवाणी न्यायाधीशांची मदत घेऊ शकते.
वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस व गारपिटीने मराठवाड्यातील बीड, लातूर, परभणी, नांदेड, धाराशिव तसेच विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा जिल्ह्यात सोमवारी सुमारे ३७, ८५८ हेक्टरवरील पिके, फळांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या जिल्ह्यांत गहू, ज्वारीचे पीक आडवे झाले. काढून ठेवलेला हरभरा भिजला. द्राक्षालाही मोठा फटका बसून भाजीपाला खराब झाला.
देशाच्या कायद्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे कुणालाही डिजिटली अटक करता येत नाही. असा कोणताही फोन किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास तो १००% फ्रॉड आहे हे ओळखा,” अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत सायबर भामट्यांबाबत माहिती दिली. आमदार अबू आसिम आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी या गुन्ह्याचे आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन आणि धक्कादायक ‘मोडस ऑपरेंडी’ सभागृहासमोर मांडली.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा दिवस मंत्रालयातील भ्रष्टाचाराच्या चिखलाने माखला. कथित लाचखोरीच्या प्रकरणावरून महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर सरकारला धारेवर धरले. “मंत्रालय चालते हप्त्याने, फाइल हलते पैशाने’’ अशा जळजळीत घोषणा देत विरोधकांनी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या राजीनाम्यासाठी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला.
शरद पवारांचा राजकीय वारस ठरणे दूरच; अजितदादांच्याच राजकीय वारसा चालविण्यात राजकीय घुसखोरी करायचा प्रकार समोर आलाय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नवीन कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’मध्ये मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी केरळ सरकारचा राज्याचे नाव बदलून ‘केरळम’ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सूत्रांनुसार, हे पाऊल एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या केरळ विधानसभा निवडणुकांपूर्वी उचलण्यात आले आहे.
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने सोमवारी इंडियन एअर फोर्स (IAF) च्या तेजस फायटर जेटच्या क्रॅशच्या बातम्या चुकीच्या असल्याचे सांगितले आहे. HAL ने म्हटले आहे की, जमिनीवर विमानामध्ये किरकोळ तांत्रिक बिघाड झाला होता. हवेत असा कोणताही अपघात झालेला नाही.
अभिनयातून राजकारणात आलेल्या विजय यांनी सोमवारी वेल्लोरमध्ये एका जाहीर सभेला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्यावर निशाणा साधत म्हटले की, त्यांचे खरे मित्र लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार आहेत.
महाराष्ट्रात ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली डान्सबार चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करू, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत ग्वाही दिली.
केंद्रातल्या मोदी सरकारने अविकसित राहिलेल्या पूर्व भारताकडे विशेष लक्ष पुरवून त्या परिसरात विविध विकास कामांना प्राधान्य दिले इतकेच नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणावर कठोर भूमिका घेतली आहे. सोमवारी न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, कोळशावर चालणारे उद्योग एनसीआरमधून बाहेर हलवता येतील का?
गृह मंत्रालयाने सोमवारी ‘प्रहार’ नावाचे भारताचे पहिले राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण जारी केले. यात सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि त्याचा सामना करण्यासाठी एक सुव्यवस्थित आणि गुप्त माहितीवर आधारित चौकट मांडली आहे.
जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या मेटा आणि व्हॉट्सॲपने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्या कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) च्या गोपनीयता आणि जाहिरातींशी संबंधित डेटा शेअर करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि NCLAT च्या निर्देशांचे पालन करतील.
केंद्रातल्या मोदी सरकारने पुढाकार घेऊन राबविलेल्या मेक इन इंडिया या उपक्रमाला महाराष्ट्रात सुद्धा चांगला प्रतिसाद मिळतोय.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी बँकांना जोरदार फटकारले. त्यांनी बँकांकडून विम्यासारख्या आर्थिक उत्पादनांची चुकीच्या पद्धतीने विक्री (मिसेल-सेलिंग) करण्यावर नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांना त्यांच्या मुख्य कामावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. अर्थ मंत्रालयानेही बँका आणि विमा कंपन्यांना सांगितले आहे की, त्यांनी ग्राहकांना चुकीच्या पॉलिसी विकू नयेत.
महाविकास आघाडीला महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेता मिळेना, पण संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत बांधल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावांच्या माड्या!!, असेच आज घडले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सणांच्या काळात आणि आपत्कालीन परिस्थितीत खासगी विमान कंपन्यांकडून हवाई भाडे वाढवण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, हा एक अत्यंत गंभीर चिंतेचा विषय आहे. अन्यथा, आम्ही 32 याचिकांवर विचार केला नसता.
तेलंगणामध्ये दोन मुद्द्यांवरून राजकीय भूकंप झाला आहे. पहिला मुद्दा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे विधान आहे, जे त्यांनी आदल्या दिवशी हैदराबादमधील हरिता व्हॅली रिसॉर्टमध्ये जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीत केले. यात त्यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले की, गांधी कुटुंबाला गरज भासल्यास आर्थिक मदत देण्यासाठी त्यांनी तयार राहावे. जर गांधी कुटुंबाने मदत मागितली तर ते १ हजार कोटी रुपयेही जमा करू शकतात. या विधानानंतर रेवंत रेड्डी विरोधकांच्या निशाण्यावर आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी रोजी रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना मिळालेला दिलासा देणारा आदेश रद्द केला आहे. या निर्णयानंतर आता बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँक अंबानी यांना ‘फ्रॉड’ (फसवणूक करणारा) कर्जदार घोषित करण्याची कार्यवाही पुन्हा सुरू करू शकतील.