पैशातल्या नुकसान भरपाईने अंशतः न्याय होतो… सन्मानाने कदाचित गेलेली प्रतिष्ठा परत मिळू शकते… पण गेलेली सोनेरी वर्षे आणि देशाचे झालेले नुकसान भरून येत नाही… दोषींना न्यायासनासमोर आणून कठोर शिक्षा केल्याशिवाय न्यायाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही… न्याय कितीही लांबला तरी… Supreme Court orders CBI probe into wrongful arrest of ISRO scientist Nambi Narayanan
१९९४ च्या केसचा ताणला गेलेला न्यायाचा निकाल काल आला… तब्बल ३७ वर्षांनी… मधली वर्षे सहज वेल्लीयारूत वाहून गेलेली नाहीत. ती उरात रूतून बसली होती नंबी नारायण यांच्या… तीळ तीळ त्यांचा जीव घेत होती ती वर्षे… पण तीळ तीळ जात होता, तो मात्र त्यांच्या एकटयाचा जीव नव्हता… तो होता समस्त भारतीयांचा… ज्यांनी कधी मानवतेचा तोंडी जप केला नाही की अम्नेस्टीसारख्या संस्थांच्या पायऱ्या झिजविल्या नाहीत न्यायासाठी… की त्यांनी शस्त्रही धरले नाही, हातात नक्षलवाद्यांसारखे तथाकथित स्वातंत्र्यासाठी… पण या सगळ्यांचा जीव गेली तीळ तीळ तुटत होता, ३७ वर्षे… खऱ्या न्यायासाठी.
नंबी नारायण यांना त्यांच्या देशभक्तीची… कार्यप्रवण देशभक्तीची सजा देणाऱ्या मुजोरांना… सत्ताधीशांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकविण्यासाठी एवढी ३७ वर्षे गेलीत. आता ते सीबीआय नावाच्या संस्थेच्या तपासाच्या आणि चौकशीच्या फेऱ्यात अडकतील… त्यांची कट – कारस्थाने सगळी उघड्यावर येतील… निदान अशी अपेक्षा आहे, सीबीआय नावाच्या संस्थेकडून… सत्य जे आत्तापर्यंत सत्तेच्या ओझ्याखाली दाबले होते, ते सत्य मोकळे होण्याची वाट पाहात होते, अपेक्षा आहे… सीबीआय नावाची संस्था ते सत्य मोकळे करून जगासमोर विशेषतः न्यायासनासमोर मांडेल आणि न्याय होईल… नंबी नारायण यांना फसविणाऱ्या राजकीय टोळीचा… कोठडीत टॉर्चर करणाऱ्या दंडूकेशाहीचा आणि त्यांना आशीर्वाद देणाऱ्या किंबहुना त्यांच्याकडून नंबींच्या पाठीवर दंडूके चालविणाऱ्या राजकीय माफियांच्या टोळीचा… न्याय होईल… निदान अशी अपेक्षा आहे.
काय गुन्हा होता… नंबी नारायण यांचा… त्यांनी क्रायोजेनिक इंजिनसाठी धडपड केली, हा गुन्हा होता का त्यांचा… की स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा आग्रह धरला म्हणून त्यांना सजा दिली गेली आधीच्या राज्यकर्त्यांकडून… की त्यांनी राज्यकर्त्यांच्या दलालीलाच हात घातला होता… कळत…न कळत म्हणून त्यांना सजा दिली गेली… कोठडीत टॉर्चर केले गेले… नंबी नारायण यांना… स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा आग्रह एवढा महाग पडावा नंबींना की त्यांचा टॉर्चरने जीवच जावा… आणि सत्ताधीशांची पापे अशीच दलालीच्या पैशाच्या चादरीखाली झाकली जावीत…
तंत्रज्ञान, मग ते कुठलेही असू देत… ते इथे बनताच कामा नये… विकसित होताच कामा नये… यासाठी दलालांची एक मोठी टोळी पोसली गेली… कित्येक वर्षे…कारण तंत्रज्ञानाच्या खरेदीतून जो मलिदा मिळत होता, त्याचे प्रचंड नेटवर्कच बनविले होते, त्यांनी. राज्य करीत होते, ते हिंदुस्थानवर… नंबींनी आपल्या छोट्या शक्तीच्या सहाय्याने त्यालाच चॅलेंज केले होते… म्हणून त्यांच्यावर हेरगिरीपासून सगळे आरोप मढवले गेले… सरकारी वकिलांची फौजच्या फौज उभी राहिली कोर्टात…
…पण न्यायाला थोडी चाड होती… आशेचा किरण जे. राजशेखरन नायर यांच्या रूपाने… त्यांच्या ‘Spies from Space’ या पुस्तकाच्या रूपाने… त्यांनी नंबींना बळ दिले अखंड लढा उभारण्याचे… ते जिंकले…३५ वर्षांनंतर २०१८ मध्ये. हेरगिरीचे आरोप फेटाळले गेले. नंबींना १.३० कोटींची नुकसान भरपाई मिळाली… २०१९ मध्ये त्यांना केंद्र सरकारने पद्मभूषण किताबाने सन्मानित केले…
पण त्यांचे उद्ध्वस्त करिअर कोणी परत करू शकले नाही… न्यायाचा लढा त्यांनी तेथेच थांबविला नाही. कारण त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली असली, तरी त्यांना हेरगिरीच्या खोट्या केसमध्ये अडकविणाऱ्या आणि टॉर्चर करणाऱ्यांचा न्याय झाला नव्हता… सुप्रिम कोर्टाच्या कालच्या निकालाने तो होणार आहे. नंबी नारायण यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली अडकविणाऱ्या सगळ्यांची सीबीआय चौकशी आणि तपास करण्याचे आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत… आता या तपासातून आणखी अनेक रहस्यभेद खुलण्याची शक्यता आहे… छोट्या माशांबरोबर मोठे मासेही गळाला लागण्याची शक्यता आहे… तंत्रज्ञानाच्या स्वदेशीकरणात झारीतल्या शुक्राचार्यांसारखे काम करणारेही चौकशी आणि तपासाच्या फेऱ्यात येऊ शकतात… देशाच्या प्रगतीच्या मार्गातला एक मोठा रोडा कोण आणि कसा होता, हे उलगडण्याची शक्यता आहे… नंबी नारायण यांच्या दुःखाचे आणि समाधानाचे रहस्य अशा प्रकारे कालच्या सुप्रिम कोर्टाच्या निकालात दडलेले आहे.’
“Ready To Fire: How India and I Survived the ISRO Spy Case”
नंबी नारायणन यांनी ‘रेडी टू फायर : हाऊ इंडिया अँड आय सर्व्हाईव्हड द इस्त्रो स्पाय केस’ या पुस्तकात आपल्या संघर्षाची कहाणी उलगडली आहे. हे पुस्तक मूळातून वाचण्यासारखे आहे.
नंबींना ज्यात अडकविले या हेरगिरी प्रकरणावर केरळ पोलिसांनंतर इंटेलिजिन्स ब्युरो (आयबी) काम करत होता. आयबीचे अधिकारी या काळात अमेरिकन गुप्तहेर संघटना सीआयएच्या थेट संपर्कात होते. अमेरिकन एजन्सीचे लक्ष्य इस्त्रोला रशियाकडून मिळणारी ही नवी टेक्नॉलॉजी होती. अमेरिकेने भारतावर दबाव आणून रशियाचा हा करार रद्द करवला होता.
तेव्हा हे क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान आपण भारतात तयार करू, असा आत्मविश्वास नंबी नारायणन यांनी दाखविला होता. म्हणूनच त्यांना या हेरगिरीच्या प्रकरणात गुंतवून त्यांचा काटा काढण्यात आला.
नंबींनी तंत्रज्ञान किंवा कागदपत्रे शत्रूराष्ट्राला विकण्याचा प्रश्नच उद्भवला नव्हता. पण त्यांचा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा बळी देणे हा आंतरराष्ट्रीय कारस्थानाचा भाग होता. ज्यात उच्चपदस्थ भारतीयांबरोबर सीआयएचे घटक सामील होते.
केरळच्या ज्या पोलिसांनी नंबींना या प्रकरणात गुंतविले आणि आयबीच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या राजकीय बॉसच्या ऑर्डरनुसार सीआयएशी हातमिळवणी करून या प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिले त्यांच्यावर अजून कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
जोपर्यंत अशी कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत पैशाने मिळणारे नुकसान फोल आहे, असे नंबी नारायण यांचा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा युक्तिवाद होता. तो सुप्रिम कोर्टाने मान्य केला. आणि म्हणूनच सीबीआयला पुढच्या तपासाचे आदेश दिलेत.