विनय झोडगे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महापँकेजमधील काही तरतुदी जाहीर झाल्या आहेत. काही व्हायच्या आहेत. पण cat is out of the bag असे म्हणण्यासारखी स्थिती आहे. कारण मोदींच्या आर्थिक सुधारणा धोरणाची दिशा यातून स्पष्ट होत आहे, ती म्हणजे आर्थिक सुधारणा धोरणाची अंमलबजावणी “खालून वर” अर्थात समाजाच्या खालच्या आर्थिक स्तरापासून करत आणत वरपर्यंत नेण्याची आहे. या अर्थाने ही मोदींची upward mobility आहे.
आर्थिक सुधारणा धोरणात ज्या गरीब आणि निम्न आर्थिक स्तराला आतापर्यंत स्थान नव्हते, त्या गरीब वर्गाला आणि निम्न स्तरातील घटकाला देखील ठळकपणे नमूद करून देशाच्या economic activity मध्ये अधिकृत स्थान देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
आतापर्यंत या गरीब व निम्न स्तरातील घटकांचा अर्थव्यवस्थेच्या भाषेतील उल्लेख अनुषंगिक लाभ घेणारा घटक किंवा सामान्यत: श्रीमंत वर्गाच्या भाषेनुसार अनुदान मिळवणारा, सवलती मिळवणारा घटक असा होत असे. या घटकाचे कल्याण करायचे आहे. वरच्या स्तरावर आर्थिक सुधारणा राबविल्या की खालच्या स्तरापर्यंत त्याचे लाभ पोहोचतील, असे मानले जात होते. समाजाचे ते काही प्रमाणात आर्थिक वास्तव देखील होते. ते नाकारण्यात मतलब नाही.
पण यात बदल घडतोय तो सरकारच्या आर्थिक धोरणांमध्ये देखील घडतोय आणि वास्तवातही घडतोय. संपत्ती निर्माणात या दोन्ही घटकांना स्थान दिले जात आहे.
मोदींच्या आर्थिक पँकेजमधला २० लाख कोटी हा चमकदार आकडा सोडून अजून बरेच काही आहे. याचे इंगित वर उल्लेख केलेल्या दोन घटकांसाठी केलेल्या तरतुदींमध्ये आहे. कामगारांसाठी अस्तित्वात असलेले ४४ क्लिष्ट आणि कालबाह्य कायदे बदलून त्याचे ४ कामगार कोडमध्ये रूपांतर करणे याचा विचारही आतापर्यंत झाला नव्हता. तो आता होतो आहे. किंबहुना कामगार कोड हा आर्थिक सुधारणा धोरणाचा घटक बनविण्यात आला आहे.
मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणारी घरे हे धोरण मोदी सरकारने आणले हे खरे. त्याच्या यशस्वीततेवर चर्चा होऊ शकते. पण स्थलांतरित मजूर, कामगारांसाठी परवडणारी घरे बांधणी आणि घरे परडवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करवून देणे याचा विचारही आधीच्या आर्थिक सुधारणा धोरणात करण्यात आला नव्हता. तो मोदींनी नव्या धोरणात केला आहे.
समाजातला मध्यमवर्ग वाढतो आहे. त्याची हालत खस्ता आहे, हे मान्य पण त्याच बरोबर समाजातला आर्थिक दुर्बल घटकही वरच्या स्तराकडे सरकतो आहे. त्याची दखल मोदी सरकारने धोरणात्मक पातळीवर घेणे हे नव्या आर्थिक सुधारणा धोरणाचे वेगळे वैशिष्ट्य आहे. या अर्थाने देखील मोदींच्या आर्थिक सुधारणा धोरणाची ही upward mobility आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महापँकेजमधील काही तरतुदी जाहीर झाल्या आहेत. काही व्हायच्या आहेत. पण cat is out of the bag असे म्हणण्यासारखी स्थिती आहे. कारण मोदींच्या आर्थिक सुधारणा धोरणाची दिशा यातून स्पष्ट होत आहे, ती म्हणजे आर्थिक सुधारणा धोरणाची अंमलबजावणी “खालून वर” अर्थात समाजाच्या खालच्या आर्थिक स्तरापासून करत आणत वरपर्यंत नेण्याची आहे. या अर्थाने ही मोदींची upward mobility आहे.
आर्थिक सुधारणा धोरणात ज्या गरीब आणि निम्न आर्थिक स्तराला आतापर्यंत स्थान नव्हते, त्या गरीब वर्गाला आणि निम्न स्तरातील घटकाला देखील ठळकपणे नमूद करून देशाच्या economic activity मध्ये अधिकृत स्थान देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
आतापर्यंत या गरीब व निम्न स्तरातील घटकांचा अर्थव्यवस्थेच्या भाषेतील उल्लेख अनुषंगिक लाभ घेणारा घटक किंवा सामान्यत: श्रीमंत वर्गाच्या भाषेनुसार अनुदान मिळवणारा, सवलती मिळवणारा घटक असा होत असे. या घटकाचे कल्याण करायचे आहे. वरच्या स्तरावर आर्थिक सुधारणा राबविल्या की खालच्या स्तरापर्यंत त्याचे लाभ पोहोचतील, असे मानले जात होते. समाजाचे ते काही प्रमाणात आर्थिक वास्तव देखील होते. ते नाकारण्यात मतलब नाही.
पण यात बदल घडतोय तो सरकारच्या आर्थिक धोरणांमध्ये देखील घडतोय आणि वास्तवातही घडतोय. संपत्ती निर्माणात या दोन्ही घटकांना स्थान दिले जात आहे.
मोदींच्या आर्थिक पँकेजमधला २० लाख कोटी हा चमकदार आकडा सोडून अजून बरेच काही आहे. याचे इंगित वर उल्लेख केलेल्या दोन घटकांसाठी केलेल्या तरतुदींमध्ये आहे. कामगारांसाठी अस्तित्वात असलेले ४४ क्लिष्ट आणि कालबाह्य कायदे बदलून त्याचे ४ कामगार कोडमध्ये रूपांतर करणे याचा विचारही आतापर्यंत झाला नव्हता. तो आता होतो आहे. किंबहुना कामगार कोड हा आर्थिक सुधारणा धोरणाचा घटक बनविण्यात आला आहे.
मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणारी घरे हे धोरण मोदी सरकारने आणले हे खरे. त्याच्या यशस्वीततेवर चर्चा होऊ शकते. पण स्थलांतरित मजूर, कामगारांसाठी परवडणारी घरे बांधणी आणि घरे परडवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करवून देणे याचा विचारही आधीच्या आर्थिक सुधारणा धोरणात करण्यात आला नव्हता. तो मोदींनी नव्या धोरणात केला आहे.
समाजातला मध्यमवर्ग वाढतो आहे. त्याची हालत खस्ता आहे, हे मान्य पण त्याच बरोबर समाजातला आर्थिक दुर्बल घटकही वरच्या स्तराकडे सरकतो आहे. त्याची दखल मोदी सरकारने धोरणात्मक पातळीवर घेणे हे नव्या आर्थिक सुधारणा धोरणाचे वेगळे वैशिष्ट्य आहे. या अर्थाने देखील मोदींच्या आर्थिक सुधारणा धोरणाची ही upward mobility आहे.