सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त टिप्पणीवर कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता देशभरातील उच्च न्यायालयांसाठी एक व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाइन) तयार करणार आहे.
IIM नवा रायपूर येथे 60 व्या अखिल भारतीय DGP-IG परिषदेचा समारोप झाला आहे. समारोप समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, महिलांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी डायल 112 प्रमाणे देशभरात एक व्यासपीठ तयार केले जावे.
पश्चिम बंगाल सरकारने महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेसाठी आणलेले ‘अपराजिता विधेयक 2024’ राज्यपाल आनंद बोस यांनी परत पाठवले आहे. हे विधेयक बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद करते, मात्र केंद्र सरकारने यावर आक्षेप घेतले आहेत.
विशेष प्रतिनिधी पुणे : देशभरात घडलेल्या दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी तसेच महिला सुरक्षिततेच्या विषयावर दूरगामी उपाययोजना करण्या संदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी पुण्यातील शिक्षण संस्थाचालकांची एक महत्वपूर्ण […]
विशेष प्रतिनिधी रत्नागिरी : अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून ठार मारण्याची धमकी दिल्याबद्दल रत्नागिरी येथील विशेष पॉस्को न्यायालयाने आरोपीस 20 वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा व 40,500 […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : शक्ती कायद्याचा नुसताच गाजावाजा करणाऱ्या ठाकरे – पवार महाविकास आघाडी सरकारवर सगळीकडून टीकेचे बाण सुटत आहेत. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब […]