महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित प्रलंबित गुन्ह्यातील आरोपपत्र दाखल केलेले सर्व खटले मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. गृह विभागाने यासंदर्भातील शासकीय निर्णय (जीआर) 20 जून रोजी जारी केला आहे.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : देशाच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) प्रसारण विधेयक 2024 चा मसुदा मागे घेतला आहे. मंत्रालय विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करेल. तसेच, […]
वृत्तसंस्था शांघाय : मास्क घालायला सांगितले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या अब्जाधीशाने चक्क बँकेतून चक्क ५.७ कोटी रुपयांची रक्कम काढली आणि कर्मचाऱ्यांना सर्व नोटा मोजा आणि खात्री […]
काही कर्मचारी हे विलिनीकरणाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे महामडंळाने निलबंनात्मक कारवाई करण्यास सुरुवात केली.Latur: ST carrier finally withdraws suspension of female employee विशेष प्रतिनिधी लातूर […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : फॅब इंडिया कंपनीच्या ‘जश्न-ए-रिवाज’ या जाहिरात मोहिमेविरोधात भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष बंगळुरूचे खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी विरोध केला आहे. ‘दिवाळी […]
योगी सरकारने शेतकऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. योगी सरकारने शेतकऱ्यांवरील पराली जाळल्या प्रकरणी दाखल असलेले गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : मुंबई या वर्षी म्हणजेच २०२१ मध्ये देशात आणि राज्यात कोरोनाचा परिणाम सर्वच स्तरावर झाला. संसद आणि महाराष्ट्रातील अधिवेशनावर झाला. परंतु […]