सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 3 दिवसांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीन मुद्द्यांवर आपला अंतरिम आदेश राखून ठेवला. यामध्ये ‘न्यायालयांद्वारे वक्फ, वक्फ बाय युझर किंवा वक्फ बाय डीड’ घोषित केलेल्या मालमत्ता डी-नोटिफाय करण्याचा अधिकारदेखील समाविष्ट आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी करत आहे. केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही एक जुनी समस्या सोडवत आहोत जी १९२३ पासून सुरू झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, नवीन वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर २० मे रोजी सुनावणी होईल. सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह म्हणाले की, केंद्र आणि याचिकाकर्त्याने सोमवार म्हणजे १९ मे पर्यंत त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
सुधारित वक्फ कायद्याच्या विरोधात रविवारी हैदराबादमधील ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने ‘वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ’ या नावाने देशव्यापी निषेध सुरू केला.
संसदेत नुकत्याच मंजूर झालेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर पाकिस्तानने केलेल्या टिप्पण्या प्रेरित आणि निराधार असल्याचे सांगत भारत सरकारने मंगळवारी त्या फेटाळून लावल्या. पाकिस्तानने इतरांना उपदेश करण्याऐवजी अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या बाबतीत स्वतःच्या ‘खराब’ रेकॉर्डकडे लक्ष द्यावे असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा कायदा अधिकृतपणे लागू केला आहे. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर एका दिवसानंतर, भाजपने देशभरात याबाबत जनजागृती मोहीम राबविण्याची घोषणा केली आहे. याद्वारे मुस्लिम समुदायाला हा कायदा त्यांच्यासाठी कसा फायदेशीर आहे हे सांगितले जाईल. भाजपने या मोहिमेसाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
मंगळवारपासून देशभरात वक्फ सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेने २ एप्रिल रोजी आणि राज्यसभेने ३ एप्रिल रोजी मंजूर केले. ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा लागू झाला.
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : Waqf कायद्यामध्ये मोदी सरकार प्रस्तावित सुधारणा होऊ नये म्हणून विरोधकांनी Waqf JPC अर्थात संयुक्त संसदीय समितीच्या कामकाजात वारंवार अडथळे आणले […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : मोदी सरकार ( Modi Government )वक्फ कायद्यात मोठी सुधारणा करणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने वक्फ कायद्यात सुमारे 40 सुधारणांना […]