आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील एसआयआर (मतदार पडताळणी) विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. या दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की निवडणूक आयोग प्रक्रिया पाळत नाही. नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
निवडणूक आयोगाने (EC) सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, देशभरात वेळोवेळी विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) करणे हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. जर न्यायालयाने यासाठी आदेश दिला तर तो अधिकारात हस्तक्षेप ठरेल.
दिल्लीत, मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईओ) ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत बुधवारी बैठक सुरू आहे. यामध्ये, देशभरातील मतदार यादीचे विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) म्हणजेच मतदार पडताळणी करण्याच्या तयारीवर चर्चा केली जात आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रकरणाची सुनावणी केली. या प्रकरणात, न्यायालयाने अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कुटुंबातील ९ जणांची कराड (जि.सातारा) विधानसभेच्या मतदार यादीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा नावे असल्याचा आरोप कराडचे भाजप आमदार अतुल भोसले यांनी केला.
निवडणूक आयोगाने (ECI) मतचोरीचे आरोप करणाऱ्या राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना कडक इशारा दिला. आयोगाने म्हटले आहे की, मागील निवडणुकांच्या मतदार यादीतील अनियमिततेबद्दल आता प्रश्न उपस्थित करणे चुकीचे आहे, कारण यासाठी आधीच एक निश्चित प्रक्रिया आणि वेळ होती. आयोगाने एक प्रेस नोट जारी करून म्हटले आहे की,
सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) (सोप्या शब्दात, मतदार यादी पडताळणी) ची सुनावणी तिसऱ्या दिवशीही केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) (सोप्या भाषेत मतदार यादी पडताळणी) बाबत सुनावणी झाली. राजद खासदार मनोज झा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, बिहारच्या मतदार यादीत १२ जिवंत लोकांना मृत घोषित करण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिनवा यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. आदित्य श्रीवास्तव आणि विशाल सिंग यांची नावे इतर राज्यांसह उत्तर प्रदेशातील वाराणसी आणि लखनऊच्या विधानसभांमध्ये नोंदणीकृत असल्याचा राहुल गांधी यांचा दावा रिनवा यांनी फेटाळून लावला.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी मतदार यादीतील अनियमिततेवर १ तास ११ मिनिटे २२ पानांचे सादरीकरण दिले. राहुल गांधी यांनी कर्नाटकची मतदार यादी स्क्रीनवर दाखवली आणि सांगितले की, मतदार यादीत संशयास्पद मतदार आहेत.
विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे. शनिवारी पाटणा येथे पत्रकार परिषदेत तेजस्वी यादव यांनी स्वतः ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की बीएलओने येऊन आमची पडताळणी केली. तरीही आमचे नाव मतदार यादीत नाही.
निवडणूक आयोगाने मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) च्या पहिल्या टप्प्याचा डेटा जारी केला आहे. त्यानुसार, बिहारमध्ये आता ७.२४ कोटी मतदार आहेत. पूर्वी हा आकडा ७.८९ कोटी होता. मतदार यादी पुनरावृत्तीनंतर, ६५ लाख नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
बिहारच्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा (एसआयआर) पहिला टप्पा शुक्रवारी पूर्ण झाला. आतापर्यंत २२ लाख मृत आणि ७ लाख डुप्लिकेट मतदारांची ओळख पटली आहे, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. त्याच वेळी २४ जूनपासून ३५ लाख मतदार कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत किंवा त्यांचा ठावठिकाणा कळलेला नाही. आयोगाने ६४ लाख मतदारांची स्वतंत्र यादी तयार केली आहे. अशा परिस्थितीत एकूण ६४ लाख नावे मतदार मसुदा यादीतून बाहेर पडतील. निवडणूक आयोगाचे उपसंचालक पी. पवन म्हणाले, राज्यात एकूण ७ कोटी ८९ लाख ६९ हजार ८४४ मतदार आहेत. यापैकी ७ कोटी २३ लाखांनी मतमोजणी अर्ज सादर केले आहेत.
बिहारमध्ये मतदार यादी पडताळणीचे काम सुरू आहे. यादरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की बिहारमध्ये मोठ्या संख्येने परदेशी नागरिक आहेत.निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “मतदार यादी सुधारणेसाठी आम्ही घरोघरी भेटी दिल्या. या दरम्यान आम्हाला नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमारमधील मोठ्या संख्येने लोक आढळले.”
बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण विरोधात (एसआयआर) बुधवारी विरोधी पक्षांनी राज्यभर निदर्शने केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि बिहारमधील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासह आघाडीचे विरोधी पक्षनेते पाटण्यातील निषेधात सहभागी झाले. विरोधी पक्षनेत्यांनी आरोप केला की निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने सुरू केलेली ही प्रक्रिया ‘मोठ्या संख्येने मतदारांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवेल,’ ज्याचा सत्ताधारी एनडीएला फायदा होईल.
बिहारमधील मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय १० जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे. आयोगाच्या निर्णयाला एडीआर, पीयूसीएल, आरजेडी आणि काँग्रेससह इतर याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. सोमवारी, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण उपस्थित करून सुनावणीची विनंती केली.
वृत्तसंस्था कोलकाता : निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी आपले नाव कोलकत्याच्या मतदार यादीत नोंदवून घेतले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या महत्वाच्या भवानीपूर पोट निवडणुकीपूर्वी त्यांनी […]