सशस्त्र दलांच्या एलिट कमांडो फोर्सचा संयुक्त युद्ध सिद्धांत तयार करण्यात आला आहे. हा सामान्य दस्तऐवज लष्कराच्या विशेष दलांसाठी, हवाई दलाच्या गरुड कमांडो फोर्ससाठी आणि नौदलाच्या मार्कोस कमांडोसाठी तयार करण्यात आला आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर आयोजित केलेल्या या सरावात, तिन्ही सैन्याच्या एलिट फोर्सच्या तयारीचे प्रत्येक पैलू स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शुक्रवारी ब्लूमबर्ग टीव्हीशी बोलताना अमेरिकेचे उद्योग सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी २५% अतिरिक्त कर रद्द करण्यासाठी भारतावर तीन अटी घातल्या. ते म्हणाले की, भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवावे लागेल, ब्रिक्सपासून वेगळे व्हावे लागेल आणि अमेरिकेला पाठिंबा द्यावा लागेल.
टॅरिफ वॉरच्या वाढत्या वाढीदरम्यान, भारतातील विमान उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आणि अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) यांच्यातील जेट इंजिनसाठीचे अनेक संरक्षण करार अंतिम टप्प्यात आहेत.
ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रशिया आणि चीनच्या नेत्यांशी असलेल्या जवळीकतेवर आक्षेप घेतला आहे. नवारो म्हणाले, मोदी शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत उभे आहेत हे लज्जास्पद आहे. ते काय विचार करत आहेत हे मला माहित नाही. आम्हाला आशा आहे की ते समजून घेतील की त्यांनी रशियाऐवजी आपल्यासोबत असले पाहिजे.
भारतीय टपाल विभागाने अमेरिकेला जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या टपाल सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केल्या आहेत. अमेरिकेकडून येणाऱ्या ५० टक्के टॅरिफनंतर सीमाशुल्क विभागाच्या नवीन नियमांमध्ये अस्पष्टता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेरिफवरून सुरू तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेकडून एक सकारात्मक संकेत मिळाला आहे. नवी दिल्लीतील अमेरिकी दूतावासाने सोमवारी म्हटले की, भारत-अमेरिका संबंध २१ व्या शतकासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहेत. ही भागीदारी सतत नवीन उंची गाठत आहे. या महिन्यात आम्ही लोक, प्रगती आणि आपल्याला पुढे नेणाऱ्या शक्यता पुढे आणत आहोत. या विधानानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो म्हणाले की, दोन्ही देशांच्या लोकांमधील ही चिरस्थायी मैत्री आमच्या सहकार्याचा पाया असून याने पुढे जाण्याची ताकद मिळते, जेणेकरून आम्हाला आर्थिक संबंधांच्या अफाट शक्यतांची जाणीव होऊ शकेल.
भारताने तेल खरेदी करून रशिया-युक्रेन युद्धाला निधी दिल्याच्या आरोपांना उत्तर दिले आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, भारताने आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करून तेल खरेदी केले आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती स्थिर राहिल्या.
अमेरिकेने भारतीय कापड वस्तूंवर ५०% कर लादला आहे, जो २७ ऑगस्टपासून लागू होत आहे. याचा परिणाम भारताच्या कापड आणि कपड्यांच्या निर्यातीवर होऊ शकतो. तथापि, चांगली बातमी अशी आहे की भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार (FTA) मुळे ब्रिटनला होणाऱ्या निर्यातीत वाढ होऊन हे नुकसान भरून काढले जाऊ शकते. केअरएज रेटिंग्जच्या अहवालात हे समोर आले आहे.
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, भारत आणि अमेरिकेतील तणावामागील खरे कारण ट्रम्प यांची नोबेल पुरस्काराची इच्छा आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी १७ जून रोजी पंतप्रधान मोदींशी फोनवर चर्चा केली होती. यादरम्यान, ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी आणल्याबद्दल त्यांना किती अभिमान आहे असे म्हटले होते.
अमेरिकेने लावलेले शुल्क असूनही, यावर्षी भारताची निर्यात गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असेल, असा दावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी केला आहे. दिल्लीतील एका कार्यक्रमात पीयूष गोयल यांनी हे सांगितले.
भारतासोबतच्या टॅरिफ वादाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका भारतासोबत चांगला करार करू शकेल अशी आशा बाळगून आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी बुधवारी एका मुलाखतीत सांगितले की, भारत-अमेरिका संबंध खूपच गुंतागुंतीचे आहेत, परंतु त्यांना विश्वास आहे की दोन्ही देश अखेर एकत्र येतील.
भारतानंतर, अनेक युरोपीय देशांनीही अमेरिकेला जाणारी टपाल सेवा बंद केली आहे. यामध्ये भारत, इटली, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स, ऑस्ट्रिया आणि इतर अनेक देशांचा समावेश आहे. सेवा ठप्प करण्याचे कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नवीन टॅरिफ नियम आहेत.
ट्रम्पच्या शुल्काला प्रतिसाद म्हणून, भारतीय टपाल विभाग २५ ऑगस्टपासून अमेरिकेला सर्व प्रकारच्या टपाल वस्तूंचे बुकिंग स्थगित करणार आहे. सध्या हा निर्णय तात्पुरता लागू केला जाईल.
व्यापार कराराबाबत अमेरिकेशी चर्चा सुरू आहे, परंतु भारत कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या शेतकरी आणि लहान उत्पादकांच्या हितांशी तडजोड करणार नाही,असे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी ठणकावून सांगितले. ते म्हणाले, या करारातील काही मुद्द्यांवर भारताची ‘लाल रेषा’ निश्चित आहे. या लाल रेषा प्रामुख्याने आपल्या शेतकऱ्यांच्या आणि काही प्रमाणात लहान उत्पादकांच्या हितांशी संबं
भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी गुरुवारी मॉस्कोमध्ये रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार नाही, तर चीन आहे.
चीनचे राजदूत झू फीहोंग यांनी गुरुवारी भारतावर लादलेल्या ५०% अमेरिकेच्या शुल्काचा निषेध केला. ते म्हणाले की, चीन याचा तीव्र विरोध करतो. मौन गुंडगिरीला प्रोत्साहन देते. चीन भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.
अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी मंगळवारी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियावर दबाव आणण्यासाठी भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत.
अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी पुन्हा एकदा भारतावर अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याची धमकी दिली आहे. ब्लूमबर्गशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, हे कर शुक्रवारी अलास्कामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्यातील बैठकीच्या निकालावर अवलंबून असतील.
चीनवर अधिक शुल्क लादण्याच्या प्रश्नावर अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स म्हणाले की, असे पाऊल उचलणे अधिक कठीण आणि हानिकारक असू शकते. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत व्हान्स म्हणाले की, चीनवर शुल्क लादण्याचा विचार केला जात आहे, परंतु अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. व्हान्स म्हणाले की, चीनशी संबंध केवळ तेलाच्या मुद्द्यापुरते मर्यादित नाहीत, तर इतर अनेक बाबींवर परिणाम करतात, त्यामुळे हे प्रकरण अधिक कठीण आहे. अमेरिकेने सध्या चीनवर ३०% कर लादला आहे. त्याची अंतिम मुदत १२ ऑगस्ट रोजी संपत आहे.
पाकिस्तानी माध्यम डॉनने आपल्या वृत्तात दावा केला आहे की अमेरिकेने अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांचा पाकिस्तान दौरा रद्द केला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) लादलेल्या अमेरिकेच्या प्रवास निर्बंधांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन म्हणाले की, ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारत अमेरिकेपासून दूर जात आहे. सीएनएनला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादण्याच्या निर्णयाला ‘मोठी चूक’ म्हटले. रशियाला कमकुवत करण्यासाठी भारतावर लादण्यात आलेला अतिरिक्त कर उलट परिणाम करू शकतो, अशी भीती बोल्टन यांनी व्यक्त केली आहे.
टॅरिफ वादाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने अमेरिकेकडून शस्त्रे आणि विमाने खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने दोन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितले की, भारताने नवीन अमेरिकन शस्त्रे आणि विमाने खरेदी करण्याची योजना थांबवली आहे. हा संरक्षण करार सुमारे ३१,५०० कोटी रुपयांचा आहे.
व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या अटकेसाठी अमेरिकेने ५० दशलक्ष डॉलर्स (४१८ कोटी रुपये) चे बक्षीस ठेवले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने मादुरोवर जगातील सर्वात मोठ्या नार्को-तस्करांपैकी एक असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्यावर अमेरिकेत फेंटानिल-मिश्रित कोकेनची तस्करी करण्यासाठी ड्रग कार्टेलसोबत काम केल्याचा आरोप आहे.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये टॅरिफ जाहीर केल्यानंतर भारताने अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची खरेदी दुप्पट केली आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत, वार्षिक आधारावर त्यात ११४% वाढ […]
अमेरिकेच्या माजी उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांनी राजकारण सोडण्याची घोषणा केली आहे. ‘द लेट शो विथ स्टीफन कोल्बर्ट’ या कार्यक्रमात दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, त्या आता कॅलिफोर्नियाच्या गव्हर्नर पदासह कोणत्याही राजकीय पदासाठी निवडणूक लढवणार नाहीत.