Unregulated Fare

देशातील विमान भाड्यात अचानक होणाऱ्या चढउतारांवर आणि अतिरिक्त करांवर नियंत्रण मिळवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना न्यायालयाने केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) आणि विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले.