unauthorized court recording PIL Vaibhav Singh

दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना गुरुवारी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस बजावली आहे. ही याचिका न्यायालयाची कार्यवाही परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करून ती सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यासंदर्भात आहे. न्यायालयाने सर्व व्हिडिओ हटवण्याचे आणि लिंक्स काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.