शासनाच्या विविध योजनांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या १३,६४५.३३ कोटींच्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागीय कार्यालयांनी आजपर्यंत सादर केलेली नाहीत. मुंबई वित्तीय नियम १९५९ नुसार कोणत्याही अनुदानाचा उपयोग झाल्यानंतर ते प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत महालेखापाल कार्यालयाला पाठवणे बंधनकारक आहे. मात्र, शासन यंत्रणा याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचे कॅगच्या अहवालातून दिसते.
वृत्तसंस्था हैदराबाद : तेलंगणामध्ये 30 नोव्हेंबरला विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. दरम्यान, गुरुवारी निवडणूक प्रचारादरम्यान पोलिसांनी रंगारेड्डी येथील गचीबोवली येथे एका कारमधून 5 कोटी रुपयांची […]
दिल्ली, पाटणा, फुलवारी शरीफ मध्ये ईडीचे छापे; 1.5 किलो सोने, 1 कोटी कॅश आणि बरेच काही!! वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव, […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली – नाशिकमध्ये एका कथित लँड डीलरवर २१ ऑक्टोबरला टाकलेल्या छाप्यामध्ये आतापर्यंत १०० कोटींची बेहिशेबी संपत्ती आढळून आली आहे. तपास अजून पुढे सुरू […]