अनुदानित दराने एलपीजी सिलिंडर विकल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सरकार तेल कंपन्यांना ३० हजार कोटी रुपये देईल. ही रक्कम कंपन्यांना १२ हप्त्यांमध्ये दिली जाईल.याशिवाय, उज्ज्वला योजनेच्या अनुदानासाठी १२,००० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आज म्हणजेच ८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यासाठी एकूण ५२,६६७ कोटी रुपयांच्या निधी/प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेबाबत मोठी घोषणा केली आहे विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने देशातील 10 कोटी कुटुंबांना […]
मोदी मंत्रिमंडळाने आणखी वाढवली सबसिडी विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : मोदी मंत्रिमंडळाने आज (४ ऑक्टोबर) मोठा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदान २०० रुपयांवरून […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने रक्षाबंधन आणि ओणम सणानिमित्त महिलांना मोठी भेट दिली होतीच. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत सरसकट 200 रुपयांची सवलत दिली, तर उज्ज्वला योजनेतर्गंत […]
प्रतिनिधी नवी दिल्ली : वेगवेगळ्या वस्तूंच्या महागाईने त्रासलेल्या जनतेला केंद्र सरकार मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकार घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत 200 रुपयांनी घट केली […]
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मंगळवारी उत्तर प्रदेशातील महोबा जिल्ह्यातून उज्ज्वला 2.0 योजनेची सुरुवात करणार आहेत. वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : दारिद्र्य रेषेखालील गरीब कुटुंबांना मोफत एलपीजी […]