अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी आणखी 5 देशांवर पूर्णपणे प्रवास बंदी लादली आहे. यासोबतच पॅलेस्टिनींवरही बंदी घालण्यात आली आहे. हा निर्णय गेल्या महिन्यात व्हाईट हाऊसजवळ नॅशनल गार्ड्सवर एका अफगाण निर्वासिताने केलेल्या गोळीबारानंतर घेण्यात आला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारत, रशिया, चीन आणि जपानसोबत एक नवीन गट, कोर फाइव्ह (CF) आणण्याचा विचार करत आहेत. अमेरिकन वेबसाइट ‘पोलिटिको’नुसार, हे व्यासपीठ ग्रुप सेव्हन (G7) देशांची जागा घेईल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, व्यावसायिक बिल गेट्स आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांची लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनसोबतची नवीन छायाचित्रे समोर आली आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 19 देशांच्या नागरिकांना अमेरिकन नागरिकत्व आणि ग्रीन कार्ड देण्याची प्रक्रिया तात्काळ प्रभावाने थांबवली आहे. हा निर्णय गेल्या महिन्यात व्हाईट हाऊसजवळ नॅशनल गार्ड्सवर एका अफगाण निर्वासिताने केलेल्या गोळीबारानंतर घेण्यात आला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, ते ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज’मधून येणाऱ्या निर्वासितांना कायमस्वरूपी थांबवतील, जेणेकरून अमेरिका पुन्हा मजबूत होऊ शकेल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया-युक्रेन संघर्ष संपवण्यासाठी २८ कलमी शांतता आराखडा तयार केला आहे. अमेरिकेचे लष्कर सचिव डॅन ड्रिस्कॉल यांच्या युक्रेन भेटीदरम्यान ही आराखडा तयार करण्यात आला.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि न्यूयॉर्क शहराचे निवडून आलेले महापौर जोहरान ममदानी शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमध्ये पहिल्यांदाच भेटले. या काळात, माध्यमांनी ममदानी यांना विचारले की ते अजूनही ट्रम्प यांना फॅसिस्ट (हुकूमशहा) मानतात का? ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, “काही हरकत नाही, हो म्हणा, त्यांना दर्जा द्या. ते समजावून सांगण्यापेक्षा सोपे आहे. मला त्याचा काही फरक पडत नाही.”
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने सोमवारी रात्री उशिरा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या “नवीन गाझा योजने” वर मतदान केले, हा ठराव १३-० मतांनी मंजूर झाला. रशिया आणि चीनने त्यावर व्हेटो करण्याऐवजी तटस्थ राहिले. हा ठराव ट्रम्प यांनी गाझाच्या पुनर्बांधणीची योजना “रिव्हेरा मॉडेल” म्हणून वर्णन केलेल्या २० कलमी शांतता योजनेवर आधारित आहे.
व्हर्जिनिया आणि न्यूजर्सीमधील निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे शुल्क मागे घेत आहेत. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली ज्यामध्ये बीफ, कॉफी आणि फळांसह डझनभर कृषी उत्पादनांवरील शुल्क हटवले गेले. महागाई हे यामागील एक प्रमुख कारण आहे.
एच-१बी व्हिसा वादाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील परदेशी कामगारांवरील वादविवाद तीव्र झाला आहे. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी परदेशी कामगारांना स्वस्त नोकर म्हणून संबोधले आणि त्यांची गरज नसल्याचे सांगितले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, देशात अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी पुरेसे प्रतिभावान लोक नाहीत, त्यामुळे परदेशी कुशल कामगारांची गरज आहे. ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत हे विधान केले. अँकर लॉरा इंग्राहम यांनी ट्रम्प यांना विचारले की एच-१बी व्हिसाची संख्या कमी केली जाईल का कारण त्याचा अमेरिकन कामगारांच्या वेतनावर परिणाम होतो.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितले की भारत आणि अमेरिका नवीन व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या जवळ आहेत आणि अमेरिका भारतावर लादलेले शुल्क हळूहळू कमी करेल.
: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ब्रिटनमधील आघाडीच्या मीडिया संस्थेवर, बीबीसीवर १ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹८,४०० कोटी) दावा दाखल करण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्पच्या वकिलांनी बीबीसीला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, जर संस्थेने त्यांच्या “पॅनोरमा डॉक्युमेंटरी” साठी माफी मागितली नाही, तर त्यांच्यावर खटला दाखल केला जाईल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी ट्रुथवर पोस्ट करत दावा केला की, टॅरिफमुळे अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल मिळत आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, या महसूलातून श्रीमंत वगळता प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला $2,000 (सुमारे 1.7 लाख रुपये) “लाभांश” मिळेल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अमली पदार्थांच्या तस्करीला रोखण्यासाठी अमेरिकन लष्करी आणि गुप्तचर अधिकारी मेक्सिकोला पाठवण्याची तयारी करत आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला तैवानवर हल्ला केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला की चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग परिस्थिती चांगल्या प्रकारे समजतात.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकेत भारतीय-अमेरिकन लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्हे वाढले आहेत. बायडेन यांच्या कार्यकाळात दक्षिण आशियाई वंशाच्या लोकांविरुद्ध ऑनलाइन द्वेष आणि हिंसाचार मर्यादित होता.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नायजेरियाला कडक इशारा देत म्हटले आहे की, जर नायजेरियातील ख्रिश्चन लोकांवरील हत्या आणि हल्ले थांबले नाहीत, तर अमेरिका नायजेरियन सरकारला देण्यात येणारी सर्व आर्थिक आणि लष्करी मदत तात्काळ थांबवेल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांवर नवीन बंदी घातली आहे. आता स्थलांतरित कामगारांसाठी ऑटो वर्क परमिट मुदतवाढ मिळणार नाही. ३१ ऑक्टोबरपासून, वर्क परमिट मुदतवाढीसाठी ईएडी म्हणजेच रोजगार अधिकृतता दस्तऐवज सादर करावा लागेल. या आदेशामुळे सुमारे ४ लाख भारतीयांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ईएडी कामगाराशी संबंधित कंपनीकडून जारी होतो. जर कामगार ३ ते ४ वर्षांसाठी आला असेल, तर दरवर्षी ऑटो मुदतवाढ मिळत असे. आता, कंपनीच्या ईएडीवरच दरवर्षी मुदतवाढ मिळेल, अन्यथा त्यांना हद्दपार केले जाईल.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच व्यापार करार होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज, २९ ऑक्टोबर रोजी दक्षिण कोरियातील एपेक सीईओ शिखर परिषदेत हा दावा केला. ते म्हणाले, “भारतासोबत लवकरच व्यापार करार होईल. मी पंतप्रधान मोदींचा आदर करतो.”
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे सर्वोच्च नेते किम जोंग उन लवकरच भेटू शकतात. ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की, ते त्यांच्याशी भेटण्यासाठी त्यांचा आशिया दौरा काही दिवसांनी वाढवू शकतात.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या जपान दौऱ्यासाठी मलेशियाला रवाना झाले आहेत. ते आज जपानी पंतप्रधान साने ताकाची यांच्याशी व्यापार आणि गुंतवणूक करारांवर चर्चा करतील. ट्रम्प यांनी २०१९ मध्ये जपानला भेट दिली होती.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडावर अतिरिक्त १०% कर लादण्याची घोषणा केली आहे. भारताव्यतिरिक्त कॅनडा हा एकमेव देश आहे जो या अतिरिक्त कर लादण्याच्या अधीन आहे. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी ऑगस्टमध्ये रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर २५% कर लादला होता.
थायलंड आणि कंबोडियाने रविवारी क्वालालंपूर येथे त्यांच्यातील लष्करी संघर्ष संपवण्यासाठी शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारात मध्यस्थी केली.
डेमोक्रॅट्सना आरोग्य सेवा अनुदान वाढवायचे होते. रिपब्लिकनना भीती होती की अनुदान वाढवल्याने अधिक सरकारी खर्चाची आवश्यकता भासेल, ज्यामुळे इतर सरकारी कामांवर परिणाम होईल.