transparency

सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी केंद्र आणि इतरांकडून त्या याचिकेवर उत्तर मागितले, ज्यात आयकर कायद्यातील त्या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे, जी राजकीय पक्षांना 2,000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणग्यांवर कर सवलत देते. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, देशभरात सर्वत्र डिजिटल पेमेंट अत्यंत चांगल्या प्रकारे होत आहे, त्यामुळे 2000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणगीला परवानगी देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.