• Download App
    transparency | The Focus India

    transparency

    Bawankule : जमिनीच्या अकृषिक वापरानंतर आता ‘सनद’ची अटही रद्द; महसूलमंत्र्यांचा ऐतिहासिक निर्णय, कोट्यवधी नागरिकांना दिलासा

    राज्यातील जमीन महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. अकृषिक परवानगीची अट रद्द केल्यानंतर आता त्यापुढील ‘सनद’ घेण्याची क्लिष्ट अटही रद्द करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भातील ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२५’ विधानसभेत मांडले, ज्याचे सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

    Read more

    Supreme Court, : राजकीय पक्षांना 2000 पर्यंत रोख देणगीची परवानगी का? SCची केंद्, EC, पक्षांना नोटीस

    सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी केंद्र आणि इतरांकडून त्या याचिकेवर उत्तर मागितले, ज्यात आयकर कायद्यातील त्या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे, जी राजकीय पक्षांना 2,000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणग्यांवर कर सवलत देते. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, देशभरात सर्वत्र डिजिटल पेमेंट अत्यंत चांगल्या प्रकारे होत आहे, त्यामुळे 2000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणगीला परवानगी देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.

    Read more

    Ukraine : युक्रेनमध्ये झेलेन्स्कींविरोधात निदर्शने; नवीन कायद्याद्वारे भ्रष्टाचारविरोधी संस्थांचे स्वातंत्र्य संपवले

    रशिया-युक्रेन युद्धाच्या तीन वर्षांनंतर प्रथमच, युक्रेनची राजधानी कीवसह अनेक शहरांमध्ये सामान्य लोक आणि सैनिक राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले.

    Read more

    सहकार क्षेत्रात पारदर्शकतेला महत्त्व द्या; केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहांचे पहिल्या राष्ट्रीय सहकार संमेलनात परखड बोल

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार क्षेत्राला विकासात योगदान देण्यासाठी प्रचंड वाव आहे. परंतु सहकार क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले पाहिजे, […]

    Read more

    पारदर्शकतेची कमाई, भाजपाला इलेक्ट्रोरेल बॉँडच्या माध्यामतून मिळाली २,५५५ कोटी रुपयांची देणगी

    विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांनी दिल्या जाणाऱ्या देणगीतही पारदर्शकता यावी यासाठी मोदी सरकारने इलेक्ट्रोरेल बॉँडची (निवडणूक रोखे) पध्दत सुरू केली. या पारदर्शकतेची भाजपासाठी […]

    Read more