समान नागरी कायद्याची देशात गरज, संसदेने लागू करण्यावर विचार करावा, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे प्रतिपादन
दिल्ली उच्च न्यायालयानंतर आता अलाहाबाद हायकोर्टानेही समान नागरी कायदा लागू करण्याची शिफारस केली आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत विचार करण्याचा […]