शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षासाठी सर्वोच्च न्यायालयातून मोठा धक्का बसला आहे. ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत झालेले विलीनीकरण तात्पुरते स्थगित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांच्या सचिवालयाला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, शिवीगाळ किंवा असभ्य भाषेचा वापर करणे नेहमीच अश्लीलतेच्या कक्षेत येत नाही. शुक्रवारी न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोणताही शब्द तेव्हाच अश्लील मानला जाईल, जेव्हा तो कामुकतेला प्रोत्साहन देणारा असेल किंवा लोकांना भ्रष्ट करण्याची प्रवृत्ती ठेवणारा असेल.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी मतदार यादीतून वगळलेल्या लोकांशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी केली. मतदार यादीतून नाव काढल्याने कोणाचेही नागरिकत्व जात नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी CBSE च्या ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीबाबत विद्यार्थ्यांच्या नाराजीबद्दल चिंता व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “बघा, लहान मुलांमध्ये किती निराशा आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (14 जुलै) सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (CBSE) च्या त्रि-भाषा धोरणावर बंदी घालण्यास नकार दिला.
सुप्रीम कोर्टाने सार्वजनिक ठिकाणी पोर्नोग्राफी पाहण्यावर बंदी घालण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण बनवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, हा कायद्याचा नव्हे, तर धोरणाचा विषय आहे. यावर केंद्र सरकार आणि विषय तज्ञांनी निर्णय घ्यावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाला विरोध करण्यावरून, पण खटल्यांच्या सुनावणीला गती न दिल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला जोरदार फटकारले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकार प्रत्येक प्रकरणात जामिनाला विरोध करते, पण खटला लवकर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत नाही. न्यायालयाने इशारा दिला की, जर हीच परिस्थिती राहिली तर ते सरकारला सार्वजनिकरित्या उघड करतील.
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी एका याचिकाकर्ता वकिलाने सुनावणीदरम्यान असभ्य वर्तन केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. याचिका वकिलानेच दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) द्वारे तयार केलेल्या बनावट कायदेशीर उदाहरणांचा वापर धोकादायक आहे. याची गंभीरता समजावून सांगण्यासाठी न्यायालयाने म्हटले की, हा धोका भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील विषारी (AI) वायू गळतीइतकाच मोठा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, आरटीआय सक्रियता (अॅक्टिव्हिझम) हा एक नवीन व्यवसाय बनला आहे. न्यायालयाची ही टिप्पणी आरटीआय कार्यकर्ते राकेश बेहल आणि त्याच्या सहकाऱ्याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या प्रकरणात आली. न्यायालयाने दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
घर आणि कुटुंबाचा गाडा सांभाळणाऱ्या गृहिणींच्या योगदानाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी कायदेशीर मान्यता दिली आहे. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात न्यायालयाने गृहिणींना “राष्ट्रनिर्माती” (Nation Builders) असे संबोधत त्यांच्या विनामूल्य घरगुती कामाचे आर्थिक मूल्य निश्चित केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, गृहिणींकडून दिल्या जाणाऱ्या घरगुती सेवा आणि कुटुंबाची काळजी यांचा विचार स्वतंत्र नुकसानभरपाईच्या घटक म्हणून केला गेला पाहिजे.
वन्यजीवांचे संरक्षण त्यांच्या नैसर्गिक किंवा सध्या ज्या सुरक्षित वातावरणात ते राहत आहेत त्या ठिकाणीच होणे आवश्यक आहे. कायदेशीर परवानगीनंतर सुरक्षित आश्रयस्थानी ठेवण्यात आलेल्या प्राण्यांना पुन्हा दुसरीकडे हलवणे हे त्यांच्यावरील क्रूरतेसमान ठरू शकते, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
देशातील न्यायालयीन विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आता उच्च न्यायालयांनी (हायकोर्ट) राखून ठेवलेले निकाल जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत जाहीर करणे बंधनकारक असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व हायकोर्टांसाठी याबाबत बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने NEET पेपरफुटी प्रकरणी सोमवारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) वर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले – हे दुर्दैवी आहे की NTA ने यापूर्वी झालेल्या पेपरफुटी प्रकरणातून कोणताही धडा घेतला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन आणि मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नसल्यामुळे त्यांचे शिक्षण थांबू नये. न्यायालयाने केंद्र सरकारला 30 जानेवारीच्या न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे लागू करण्यास सांगितले.
देशभरात वाढत चाललेली कचऱ्याची समस्या, भरून वाहणारे डम्पिंग ग्राउंड आणि स्वच्छता नियमांची होत असलेली पायमल्ली याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 (Solid Waste Management Rules, 2026) प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी न्यायालयाने कठोर निर्देश जारी केले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड, फौजदारी कारवाई आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पंतप्रधान मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कामकाजासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आता न्यायालयाच्या प्रत्येक विभागातील कर्मचारी दोन दिवस वर्क फ्रॉम होमवर असतील. सर्व न्यायाधीश कार पूल करतील. रजिस्ट्रीशी संबंधित 50 टक्के कर्मचारी देखील घरून काम करतील.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण वादावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी ३० जुलैला होणार आहे. तत्पूर्वी, न्यायालयाने ठाकरे गटाला अतिशय कठोर शब्दांत फटकारले. “आधी तुमच्या लोकांना माध्यमांमध्ये जाऊन ‘सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही’ अशी बेजबाबदार विधाने करण्यापासून रोखा,’ अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी सुनावले…
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, हिंदू धर्म ही जीवन जगण्याची एक पद्धत आहे. हिंदू राहण्यासाठी मंदिरात जाणे किंवा विशिष्ट पूजा-अर्चा करणे आवश्यक नाही. घरात दिवा लावणे देखील श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी पुरेसे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये जामीन अर्जांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली. जामीन प्रकरणांची जलद सुनावणी आणि निर्णय घेण्यासाठी मजबूत व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या 33 वरून 37 पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सरकार संसदेच्या पुढील अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक सादर करेल.
सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सबरीमाला प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने 40 वर्षांपूर्वीच्या जनहित याचिकेच्या (PIL) वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही याचिका दाऊदी बोहरा समुदायातील बहिष्काराच्या (एक्सकम्युनिकेशन) अधिकाराशी आणि त्याच्या घटनात्मक संरक्षणाशी संबंधित आहे. न्यायालयाने म्हटले की, त्यांना जुन्या निर्णयासोबत राहावे लागेल आणि ते आपली भूमिका अचानक बदलू शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रांसजेंडर व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) सुधारणा अधिनियम, 2026 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सहा आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी तृणमूल काँग्रेसने (TMC) केंद्र सरकार आणि PSU कर्मचाऱ्यांना मतमोजणी पर्यवेक्षक बनवण्याच्या निर्णयावर घेतलेला आक्षेप फेटाळून लावला.