दिवाळीपूर्वी दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके उत्पादनाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या उत्पादकांकडे हिरव्या फटाक्यांसाठी NEERI आणि PESO परवाने आहेत तेच ते उत्पादन करू शकतात.
.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विशेषतः संवेदनशील प्रकरणांमध्ये दैनंदिन सुनावणीची पद्धत पूर्णपणे सोडून देण्यात आली आहे आणि न्यायालयांनी ती पुन्हा सुरू करावी. बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन देण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्कराच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) च्या १३ महिला अधिकाऱ्यांच्या आरोपांवर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, स्थायी कमिशन धोरणात काही त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ, एका बॅचमध्ये ८० गुण असलेली व्यक्ती अधिकारी बनते, तर दुसऱ्या बॅचमध्ये ६५ गुण असलेली व्यक्ती देखील संधी मिळवू शकते
माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांचा पुतळा बसवण्याची परवानगी मागणारी याचिका घेऊन राज्याकडे आलेल्या तामिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फटकारले. या याचिकेत राजकारण्यांचे गौरव करण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा वापर का करावा, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, मानहानीला गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर २०१६ मध्ये जेएनयूच्या माजी प्राध्यापक अमिता सिंग यांनी एका माध्यम संस्थेविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी म्हटले की, काही उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडत नाहीत आणि अशा न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले पाहिजे.
अहमदाबाद विमान अपघातात वैमानिकाच्या चुकीबद्दलच्या चर्चांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी “खेदजनक ” म्हटले. केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) कडून उत्तरे मागितली.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १७ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांना १९०९ च्या आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत शीख विवाहांसाठी (आनंद कारज) नोंदणी प्रणाली चार महिन्यांत लागू करण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी देशातील प्रदूषण नियंत्रण संस्था आणि राज्यांना हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी पुरविण्याचे निर्देश दिले. दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली, ज्यामध्ये फटाके आणि पराली म्हणजेच शेतातील काडीकचरा जाळणे यांचा समावेश आहे. पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी धर्मांतराशी संबंधित कायद्यांबाबत ८ राज्यांना नोटीस बजावली आणि त्यांना ४ आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड आणि कर्नाटकच्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
खजुराहोच्या जवारी (वामन) मंदिरात भगवान विष्णूची ७ फूट उंच तुटलेली मूर्ती पुनर्संचयित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. याचिकाकर्त्याने दावा केला की मुघल आक्रमणादरम्यान ही मूर्ती तुटली होती आणि तेव्हापासून ती याच स्थितीत आहे.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) पालिका निवडणुका ३ वर्षांनी पुढे ढकलल्याबद्दल फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले.
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : Supreme Court : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मुहूर्त लागतच नाही, असे दिसत आहे. न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर आता लवकरच निवडणुका होतील, […]
आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील एसआयआर (मतदार पडताळणी) विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. या दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की निवडणूक आयोग प्रक्रिया पाळत नाही. नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात असा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वाेच्च न्यायालयात केला आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती या अर्जात करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) वनतारा प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राला क्लीन चिट दिली. तपास अहवाल रेकॉर्डवर घेत न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, एसआयटीने तज्ज्ञांच्या मदतीने तपास केला आणि त्यात कोणतेही उल्लंघन आढळले नाही. वनताराने अनेक प्रकरणांत आंतरराष्ट्रीय मानकांपेक्षा चांगले काम केले आहे. हत्ती आणि इतर प्राण्यांचे अधिग्रहण कायदेशीर व योग्य आहे. अहवाल साहसी, सखोल आणि निःपक्षपाती आहे. त्यावर शंका घेण्यास वाव नाही. अशा याचिका वारंवार दाखल करणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ च्या काही प्रमुख कलमांवर सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण कायद्यावर बंदी घालण्याचा कोणताही आधार नाही, परंतु काही तरतुदी सध्या लागू करण्यापासून रोखण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वक्फ घोषित करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ५ वर्षे मुस्लिम असणे आवश्यक असल्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाशिवाय वक्फ घोषित करण्याच्या तरतुदीवरही बंदी घालण्यात आली.
निष्क्रिय असलेल्या राजकीय पक्षांद्वारे करचोरी आणि मनी लाँडरिंग हा एक गंभीर मुद्दा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्याशी थेट संबंधित आहे.
केंद्रातल्या मोदी सरकारने केलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याला संपूर्ण स्थगिती द्यायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. सुधारणेतल्या काही विशिष्ट तरतुदींना तात्पुरती स्थगिती दिली.
निवडणूक आयोगाने (EC) सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, देशभरात वेळोवेळी विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) करणे हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. जर न्यायालयाने यासाठी आदेश दिला तर तो अधिकारात हस्तक्षेप ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या मुख्य कॅम्पसला उच्च सुरक्षा क्षेत्र म्हणून घोषित करून फोटोग्राफी, सोशल मीडिया रील आणि व्हिडिओग्राफी करण्यास बंदी घातली आहे. १० सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात न्यायालयाने माध्यमांसाठीही सूचना जारी केल्या आहेत.
हिमाचलमधील मंडी येथील भाजप खासदार आणि बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौतला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान केलेल्या टिप्पण्यांवरून दाखल करण्यात आलेला मानहानीचा खटला रद्द करण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
राजकीय पक्षांमध्ये वाढत्या भ्रष्टाचार आणि मनी लाँडरिंगशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली. न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या कामकाजावर कठोर नियम बनवण्याबाबत उत्तर मागितले आहे.
गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीत फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश बीआर गवई म्हणाले की, जर दिल्ली-एनसीआरमधील शहरांना स्वच्छ हवा मिळवण्याचा अधिकार आहे, तर इतर शहरांतील लोकांना तो अधिकार का नाही?
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या मंजुरीची डेडलाइन मागणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी बुधवारी नेपाळ बंडाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “आपल्या संविधानाचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे, शेजारील देशांमध्ये काय चालले आहे ते पहा. आपण ते नेपाळमध्ये पाहत आहोत.”