ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.
देशात ऑनलाइन फसवणूक आणि डिजिटल अटकेच्या वाढत्या संख्येबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. या बाबींवर केंद्र सरकार आणि सीबीआयकडून उत्तरे मागण्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये हिरव्या फटाक्यांचा वापर करण्यास परवानगी दिली. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले, “आपण संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, परंतु पर्यावरणाशी तडजोड करणार नाही. आम्ही काही अटींसह हिरव्या फटाक्यांचा वापर करण्यास परवानगी देत आहोत.”
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशी देण्याऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनचा पर्याय देण्यात यावा, अशी सूचना सरकारने स्वीकारण्यास नकार दिला.
तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TASMAC) मध्ये दारू दुकानांच्या परवान्यांशी संबंधित घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) तामिळनाडूमध्ये टाकलेल्या छाप्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने ईडीला विचारले, “तुम्ही राज्य पोलिसांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही का?”
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरील हल्ला हा ते दलित असल्यामुळेच झाला आहे, असा थेट आरोप केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केला आहे. भूषण गवई हे स्वतःच्या मेहनतीने सरन्यायाधीश झाले. पण सवर्ण समाजातील काही लोकांना हे रुचले नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, असे आठवले म्हणालेत. त्यांच्या या आरोपामुळे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
देशभरातील सोशल मीडिया अकाउंट्स निलंबित करण्यासाठी किंवा ब्लॉक करण्यासाठी नियम तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची आणि विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अभिनेता विजयच्या पक्षाच्या टीव्हीके आणि भाजप नेत्या उमा आनंदन यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.
गुरुवारी एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिलेने २०२२ पूर्वी गोठवलेले भ्रूण (फर्टिलेज्ड अंडी) ठेवले असतील तर तिला सरोगसी कायद्यांतर्गत वयोमर्यादेतून सूट मिळू शकते.
शिवसेना पक्षचिन्ह वादावरील पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर 16 नंबरला सुनावणीसाठी आले होते. यावेळी उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाकडे पुढील तारीख मागितली. सिब्बलांच्या मागणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने अंतिम सुनावणीसाठी 12 नोव्हेंबर तारीख दिली.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विषारी कफ सिरप प्यायल्याने आतापर्यंत तेवीस मुलांचा मृत्यू झाला आहे. २ सप्टेंबरपासून मध्य प्रदेशात १९ आणि राजस्थानमध्ये चार मुलांचा मृत्यू झाला आहे. या साथीच्या आजारानंतर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरळ, तामिळनाडू आणि पंजाबने सिरपच्या विक्री आणि वापरावर बंदी घातली आहे.
लोक त्यांच्या सर्व आर्थिक मालमत्ता – सक्रिय, निष्क्रिय किंवा अनक्लेम्ड – एकाच वेळी पाहू शकतील अशा केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि अनेक वित्तीय नियामकांकडून उत्तरे मागितली.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न एका वकिलाने केला, जेव्हा सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ एका प्रकरणाची सुनावणी करत होते.
दिवाळीपूर्वी दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके उत्पादनाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या उत्पादकांकडे हिरव्या फटाक्यांसाठी NEERI आणि PESO परवाने आहेत तेच ते उत्पादन करू शकतात.
.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विशेषतः संवेदनशील प्रकरणांमध्ये दैनंदिन सुनावणीची पद्धत पूर्णपणे सोडून देण्यात आली आहे आणि न्यायालयांनी ती पुन्हा सुरू करावी. बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन देण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्कराच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) च्या १३ महिला अधिकाऱ्यांच्या आरोपांवर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, स्थायी कमिशन धोरणात काही त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ, एका बॅचमध्ये ८० गुण असलेली व्यक्ती अधिकारी बनते, तर दुसऱ्या बॅचमध्ये ६५ गुण असलेली व्यक्ती देखील संधी मिळवू शकते
माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांचा पुतळा बसवण्याची परवानगी मागणारी याचिका घेऊन राज्याकडे आलेल्या तामिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फटकारले. या याचिकेत राजकारण्यांचे गौरव करण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा वापर का करावा, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, मानहानीला गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर २०१६ मध्ये जेएनयूच्या माजी प्राध्यापक अमिता सिंग यांनी एका माध्यम संस्थेविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी म्हटले की, काही उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडत नाहीत आणि अशा न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले पाहिजे.
अहमदाबाद विमान अपघातात वैमानिकाच्या चुकीबद्दलच्या चर्चांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी “खेदजनक ” म्हटले. केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) कडून उत्तरे मागितली.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १७ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांना १९०९ च्या आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत शीख विवाहांसाठी (आनंद कारज) नोंदणी प्रणाली चार महिन्यांत लागू करण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी देशातील प्रदूषण नियंत्रण संस्था आणि राज्यांना हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी पुरविण्याचे निर्देश दिले. दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली, ज्यामध्ये फटाके आणि पराली म्हणजेच शेतातील काडीकचरा जाळणे यांचा समावेश आहे. पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी धर्मांतराशी संबंधित कायद्यांबाबत ८ राज्यांना नोटीस बजावली आणि त्यांना ४ आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड आणि कर्नाटकच्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
खजुराहोच्या जवारी (वामन) मंदिरात भगवान विष्णूची ७ फूट उंच तुटलेली मूर्ती पुनर्संचयित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. याचिकाकर्त्याने दावा केला की मुघल आक्रमणादरम्यान ही मूर्ती तुटली होती आणि तेव्हापासून ती याच स्थितीत आहे.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) पालिका निवडणुका ३ वर्षांनी पुढे ढकलल्याबद्दल फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले.