अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनी लावलेले जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) रद्द केले, तर अमेरिकेसाठी परिस्थिती पूर्णपणे बिघडू शकते. ट्रम्प म्हणाले की, असे झाल्यास देश पूर्णपणे अडचणीत येईल आणि सर्व काही गोंधळून जाईल.
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कठोर टिप्पणी केली. भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची प्रत्येक घटना आणि त्यामुळे होणारा प्रत्येक मृत्यू रोखण्यासाठी राज्य प्रशासनाने पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत, तर त्यांच्यावर मोठा मोबदला किंवा दंड आकारला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केवळ सरकारच नाही, तर जे लोक (डॉग फीडर्स) सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालतात त्यांनाही जबाबदार धरले जाऊ शकते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.ही नोटीस जनहित याचिकेसंदर्भात आहे, ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित 2023 च्या कायद्यातील एका तरतुदीला आव्हान देण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी गँगस्टर आणि 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील दोषी अबू सालेमला सांगितले की, त्याने 25 वर्षे तुरुंगात घालवली आहेत हे सिद्ध करावे. जर हा दावा खरा ठरला, तर त्याला तुरुंगातून सुटका मिळू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित संरक्षण कायदा पॉक्सो ॲक्टच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘रोमियो-ज्युलिएट क्लॉज’ आणण्याचा विचार करण्यास सांगितले, जेणेकरून सहमतीने तयार झालेल्या खऱ्या किशोरवयीन संबंधांना (टीनएज रिलेशनशिप्स) या कायद्याच्या कठोर तरतुदींमधून वगळता येईल.
शुक्रवारी सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी केली. आजच्या सुनावणीदरम्यान, अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांच्या वकिलाने सांगितले की, सर्व कुत्रे आक्रमक नसतात. गोल्डी नावाचा कुत्रा वर्षानुवर्षे दिल्लीच्या एम्समध्ये आहे परंतु तो कधीही कोणालाही चावला नाही.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी होत आहे. चर्चेदरम्यान कुत्र्यांची मनःस्थिती, कुत्र्यांचे समुपदेशन, सामुदायिक कुत्रे आणि संस्थात्मक कुत्रे असे शब्द समोर आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, जर पतीने घराच्या आर्थिक निर्णयांची स्वतःच जबाबदारी घेतली किंवा पत्नीला खर्चाचा हिशोब विचारला, तर याला क्रूरता म्हणता येणार नाही. विशेषतः, जोपर्यंत यामुळे पत्नीला कोणतेही गंभीर मानसिक किंवा शारीरिक नुकसान झाल्याचे सिद्ध होत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणासंदर्भात सुनावणी केली. न्यायालयाने NHAI आणि MCD ला आदेश दिले की दिल्ली सीमेवरील 9 टोल प्लाझा काही काळासाठी बंद करावेत किंवा दुसऱ्या ठिकाणी हलवावेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, एक्सप्रेसवे आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्या कडेला असलेले अनधिकृत ढाबे आणि छोटी हॉटेल्स रस्ते अपघातांचे मोठे कारण बनत आहेत. ढाबे बांधण्यासाठी कोण जबाबदार आहे, असे न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलना विचारले
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणात यापूर्वी दिलेल्या आपल्या निर्देशांमध्ये बदल करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने निर्देश पुन्हा सांगत म्हटले की, सीबीआय चौकशीचे निरीक्षण करणाऱ्या पर्यवेक्षी समितीचे सदस्य तामिळनाडूचे मूळ रहिवासी नसतील.
रोहिंग्या प्रकरणात CJI सूर्यकांत यांच्या टिप्पणीच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील उच्च न्यायालयांचे 44 न्यायाधीश पुढे आले आहेत. 9 डिसेंबर रोजी सर्व न्यायाधीशांच्या स्वाक्षरीचे पत्र जारी करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर (SIR) आणि बीएलओ (BLO) यांच्या आत्महत्येसंबंधी एका प्रकरणावर सुनावणी केली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त टिप्पणीवर कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता देशभरातील उच्च न्यायालयांसाठी एक व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाइन) तयार करणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, मंदिरात अर्पण केलेला प्रत्येक रुपया देवाची मालमत्ता आहे आणि तो कोणत्याही सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी न्यायिक प्रणालीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि मशीन लर्निंगच्या अनियंत्रित वापरास प्रतिबंध घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
महाराष्ट्रातल्या नगरपालिका नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचे निकाल पुढे गेले आहेत पण ते 21 डिसेंबर च्या पुढे ढकलू नका ते निकाल 21 डिसेंबरलाच लावा
सुप्रीम कोर्ट गुरुवारी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारांनी किंवा राज्य निवडणूक आयोगांनी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना SIR ची कर्तव्ये पार पाडावी लागतील.
सुप्रीम कोर्टाने सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ला देशभरातून समोर आलेल्या डिजिटल अटकेच्या प्रकरणांची अखिल भारतीय चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. सोमवारी सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना डिजिटल अटकेच्या प्रकरणांच्या चौकशीत CBI ला मदत करण्याचे निर्देशही दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाढत्या वायू प्रदूषणावर केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना फटकारले. प्रदूषणासाठी केवळ शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Anil Ambani रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी ₹2,929.05 कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली […]
पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संविधान दुरुस्तीबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यूएन मानवाधिकार एजन्सी (UNHR) चे उच्चायुक्त वोल्कर टर्क यांनी इशारा दिला आहे की, २७ वी संविधान दुरुस्ती न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला कमकुवत करू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणातील महर्षि दयानंद विद्यापीठातील (MDU) 4 महिला सफाई कर्मचाऱ्यांकडून मासिक पाळीचा पुरावा मागितल्याच्या प्रकरणी केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार आणि इतर पक्षांकडून उत्तर मागवले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशामुळे राज्यातील ३४ जि.प., २९ मनपा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १७ जिल्हा परिषद तसेच चंद्रपूर, नागपूर मनपाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. तेथे अजून निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे तेथे पुन्हा आरक्षण प्रक्रिया करून ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळत निवडणूक घ्या, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगितले की, अनियंत्रित ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सचा दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंध आहे. त्यामुळे त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक होते.