सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त टिप्पणीवर कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता देशभरातील उच्च न्यायालयांसाठी एक व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाइन) तयार करणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, मंदिरात अर्पण केलेला प्रत्येक रुपया देवाची मालमत्ता आहे आणि तो कोणत्याही सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी न्यायिक प्रणालीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि मशीन लर्निंगच्या अनियंत्रित वापरास प्रतिबंध घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
महाराष्ट्रातल्या नगरपालिका नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचे निकाल पुढे गेले आहेत पण ते 21 डिसेंबर च्या पुढे ढकलू नका ते निकाल 21 डिसेंबरलाच लावा
सुप्रीम कोर्ट गुरुवारी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारांनी किंवा राज्य निवडणूक आयोगांनी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना SIR ची कर्तव्ये पार पाडावी लागतील.
सुप्रीम कोर्टाने सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ला देशभरातून समोर आलेल्या डिजिटल अटकेच्या प्रकरणांची अखिल भारतीय चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. सोमवारी सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना डिजिटल अटकेच्या प्रकरणांच्या चौकशीत CBI ला मदत करण्याचे निर्देशही दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाढत्या वायू प्रदूषणावर केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना फटकारले. प्रदूषणासाठी केवळ शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Anil Ambani रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी ₹2,929.05 कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली […]
पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संविधान दुरुस्तीबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यूएन मानवाधिकार एजन्सी (UNHR) चे उच्चायुक्त वोल्कर टर्क यांनी इशारा दिला आहे की, २७ वी संविधान दुरुस्ती न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला कमकुवत करू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणातील महर्षि दयानंद विद्यापीठातील (MDU) 4 महिला सफाई कर्मचाऱ्यांकडून मासिक पाळीचा पुरावा मागितल्याच्या प्रकरणी केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार आणि इतर पक्षांकडून उत्तर मागवले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशामुळे राज्यातील ३४ जि.प., २९ मनपा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १७ जिल्हा परिषद तसेच चंद्रपूर, नागपूर मनपाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. तेथे अजून निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे तेथे पुन्हा आरक्षण प्रक्रिया करून ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळत निवडणूक घ्या, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगितले की, अनियंत्रित ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सचा दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंध आहे. त्यामुळे त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक होते.
सुप्रीम कोर्टचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी गुरुवारी दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या वायू प्रदूषणावर सुनावणी केली. ते म्हणाले की, आमच्याकडे कोणतीही जादूची काठी नाही. मला सांगा की, आम्ही असा कोणता आदेश देऊ शकतो, ज्यामुळे हवा लगेच स्वच्छ होईल.
ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जायर बोल्सोनारो (७०) यांना तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तापालटाच्या कटाच्या प्रकरणात २७ वर्षांची शिक्षा सुनावली. मंगळवारी हा निर्णय आला. त्यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी २०२२ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत पराभव होऊनही सत्तेत राहण्यासाठी सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष लुला डी सिल्वा यांचे सरकार पाडण्याचा कट रचला होता.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात SIR विरुद्ध दाखल केलेल्या तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने म्हटले की, SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणूनबुजून भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, कायद्यापासून वाचण्यासाठी परदेशात पळून गेलेल्या आरोपींना परत आणण्याचा देशाला पूर्ण अधिकार आहे. न्यायालयाने दुबईत राहणाऱ्या विजय मुरलीधर उधवानीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. यामध्ये उधवानीने भारताने UAE ला पाठवलेली त्याला परत आणण्याची विनंती (प्रत्यार्पण विनंती) रद्द करण्याची मागणी केली होती.
दिल्लीत वाढत्या प्रदूषणामुळे लोकांची तब्येत बिघडत आहे आणि श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. CJI सूर्यकांत यांनाही याचा फटका बसलेला दिसला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय लष्करातील ख्रिश्चन अधिकारी सॅम्युअल कमलेसन यांची बडतर्फी योग्य ठरवली. त्या अधिकाऱ्यावर आरोप होता की त्यांनी आपल्या रेजिमेंटच्या साप्ताहिक धार्मिक संचलनांमध्ये आणि मंदिराच्या गर्भगृहात प्रवेश करण्यास नकार दिला होता.
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी केंद्र आणि इतरांकडून त्या याचिकेवर उत्तर मागितले, ज्यात आयकर कायद्यातील त्या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे, जी राजकीय पक्षांना 2,000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणग्यांवर कर सवलत देते. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, देशभरात सर्वत्र डिजिटल पेमेंट अत्यंत चांगल्या प्रकारे होत आहे, त्यामुळे 2000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणगीला परवानगी देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.
२४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत शपथ घेणार आहेत. त्याआधी त्यांनी एका हिंदी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत १ डिसेंबर रोजी देशाला आश्चर्यचकित करण्याचे संकेत दिले होते. त्यांनी फक्त असे संकेत दिले होते की हे आश्चर्य प्रकरणांच्या लिस्टिंगशी संबंधित असेल. लिस्टिंगची व्यवस्था इतकी चांगली असेल की सर्वजण त्याचे स्वागत करतील.
सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी रविवारी, त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी सांगितले की, कॉलेजियम प्रणाली सुरूच राहिली पाहिजे, कारण ती न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास मजबूत करते.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Justice Surya Kant भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश बनण्याच्या तयारीत असलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, देशातील ५ कोटींहून अधिक प्रलंबित खटले न्यायव्यवस्थेसमोर सर्वात […]
केरळ सरकारने एसआयआरविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाकडून (ईसी) उत्तर मागितले. केरळ आणि इतरांनी दाखल केलेल्या या याचिकांमध्ये केरळमध्ये एसआयआर करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.
शिवसेनेच्या वकिलांना चिन्हाच्या खटल्यामध्ये कोर्टात चुकीचे मुद्दे मांडल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. एका मिनिटांमध्ये हा खटला संपला, निवडणुका झाल्या नाहीत हा मुद्दा मांडायला हवा होता, तो मांडला गेला नाही, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. तर स्थानिक निवडणुका होण्यापूर्वी तुम्ही आम्हाला चिन्हाबाबत लवकर निर्णय द्या असेही म्हणायला हवे होते असे चव्हाणांनी म्हटले आहे.
दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये शालेय क्रीडा स्पर्धांवर बंदी घालण्याचा निर्णय दिला. वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात न्यायालयाने हा आदेश दिला. अपराजिता सिंह म्हणाल्या की, दिल्लीतील सध्याची प्रदूषणाची पातळी पाहता, अशा कृती मुलांना गॅस चेंबरमध्ये टाकण्यासारख्या आहेत.