• Download App
    supreme court | The Focus India

    supreme court

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश- शाळा-कॉलेज, रुग्णालये, हायवेवरून 8 आठवड्यांत मोकाट कुत्री हटवा, पुढील सुनावणी 13 जानेवारीला

    देशातील भटक्या कुत्र्यांच्या धोक्याच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये, बसस्टँड आणि रेल्वेस्थानकांवर कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. आठ आठवड्यांच्या आत या ठिकाणांहून कुत्रे कोंडवाड्यात हलवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवरून भटके प्राणी आणि गुरेढोरे हटवण्याचे निर्देशही कोर्टाने एनएचएआयला दिले.

    Read more

    Supreme Court : ब्रिटिशकालीन जमीन कायद्याचे खटले वाढले, ब्लॉकचेन वापरा; सुप्रीम कोर्टाचे विधी आयोगाला निर्देश

    सुप्रीम कोर्टाने देशातील जमीन नोंदणी आणि मालकी व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की वसाहतकालीन कायद्यांवर आधारित सध्याच्या रचनेमुळे गोंधळ, अकार्यक्षमता व व्यापक खटले सुरू आहेत.

    Read more

    Supreme Court : मल्टीप्लेक्समधील महागाईवर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी, म्हटले- 100 रुपयांना पाण्याची बाटली, ७०० रुपयांना कॉफी विकता!

    सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच म्हटले आहे की जर मल्टीप्लेक्सनी त्यांच्या तिकिटांचे दर कमी केले नाहीत तर सिनेमा हॉल रिकामे राहतील. न्यायालयाने नमूद केले की सिनेमाची लोकप्रियता कमी होत आहे आणि तिकिटांचे दर सामान्य लोकांना परवडणारे होत नाहीत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या याचिकेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

    Read more

    Delhi-NCR : दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषण; सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून मागवला अहवाल; दिवाळीला फक्त 9 AQI स्टेशन कार्यरत होते

    दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणाच्या प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) ला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर एमसी मेहता प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.

    Read more

    Supreme Court : सध्या पॉर्न व्हिडिओवर सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार; म्हटले- नेपाळमध्ये बंदीनंतर काय झाले ते पाहा; 4 आठवड्यानंतर विचार

    सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अश्लील व्हिडिओंवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या जेन-झी निदर्शनांचा उल्लेख करत म्हटले की, “नेपाळमध्ये सोशल मीडिया ॲप्सवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर काय झाले ते पाहा.”

    Read more

    Stray Dogs : भटक्या कुत्र्यांवर SCने पुन्हा सरकारांकडून उत्तर मागितले; म्हटले- सर्व मुख्य सचिव झोपलेत, येऊन सांगा की प्रतिज्ञापत्र का दिले नाही!

    भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना वैयक्तिक हजेरीपासून सूट देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.

    Read more

    Supreme Court : परमिट मार्गाबाहेर अपघात झाल्यास देखील भरपाई; 11 वर्षे जुन्या खटल्याचा निकाल, कर्नाटक विमा कंपनीला पीडितेला पैसे देण्याचे आदेश

    सर्वोच्च न्यायालयाने एका विमा दाव्याच्या खटल्यावरील निर्णयात असा निर्णय दिला आहे की, अपघातग्रस्त वाहनाने नियुक्त केलेल्या मार्गावरून प्रवास केला आहे किंवा त्याच्या परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन केले आहे या कारणास्तव विमा कंपन्या अपघातग्रस्तांना भरपाई नाकारू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला रक्कम भरण्याचे आदेश दिले.

    Read more

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- तपास यंत्रणा वकिलांना नोटीस पाठवू शकत नाही; SPची परवानगी आवश्यक; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात EDच्या वकिलांना समन्स बजावले होते

    शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “तपास संस्था पोलिस अधीक्षकांच्या (एसपी) लेखी मंजुरीशिवाय कोणत्याही वकिलाला समन्स बजावू शकत नाहीत. वकील आणि अशिलामधील गोपनीयतेच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.”

    Read more

    Firecrackers : फटाके फोडणे- लाऊडस्पीकर वाजवणे हे कोणत्याही धर्मात लिहिलेले नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची प्रतिक्रिया

    कोणताही धर्म पर्यावरणाचा ऱ्हास किंवा सजीव प्राण्यांना होणारी हानी मान्य करत नाही. फटाके फोडणे आणि लाऊडस्पीकर वापरणे हे अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाहीत. दुर्दैवाने, कोणत्याही राजकारण्याने जनतेला सणांच्या वेळी पर्यावरणाचे प्रदूषण आणि नाश करण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केलेले नाही. असे दिसते की राजकीय वर्गाला या कर्तव्याची जाणीव नाही किंवा त्यांना त्याची जाणीव नाही. काही अपवाद वगळता, आपल्या धार्मिक नेत्यांच्या बाबतीतही असेच आहे.

    Read more

    B.R. Gavai, : सर्वोच्च न्यायालयाचे 53 वे सरन्यायाधीश होणार सूर्यकांत, CJI बीआर गवई यांनी नावाची शिफारस केली; कार्यकाळ 14 महिन्यांचा

    सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी सोमवारी केंद्र सरकारकडे त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची शिफारस केली. त्यांचे नाव मंजुरीसाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले आहे. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५३ व्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

    Read more

    Supreme Court : CJIवर बूट फेकणाऱ्यावर अवमान कारवाई नाही, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- अशा घटना रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचा विचार केला जाईल

    सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर बूट फेकणाऱ्या वकिलाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अवमानाची कारवाई सुरू करणार नाही. सोमवारी (२७ ऑक्टोबर) न्यायालयाने सांगितले की, सरन्यायाधीशांनी स्वतः आरोपी वकील राकेश किशोर यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास नकार दिला आहे आणि त्यामुळे खटला पुढे जाणार नाही. तथापि, भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्याचा विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

    Read more

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा सवाल- विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काय केले, केंद्र सरकारला आठ आठवड्यांच्या आत मागितले उत्तर

    विद्यार्थ्यांमधील मानसिक आरोग्य समस्या आणि आत्महत्यांच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कशी झाली आहे, याची माहिती आठ आठवड्यांच्या आत द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.

    Read more

    Maratha-Kunbi : मराठा – कुणबी आरक्षण वाद, सुप्रीम कोर्टाचा ओबीसी संघटनेला अंशतः दिलासा, याचिका मुख्य प्रकरणासोबत ऐकण्याचे हायकोर्टाला निर्देश

    मराठा-कुणबी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंशतः दिलासा मिळाला आहे. संघटनेच्या याचिकेवर न्यायालयाने स्वतंत्रपणे तत्काळ सुनावणीचे निर्देश देण्यास नकार दिला असला, तरी ती याचिका मुख्य प्रकरणासोबत ऐकून घेण्याचे आदेश हायकोर्टाला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबर रोजी होणार असून, त्यावेळी ओबीसी संघटनेची याचिकाही त्यात समाविष्ट केली जाईल.

    Read more

    Eknath Shinde : असीम सरोदे यांचा दावा- एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने निकाल लागण्याची शक्यता शून्य; ठाकरेंची बाजू घटनात्मक पातळीवर मजबूत

    शिवसेना पक्ष व चिन्हाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत अंतिम निकाल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने येण्याची शक्यता अगदी शून्य आहे. कायदेशीर व घटनात्मक पद्धतीने निकाल लागणार असेल तर तो उद्धव ठाकरे यांच्याच बाजूने लागेल, असा ठाम दावा विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेत एकच खळबळ माजली आहे. सद्यस्थितीत वारंवार तारीख देण्याची प्रक्रिया अतिशय वाईट पातळीला पोहोचली आहे. न्यायाला विलंब होणे हा ही एकप्रकारचा अन्यायच आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.

    Read more

    Supreme Court : ऑनलाइन जुगार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस; म्हटले- सरकारने याचिकेची प्रत पाहून पुढील सुनावणीत मदत करावी

    ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

    Read more

    Supreme Court : डिजिटल अरेस्टवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- हा सामान्य गुन्हा नाही, संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर हल्ला

    देशात ऑनलाइन फसवणूक आणि डिजिटल अटकेच्या वाढत्या संख्येबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. या बाबींवर केंद्र सरकार आणि सीबीआयकडून उत्तरे मागण्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे.

    Read more

    Supreme Court : दिल्ली-NCRमध्ये काही अटींसह17 ते 21 ऑक्टोबरपर्यंत ग्रीन फटाके फोडण्यास परवानगी; CJI म्हणाले- संतुलित दृष्टिकोन हवा

    बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये हिरव्या फटाक्यांचा वापर करण्यास परवानगी दिली. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले, “आपण संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, परंतु पर्यावरणाशी तडजोड करणार नाही. आम्ही काही अटींसह हिरव्या फटाक्यांचा वापर करण्यास परवानगी देत ​​आहोत.”

    Read more

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- फाशीऐवजी विषारी इंजेक्शन देता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- फाशी ही जुनी पद्धत, सरकार विचारसरणी बदलत नाही

    सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशी देण्याऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनचा पर्याय देण्यात यावा, अशी सूचना सरकारने स्वीकारण्यास नकार दिला.

    Read more

    Supreme Court : ईडीच्या छाप्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल; तामिळनाडू दारू घोटाळा प्रकरणात म्हटले- तपास यंत्रणा राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत नाही का?

    तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TASMAC) मध्ये दारू दुकानांच्या परवान्यांशी संबंधित घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) तामिळनाडूमध्ये टाकलेल्या छाप्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने ईडीला विचारले, “तुम्ही राज्य पोलिसांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही का?”

    Read more

    Ramdas Athawale, : दलित असल्यामुळेच सरन्यायाधीशांवर हल्ला; केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचा दावा; ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी

    सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरील हल्ला हा ते दलित असल्यामुळेच झाला आहे, असा थेट आरोप केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केला आहे. भूषण गवई हे स्वतःच्या मेहनतीने सरन्यायाधीश झाले. पण सवर्ण समाजातील काही लोकांना हे रुचले नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, असे आठवले म्हणालेत. त्यांच्या या आरोपामुळे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.

    Read more

    Supreme Court, : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- व्हॉट्सॲप का, स्वदेशी अ‍ॅप वापरा; सोशल मीडिया अकाउंट नियमनाची याचिका फेटाळली

    देशभरातील सोशल मीडिया अकाउंट्स निलंबित करण्यासाठी किंवा ब्लॉक करण्यासाठी नियम तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

    Read more

    SC Reserves : करूर चेंगराचेंगरीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने CBI चौकशीवर निर्णय राखून ठेवला, हायकोर्टाला फटकारले

    करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची आणि विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अभिनेता विजयच्या पक्षाच्या टीव्हीके आणि भाजप नेत्या उमा आनंदन यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

    Read more

    SC Grants : 2022 पूर्वी भ्रूण फ्रीज असल्यास सरोगसी कायद्यातून सूट; सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- कोण आई-बाप होणार, हे सरकार ठरवू शकत नाही

    गुरुवारी एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिलेने २०२२ पूर्वी गोठवलेले भ्रूण (फर्टिलेज्ड अंडी) ठेवले असतील तर तिला सरोगसी कायद्यांतर्गत वयोमर्यादेतून सूट मिळू शकते.

    Read more

    Shiv Sena : शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाणावर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा लांबली, आता 12 नोव्हेंबरला निर्णय

    शिवसेना पक्षचिन्ह वादावरील पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर 16 नंबरला सुनावणीसाठी आले होते. यावेळी उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाकडे पुढील तारीख मागितली. सिब्बलांच्या मागणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने अंतिम सुनावणीसाठी 12 नोव्हेंबर तारीख दिली.

    Read more

    Toxic Cough Syrup : 2 राज्यांत कफ सिरपमुळे 23 मुलांचा मृत्यू; 5 राज्यांमध्ये कोल्ड्रिफ सिरपवर बंदी, सीबीआय चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

    मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विषारी कफ सिरप प्यायल्याने आतापर्यंत तेवीस मुलांचा मृत्यू झाला आहे. २ सप्टेंबरपासून मध्य प्रदेशात १९ आणि राजस्थानमध्ये चार मुलांचा मृत्यू झाला आहे. या साथीच्या आजारानंतर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरळ, तामिळनाडू आणि पंजाबने सिरपच्या विक्री आणि वापरावर बंदी घातली आहे.

    Read more