मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेद्वारे त्यांच्यावर हिंदी भाषिकांविरोधात हिंसाचाराला खतपाणी घालण्यासह द्वेष पसरवण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या याचिकेमुळे राज ठाकरे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एनआयए (राष्ट्रीय तपास संस्था) प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये आणि स्वतंत्र पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत, जर त्या लवकर निर्माण केल्या नाहीत तर न्यायालयांना आरोपींना जामीन देणे भाग पडेल.
देशातील न्यायालयांमधील शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या स्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. बुधवारी, देशातील २५ पैकी २० उच्च न्यायालयांनी शौचालय सुविधा सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत हे अद्याप सांगितले नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी द्वेषपूर्ण भाषणे थांबवावीत. तसेच, नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करावी.न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की- लोक द्वेषपूर्ण भाषणाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मानत आहेत, जे चुकीचे आहे. लोकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल जागरूक करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सरकारला त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज भासू नये.
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी शिवसेनेच्या वादावर सुनावणी झाली. त्यात सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पुढील 3 महिन्यांत निकाली काढण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. त्यामुळे शिवसेना हे नाव व धनुष्यबण हे निवडणूक चिन्ह कुणाचे? यावर ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात फैसला येण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात जून 2022 पासून शिवसेनेचा वाद प्रलंबित आहे. यावरील सुनावणी वारंवार पुढे ढकलण्यात येत असल्यामुळे मोठी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
बिहारमधील मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय १० जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे. आयोगाच्या निर्णयाला एडीआर, पीयूसीएल, आरजेडी आणि काँग्रेससह इतर याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. सोमवारी, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण उपस्थित करून सुनावणीची विनंती केली.
माजी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड हे त्यांच्या सरकारी बंगल्यात (५, कृष्णा मेनन मार्ग) निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ राहत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की माजी सरन्यायाधीशांना त्यांचा बंगला लवकरच रिकामा करण्यास सांगितले पाहिजे, जेणेकरून आम्ही तो न्यायालयाच्या हाऊसिंग पूलमध्ये समाविष्ट करू शकू.
कोलकाता येथे एलएलबीच्या विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सत्यम सिंह यांनी सोमवारी (३० जून २०२५) न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या बाजूने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश ट्रम्प यांच्या जन्म-आधारित नागरिकत्वाच्या आदेशावर देशभरात बंदी घालू शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्याला रागावणे हे आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे मानले जाऊ शकत नाही. यासह न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळला. उच्च न्यायालयाने एका वसतिगृह वॉर्डनला आयपीसीच्या कलम ३०६ अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते.
गुरुवारी एका महत्त्वाच्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जर दोन प्रौढांमधील संमतीचे संबंध नंतर तुटले किंवा त्यांच्यामध्ये अंतर निर्माण झाले तर लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन त्याला बलात्काराचा गुन्हा ठरवता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा एक आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. एका सरकारी शाळेतील शिक्षिकेला तिच्या तिसऱ्या मुलाच्या जन्मासाठी प्रसूती रजा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्य धोरणानुसार, प्रसूती रजेचा लाभ फक्त दोन मुलांपुरता मर्यादित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले की, ईडीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. ती देशाच्या संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत आहे. तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) आणि तामिळनाडू सरकार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
वक्फ ही इस्लाममधील एक संकल्पना असली तरी ती या धर्माचा अनिवार्य घटक नाही. वक्फ म्हणजे केवळ एक धर्मादाय उपक्रम असून, त्याला कोणताही धार्मिक स्वरूपाचा अधिकार नाही”, असे ठाम प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वासितांच्या एका प्रकरणात म्हटले की, भारत ही धर्मशाळा नाही. जगभरातील निर्वासितांना आपण भारतात का आश्रय द्यावा? आपण १४० कोटी लोकांसोबत लढत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आपण सगळीकडून येणाऱ्या निर्वासितांना आश्रय देऊ शकत नाही. श्रीलंकेच्या एका नागरिकाची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
रोहिंग्या निर्वासितांना भारतीय नौदलाने आंतरराष्ट्रीय समुद्रात फेकल्याचा खळबळजनक आरोप करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी फेटाळली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटिस्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने याचिकेतील घटनांचे वर्णन “खूपच सुंदरपणे लिहिलेली गोष्ट” असे म्हणत याबाबत काडीचाही पुरावा नसल्याचे म्हटले आहे.
देशात जातीवर आधारित आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे, या डब्यात चढणाऱ्या लोकांना इतरांनी आत यावे असे वाटत नाहीत.
एका प्रकरणात सामूहिक बलात्काराच्या दोषींची शिक्षा कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर सामूहिक बलात्कार करण्याचा हेतू सामान्य असेल आणि एका व्यक्तीनेही बलात्कार केला असेल, तर इतर सर्वजण बलात्कारासाठी समान जबाबदार आहेत. यात इतरांनी बलात्कार केला नसला तरीही…
सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच कुटुंबातील सहा सदस्यांना पाकिस्तानात पाठवण्यास बंदी घातली. जोपर्यंत या लोकांची ओळखपत्रे पडताळली जात नाहीत, तोपर्यंत त्यांना हद्दपार करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या नवीन याचिका दाखल करण्यात आल्या, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. या याचिकांमध्ये वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि म्हटले की अशा याचिकांमुळे सुरक्षा दलांचे मनोबल कमी होते.
सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयात पोर्नोग्राफिक कंटेंटच्या ऑनलाइन स्ट्रीमिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ९ ओटीटी-सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावली आहे आणि त्यांचे उत्तर मागितले आहे.
राज्य वक्फ बोर्डातील नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य बार कौन्सिलचा सक्रिय सदस्यच राज्य वक्फ बोर्डाचा सदस्य होऊ शकतो.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पण यासाठी अॅटर्नी जनरलची परवानगी घ्यावी लागते.
हैदराबाद विद्यापीठाशेजारील भूखंडावरील झाडे तोडण्याच्या घाईघाईच्या कृतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तेलंगणा सरकारला फटकारले. न्यायालयाने निर्देश दिले की, जर त्यांना त्यांच्या मुख्य सचिवांना कोणत्याही गंभीर कारवाईपासून संरक्षण हवे असेल, तर त्यांनी १०० एकर वनजमीन पुनर्संचयित करण्याची योजना तयार करावी.