सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी केंद्र आणि इतरांकडून त्या याचिकेवर उत्तर मागितले, ज्यात आयकर कायद्यातील त्या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे, जी राजकीय पक्षांना 2,000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणग्यांवर कर सवलत देते. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, देशभरात सर्वत्र डिजिटल पेमेंट अत्यंत चांगल्या प्रकारे होत आहे, त्यामुळे 2000 रुपयांपर्यंतच्या रोख देणगीला परवानगी देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.
२४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत शपथ घेणार आहेत. त्याआधी त्यांनी एका हिंदी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत १ डिसेंबर रोजी देशाला आश्चर्यचकित करण्याचे संकेत दिले होते. त्यांनी फक्त असे संकेत दिले होते की हे आश्चर्य प्रकरणांच्या लिस्टिंगशी संबंधित असेल. लिस्टिंगची व्यवस्था इतकी चांगली असेल की सर्वजण त्याचे स्वागत करतील.
सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी रविवारी, त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी सांगितले की, कॉलेजियम प्रणाली सुरूच राहिली पाहिजे, कारण ती न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास मजबूत करते.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Justice Surya Kant भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश बनण्याच्या तयारीत असलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, देशातील ५ कोटींहून अधिक प्रलंबित खटले न्यायव्यवस्थेसमोर सर्वात […]
केरळ सरकारने एसआयआरविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाकडून (ईसी) उत्तर मागितले. केरळ आणि इतरांनी दाखल केलेल्या या याचिकांमध्ये केरळमध्ये एसआयआर करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.
शिवसेनेच्या वकिलांना चिन्हाच्या खटल्यामध्ये कोर्टात चुकीचे मुद्दे मांडल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. एका मिनिटांमध्ये हा खटला संपला, निवडणुका झाल्या नाहीत हा मुद्दा मांडायला हवा होता, तो मांडला गेला नाही, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. तर स्थानिक निवडणुका होण्यापूर्वी तुम्ही आम्हाला चिन्हाबाबत लवकर निर्णय द्या असेही म्हणायला हवे होते असे चव्हाणांनी म्हटले आहे.
दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये शालेय क्रीडा स्पर्धांवर बंदी घालण्याचा निर्णय दिला. वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात न्यायालयाने हा आदेश दिला. अपराजिता सिंह म्हणाल्या की, दिल्लीतील सध्याची प्रदूषणाची पातळी पाहता, अशा कृती मुलांना गॅस चेंबरमध्ये टाकण्यासारख्या आहेत.
देशातील विमान भाड्यात अचानक होणाऱ्या चढउतारांवर आणि अतिरिक्त करांवर नियंत्रण मिळवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना न्यायालयाने केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) आणि विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले.
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने बंड केले आहे. मन्सूर अली शाह आणि अतहर मिनाल्लाह या दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सरकारला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅन (NEMMP) २०२० चा आढावा घेण्याचा तोंडी सल्ला दिला.
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (SCBA) ने, अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड प्रज्ञा बघेल यांच्यामार्फत, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, देशाच्या अनेक भागांमध्ये, मासिक पाळीच्या काळात महिलांची प्रतिष्ठा, शारीरिक स्वायत्तता आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन केले जात आहे.
शिवसेना पक्ष व चिन्हाबाबत आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीला सुरूवात झाली. त्यात न्यायालयाने या प्रकरणी दोन्ही पक्षकारांना युक्तिवादासाठी किती वेळ लागेल? अशी विचारणा करत त्यांची मते जाणून घेतली. त्यानंतर सुनावणी 21 जानेवारीपर्यंत लांबणीवर टाकली. कोर्टाने या प्रकरणी 21 व 22 असे सलग दोन दिवस सुनावणी होण्याचे संकेत दिलेत. त्यामुळे पुढच्या सुनावणीत न्यायालय दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून आपला निकाल देऊ शकते किंवा तो राखून ठेवू शकते. या सुनावणीवरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे.
२००५-२००६ मध्ये नोएडा येथील निठारी हत्याकांडाशी संबंधित खून आणि बलात्काराच्या आरोपातून सुरेंद्र कोलीची सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने सुरेंद्रने त्याच्या शिक्षेविरुद्ध दाखल केलेली क्युरेटिव्ह याचिका मंजूर केली.
देशातील भटक्या कुत्र्यांच्या धोक्याच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये, बसस्टँड आणि रेल्वेस्थानकांवर कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. आठ आठवड्यांच्या आत या ठिकाणांहून कुत्रे कोंडवाड्यात हलवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवरून भटके प्राणी आणि गुरेढोरे हटवण्याचे निर्देशही कोर्टाने एनएचएआयला दिले.
सुप्रीम कोर्टाने देशातील जमीन नोंदणी आणि मालकी व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की वसाहतकालीन कायद्यांवर आधारित सध्याच्या रचनेमुळे गोंधळ, अकार्यक्षमता व व्यापक खटले सुरू आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच म्हटले आहे की जर मल्टीप्लेक्सनी त्यांच्या तिकिटांचे दर कमी केले नाहीत तर सिनेमा हॉल रिकामे राहतील. न्यायालयाने नमूद केले की सिनेमाची लोकप्रियता कमी होत आहे आणि तिकिटांचे दर सामान्य लोकांना परवडणारे होत नाहीत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या याचिकेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणाच्या प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) ला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर एमसी मेहता प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अश्लील व्हिडिओंवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या जेन-झी निदर्शनांचा उल्लेख करत म्हटले की, “नेपाळमध्ये सोशल मीडिया ॲप्सवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर काय झाले ते पाहा.”
भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना वैयक्तिक हजेरीपासून सूट देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका विमा दाव्याच्या खटल्यावरील निर्णयात असा निर्णय दिला आहे की, अपघातग्रस्त वाहनाने नियुक्त केलेल्या मार्गावरून प्रवास केला आहे किंवा त्याच्या परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन केले आहे या कारणास्तव विमा कंपन्या अपघातग्रस्तांना भरपाई नाकारू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला रक्कम भरण्याचे आदेश दिले.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “तपास संस्था पोलिस अधीक्षकांच्या (एसपी) लेखी मंजुरीशिवाय कोणत्याही वकिलाला समन्स बजावू शकत नाहीत. वकील आणि अशिलामधील गोपनीयतेच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.”
कोणताही धर्म पर्यावरणाचा ऱ्हास किंवा सजीव प्राण्यांना होणारी हानी मान्य करत नाही. फटाके फोडणे आणि लाऊडस्पीकर वापरणे हे अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाहीत. दुर्दैवाने, कोणत्याही राजकारण्याने जनतेला सणांच्या वेळी पर्यावरणाचे प्रदूषण आणि नाश करण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केलेले नाही. असे दिसते की राजकीय वर्गाला या कर्तव्याची जाणीव नाही किंवा त्यांना त्याची जाणीव नाही. काही अपवाद वगळता, आपल्या धार्मिक नेत्यांच्या बाबतीतही असेच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी सोमवारी केंद्र सरकारकडे त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची शिफारस केली. त्यांचे नाव मंजुरीसाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले आहे. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५३ व्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर बूट फेकणाऱ्या वकिलाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अवमानाची कारवाई सुरू करणार नाही. सोमवारी (२७ ऑक्टोबर) न्यायालयाने सांगितले की, सरन्यायाधीशांनी स्वतः आरोपी वकील राकेश किशोर यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास नकार दिला आहे आणि त्यामुळे खटला पुढे जाणार नाही. तथापि, भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्याचा विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांमधील मानसिक आरोग्य समस्या आणि आत्महत्यांच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कशी झाली आहे, याची माहिती आठ आठवड्यांच्या आत द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.