सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला विचारले की, त्यांना भारतीय सीमेवर अमेरिकेसारखी भिंत बांधायची आहे का? पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
केंद्र सरकारने म्हटले की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या कारवाईविरुद्ध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत. केंद्राने म्हटले की, राज्य सरकारे कलम ३२ वापरू शकत नाहीत. कारण मूलभूत अधिकार सामान्य नागरिकांसाठी आहेत, राज्यांसाठी नाहीत.
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगड, ओडिशा आणि पुद्दुचेरी या भाजपशासित राज्यांमधील वकिलांनी सांगितले की, न्यायालयाला विधेयकांना मंजुरी देण्याचा अधिकार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्याच्या कॉलेजियमच्या शिफारशीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी म्हटले की ही नियुक्ती न्यायव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरू शकते. २५ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती पंचोली यांची नावे केंद्राकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून पाठवण्यात आली.
रिलायन्स फाउंडेशनच्या जामनगर (गुजरात) येथील वनतारा ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहॅबिलिटेशन सेंटरविरुद्धच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एसआयटी स्थापन केली. न्या.पंकज मित्तल आणि न्या. प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. प्राण्यांची अवैध खरेदी, त्यांच्याशी गैरवर्तन, आर्थिक अनियमितता आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांवर दाखल याचिकांवर हा आदेश देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या महिला वकील संघटनेने (SCWLA) सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांच्या टिप्पण्या धक्कादायक आणि अपमानजनक असल्याचे म्हटले आहे. २० ऑगस्ट रोजी काटजू यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, मला डोळा मारणाऱ्या महिला वकिलांच्या बाजूने मी निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या इच्छेनुसार चालवू शकत नाहीत. जर राज्य विधानसभेने एखादे विधेयक मंजूर केले आणि ते दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे आले तर राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत.
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की, ‘राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३ अंतर्गत न्यायालयाचे मत मागणे चुकीचे नाही.’
नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत गडबड झाली असल्याचा आरोप करत संपूर्ण विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरला आहे. मात्र, विरोधी पक्षाला या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. ही तक्रार महाराष्ट्र उच्च न्यायालयानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी योग्य मानली नाही. जूनमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते, जे सोमवारी फेटाळण्यात आले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई म्हणाले की, कॉलेजियम प्रणालीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयापेक्षा मोठे नाही. दोन्हीही संवैधानिक न्यायालये आहेत आणि त्यापैकी कोणीही दुसऱ्यापेक्षा मोठे किंवा लहान नाही.
जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याशी संबंधित याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून आठ आठवड्यांच्या आत लेखी उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) (सोप्या शब्दात, मतदार यादी पडताळणी) ची सुनावणी तिसऱ्या दिवशीही केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर एक वकील आणि कुत्रा प्रेमी यांच्यातील भांडणाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये एक वकील कुत्रा प्रेमीला दोनदा थप्पड मारताना दिसत आहे. जवळ उपस्थित असलेले लोक हस्तक्षेप करताना दिसत आहेत. बुधवारी या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
दिल्ली-NCRच्या रस्त्यांवरून भटक्या कुत्र्यांवर बंदी घालण्याबाबत पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी बुधवारी दिले. कॉन्फरन्स फॉर ह्युमन राईट्स (इंडिया) ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सीजेआयनी ही टिप्पणी केली.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) (सोप्या भाषेत, मतदार यादी पडताळणी) बद्दल सुनावणी केली.सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरला मतदार-अनुकूल असे वर्णन केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाने ११ कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक मागितले आहे.
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) (सोप्या भाषेत मतदार यादी पडताळणी) बाबत सुनावणी झाली. राजद खासदार मनोज झा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, बिहारच्या मतदार यादीत १२ जिवंत लोकांना मृत घोषित करण्यात आले आहे.
न्यायाधीश अॅडव्होकेट जनरल (JAG) शाखेत पुरुष आणि महिला अधिकाऱ्यांसाठी २:१ च्या प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या भारतीय लष्कराच्या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्दबातल ठरवले. जेएजी ही लष्कराची कायदेशीर शाखा आहे, जिथे अधिकारी कायदेशीर सल्ला देतात, कोर्ट-मार्शल केसेस देतात आणि सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या कायदेशीर गरजा पूर्ण करतात.
गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी रोख घोटाळ्याबाबत त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईला आव्हान दिले होते.
काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी मंगळवारी संसदेच्या आवारात सांगितले की, ‘माननीय न्यायाधीशांचा पूर्ण आदर करून मी हे सांगू इच्छिते की- खरे भारतीय कोण, हे ते ठरवू शकत नाहीत.”सरकारला प्रश्न विचारणे हे विरोधी पक्षनेत्याचे कर्तव्य आहे. माझा भाऊ कधीही सैन्याविरुद्ध बोलणार नाही, त्याला त्यांच्याबद्दल आदर आहे. माझ्या भावाच्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला.’
जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या बातम्यांदरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे प्राध्यापक झहूर अहमद भट्ट आणि सामाजिक कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारला निर्धारित वेळेत जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश देण्याचे म्हटले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळा येथील नांदणी मठातील माधुरी हत्तीण पुन्हा नांदणीत यावी, अशी जन भावना आहे. ही जनभावना लक्षात घेऊन नांदणी मठाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. राज्य शासनही स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात हत्तीणीला परत देण्यासंदर्भात भूमिका मांडेल, असे सांगून याप्रकरणी राज्य शासन पूर्णपणे मठाच्या पाठीशी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना फटकारले. विचारले- चीनने २००० चौरस किमी भारतीय भूमीवर कब्जा केला आहे हे तुम्हाला कसे कळले? विश्वसनीय माहिती काय आहे? जर तुम्ही खरे भारतीय असता तर तुम्ही असे म्हटले नसते.
सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या प्रभाग (वॉर्ड) रचनेला आणि ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावत, निवडणुकांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह होणार हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
तामिळनाडूचे माजी मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्याशी संबंधित कथित कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. या प्रकरणात २००० हून अधिक लोकांना आरोपी बनवल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.