• Download App
    supreme court | The Focus India

    supreme court

    Supreme Court : ऑनलाइन जुगार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस; म्हटले- सरकारने याचिकेची प्रत पाहून पुढील सुनावणीत मदत करावी

    ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

    Read more

    Supreme Court : डिजिटल अरेस्टवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- हा सामान्य गुन्हा नाही, संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर हल्ला

    देशात ऑनलाइन फसवणूक आणि डिजिटल अटकेच्या वाढत्या संख्येबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. या बाबींवर केंद्र सरकार आणि सीबीआयकडून उत्तरे मागण्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे.

    Read more

    Supreme Court : दिल्ली-NCRमध्ये काही अटींसह17 ते 21 ऑक्टोबरपर्यंत ग्रीन फटाके फोडण्यास परवानगी; CJI म्हणाले- संतुलित दृष्टिकोन हवा

    बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये हिरव्या फटाक्यांचा वापर करण्यास परवानगी दिली. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले, “आपण संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, परंतु पर्यावरणाशी तडजोड करणार नाही. आम्ही काही अटींसह हिरव्या फटाक्यांचा वापर करण्यास परवानगी देत ​​आहोत.”

    Read more

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- फाशीऐवजी विषारी इंजेक्शन देता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- फाशी ही जुनी पद्धत, सरकार विचारसरणी बदलत नाही

    सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशी देण्याऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनचा पर्याय देण्यात यावा, अशी सूचना सरकारने स्वीकारण्यास नकार दिला.

    Read more

    Supreme Court : ईडीच्या छाप्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल; तामिळनाडू दारू घोटाळा प्रकरणात म्हटले- तपास यंत्रणा राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत नाही का?

    तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TASMAC) मध्ये दारू दुकानांच्या परवान्यांशी संबंधित घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) तामिळनाडूमध्ये टाकलेल्या छाप्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने ईडीला विचारले, “तुम्ही राज्य पोलिसांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही का?”

    Read more

    Ramdas Athawale, : दलित असल्यामुळेच सरन्यायाधीशांवर हल्ला; केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचा दावा; ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी

    सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरील हल्ला हा ते दलित असल्यामुळेच झाला आहे, असा थेट आरोप केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केला आहे. भूषण गवई हे स्वतःच्या मेहनतीने सरन्यायाधीश झाले. पण सवर्ण समाजातील काही लोकांना हे रुचले नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, असे आठवले म्हणालेत. त्यांच्या या आरोपामुळे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.

    Read more

    Supreme Court, : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- व्हॉट्सॲप का, स्वदेशी अ‍ॅप वापरा; सोशल मीडिया अकाउंट नियमनाची याचिका फेटाळली

    देशभरातील सोशल मीडिया अकाउंट्स निलंबित करण्यासाठी किंवा ब्लॉक करण्यासाठी नियम तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

    Read more

    SC Reserves : करूर चेंगराचेंगरीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने CBI चौकशीवर निर्णय राखून ठेवला, हायकोर्टाला फटकारले

    करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची आणि विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अभिनेता विजयच्या पक्षाच्या टीव्हीके आणि भाजप नेत्या उमा आनंदन यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

    Read more

    SC Grants : 2022 पूर्वी भ्रूण फ्रीज असल्यास सरोगसी कायद्यातून सूट; सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- कोण आई-बाप होणार, हे सरकार ठरवू शकत नाही

    गुरुवारी एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिलेने २०२२ पूर्वी गोठवलेले भ्रूण (फर्टिलेज्ड अंडी) ठेवले असतील तर तिला सरोगसी कायद्यांतर्गत वयोमर्यादेतून सूट मिळू शकते.

    Read more

    Shiv Sena : शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाणावर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा लांबली, आता 12 नोव्हेंबरला निर्णय

    शिवसेना पक्षचिन्ह वादावरील पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर 16 नंबरला सुनावणीसाठी आले होते. यावेळी उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाकडे पुढील तारीख मागितली. सिब्बलांच्या मागणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने अंतिम सुनावणीसाठी 12 नोव्हेंबर तारीख दिली.

    Read more

    Toxic Cough Syrup : 2 राज्यांत कफ सिरपमुळे 23 मुलांचा मृत्यू; 5 राज्यांमध्ये कोल्ड्रिफ सिरपवर बंदी, सीबीआय चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

    मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विषारी कफ सिरप प्यायल्याने आतापर्यंत तेवीस मुलांचा मृत्यू झाला आहे. २ सप्टेंबरपासून मध्य प्रदेशात १९ आणि राजस्थानमध्ये चार मुलांचा मृत्यू झाला आहे. या साथीच्या आजारानंतर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरळ, तामिळनाडू आणि पंजाबने सिरपच्या विक्री आणि वापरावर बंदी घातली आहे.

    Read more

    Supreme Court : अनक्लेम्ड मालमत्तेसाठी केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि आरबीआयकडून मागितले उत्तर

    लोक त्यांच्या सर्व आर्थिक मालमत्ता – सक्रिय, निष्क्रिय किंवा अनक्लेम्ड – एकाच वेळी पाहू शकतील अशा केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि अनेक वित्तीय नियामकांकडून उत्तरे मागितली.

    Read more

    B.R. Gavai : सर्वोच्च न्यायालयात CJI गवई यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न; वकिलाने बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला

    सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न एका वकिलाने केला, जेव्हा सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ एका प्रकरणाची सुनावणी करत होते.

    Read more

    Supreme Court : दिल्ली-NCRमध्ये फटाके बनवण्यास परवानगी, पण विक्रीवर बंदी; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- फक्त ग्रीन फटाके तयार करता येतील

    दिवाळीपूर्वी दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके उत्पादनाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या उत्पादकांकडे हिरव्या फटाक्यांसाठी NEERI आणि PESO परवाने आहेत तेच ते उत्पादन करू शकतात.
    .

    Read more

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- न्यायालयांनी गंभीर प्रकरणांची दररोज सुनावणी करावी; आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत बलात्कार प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करा

    सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विशेषतः संवेदनशील प्रकरणांमध्ये दैनंदिन सुनावणीची पद्धत पूर्णपणे सोडून देण्यात आली आहे आणि न्यायालयांनी ती पुन्हा सुरू करावी. बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन देण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

    Read more

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- सैन्याच्या स्थायी कमिशन धोरणात त्रुटी; केंद्राने म्हटले- महिला अधिकाऱ्यांविरुद्ध भेदभाव नाही

    बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्कराच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) च्या १३ महिला अधिकाऱ्यांच्या आरोपांवर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, स्थायी कमिशन धोरणात काही त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ, एका बॅचमध्ये ८० गुण असलेली व्यक्ती अधिकारी बनते, तर दुसऱ्या बॅचमध्ये ६५ गुण असलेली व्यक्ती देखील संधी मिळवू शकते

    Read more

    Karunanidhi : करुणानिधी यांच्या पुतळ्याच्या स्थापनेला सर्वोच्च स्थगिती; राजकारण्यांचा गौरव करण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा वापर करू नका

    माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांचा पुतळा बसवण्याची परवानगी मागणारी याचिका घेऊन राज्याकडे आलेल्या तामिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फटकारले. या याचिकेत राजकारण्यांचे गौरव करण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा वापर का करावा, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

    Read more

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- मानहानी गुन्ह्याच्या श्रेणीतून काढून टाकावी; जेएनयूच्या माजी प्राध्यापकांना नोटीस

    सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, मानहानीला गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर २०१६ मध्ये जेएनयूच्या माजी प्राध्यापक अमिता सिंग यांनी एका माध्यम संस्थेविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती.

    Read more

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- हायकोर्टाचे काही न्यायाधीश खटले पुढे ढकलतात, हे धोकादायक

    सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी म्हटले की, काही उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडत नाहीत आणि अशा न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले पाहिजे.

    Read more

    Supreme Court : अहमदाबाद प्लेन क्रॅशप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र-डीजीसीएकडून मागितले उत्तर, म्हटले- अहवालात पायलटची चूक खेदजनक

    अहमदाबाद विमान अपघातात वैमानिकाच्या चुकीबद्दलच्या चर्चांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी “खेदजनक ” म्हटले. केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) कडून उत्तरे मागितली.

    Read more

    Supreme Court : शीख विवाहांची नोंदणी आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत करा; सुप्रीम कोर्टाचे UP बिहारसह 17 राज्यांना आदेश

    सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १७ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांना १९०९ च्या आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत शीख विवाहांसाठी (आनंद कारज) नोंदणी प्रणाली चार महिन्यांत लागू करण्याचे निर्देश दिले.

    Read more

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले – पराली जाळणाऱ्यांना अटक का नाही, दंड अपुरा, शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्याची गरज

    सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी देशातील प्रदूषण नियंत्रण संस्था आणि राज्यांना हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी पुरविण्याचे निर्देश दिले. दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली, ज्यामध्ये फटाके आणि पराली म्हणजेच शेतातील काडीकचरा जाळणे यांचा समावेश आहे. पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होईल.

    Read more

    Supreme Court : धर्मांतर कायद्यांवर सुप्रीम कोर्टाची 8 राज्यांना नोटीस; 4 आठवड्यांत मागितले उत्तर मागितले

    सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी धर्मांतराशी संबंधित कायद्यांबाबत ८ राज्यांना नोटीस बजावली आणि त्यांना ४ आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड आणि कर्नाटकच्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.

    Read more

    Supreme Court : खजुराहोच्या वामन मंदिरातील तुटलेली विष्णू मूर्ती बदलण्याची याचिका फेटाळली; CJI म्हणाले- देवालाच काहीतरी करायला सांगा!

    खजुराहोच्या जवारी (वामन) मंदिरात भगवान विष्णूची ७ फूट उंच तुटलेली मूर्ती पुनर्संचयित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. याचिकाकर्त्याने दावा केला की मुघल आक्रमणादरम्यान ही मूर्ती तुटली होती आणि तेव्हापासून ती याच स्थितीत आहे.

    Read more

    Local Body Elections : 31 जानेवारीपूर्वीच होणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार, निवडणूक आयोगाला निर्देश

    मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) पालिका निवडणुका ३ वर्षांनी पुढे ढकलल्याबद्दल फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले.

    Read more