सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजकारणी आणि उच्च संवैधानिक पदांवर असलेले अधिकारी धर्म, जात, भाषा किंवा प्रदेशाच्या आधारे कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करू शकत नाहीत. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की असे करणे संविधानाच्या विरुद्ध आहे आणि कोणत्याही माध्यमातून समुदायाची बदनामी करणे अस्वीकार्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी NOTA (यापैकी कोणीही नाही) पर्यायाच्या उपयुक्ततेवर आणि परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला विचारले की, याचा काय फायदा आहे, NOTA आल्याने निवडून आलेल्या नेत्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली आहे का?
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पश्चिम बंगालमधील SIR मध्ये 80 लाख दावे आणि आक्षेपांवर कार्यवाही करण्यासाठी दिवाणी न्यायाधीशांना (सिव्हिल जजेस) तैनात करण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने आदेश दिला की, कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी SIR प्रक्रियेला गती देण्यासाठी झारखंड-ओडिशाच्या दिवाणी न्यायाधीशांची मदत घेऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणावर कठोर भूमिका घेतली आहे. सोमवारी न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, कोळशावर चालणारे उद्योग एनसीआरमधून बाहेर हलवता येतील का?
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फ्रीबीज संस्कृतीवर (मोफतच्या रेवड्या) म्हटले की, जर सरकार लोकांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, गॅस आणि वीज देत राहिले, तर लोक काम का करतील? अशाने तर आपण कार्यसंस्कृती संपवत आहोत. देशात हे काय होत आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या मुलीच्या पायजम्याचा नाडा खेचणे आणि स्तन पकडणे हा बलात्काराचा प्रयत्न मानला जाईल. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द केला, ज्यात याला बलात्काराच्या प्रयत्नाऐवजी बलात्काराची तयारी म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी द्वेषपूर्ण भाषणांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी केली. यावेळी नेत्यांना आणि उच्च संवैधानिक पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना देशात बंधुत्व वाढवण्यासाठी आणि संविधानाच्या मूल्यांनुसार वागण्याची व बोलण्याची शिकवण दिली.
रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण म्हणजेच रेराच्या औचित्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले आहे की ही संस्था आपल्या उद्देशात यशस्वी झालेली नाही. ही पीडितांऐवजी कर्जबुडव्या बिल्डरांना मदत करत आहे.
“घूसखोर पंडत” या चित्रपटाच्या शीर्षकावरून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी चित्रपट निर्माते आणि नेटफ्लिक्सला फटकारले. न्यायालयाने म्हटले आहे की समाजातील कोणत्याही घटकाला अशा नावाने बदनाम करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मेटा आणि व्हॉट्सॲपला त्यांच्या गोपनीयता धोरणावरून जोरदार फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही तुम्हाला एकही माहिती शेअर करण्याची परवानगी देणार नाही. तुम्ही या देशाच्या अधिकारांशी खेळू शकत नाही. CJI म्हणाले, जर तुम्ही आमच्या संविधानाचे पालन करू शकत नसाल, तर भारत सोडून द्या. आम्ही नागरिकांच्या गोपनीयतेशी कोणतीही तडजोड होऊ देणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, 2027 च्या जनगणनेत जात गणना केवळ स्वयं-घोषणापत्राच्या आधारावर नसावी. त्याऐवजी, विश्वसनीय पद्धतीने किंवा पुराव्याच्या आधारावर ती करण्याचा विचार करावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशातील सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांना निर्देश दिले की, प्रत्येक शाळेत मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड वाटणे अनिवार्य असेल. मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे (वॉशरूम) बांधावी लागतील. ज्या शाळा हे करू शकणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी SIR ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले की, ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी. निवडणूक आयोग मनमानी करू शकत नाही. न्यायालयाने प्रश्न विचारला की, SIR नियमांच्या बाहेर असू शकते का?
निवडणूक आयोगाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेत ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांच्याकडून अद्याप कोणतीही तक्रार मिळालेली नाही. SIR च्या सुनावणीदरम्यान आयोगाने सांगितले की, पश्चिम बंगालसारख्या एखाद्या प्रकरणातील तथ्ये घेऊन ती दुसऱ्या राज्याच्या SIR प्रक्रियेवर लागू करणे चुकीचे ठरेल, कारण प्रत्येक ठिकाणी प्रक्रिया वेगळी राहिली आहे.
ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर वादग्रस्त टिप्पणी करणारे मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. शाह यांच्या ऑनलाइन माफीवर सोमवारी न्यायालयाने म्हटले की, आता खूप उशीर झाला आहे. शाह यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याची
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा आणि दोन महत्त्वाच्या प्रादेशिक पक्षांच्या भवितव्याचा पेच आता सर्वोच्च न्यायालयात सुटण्याच्या मार्गावर आहे. शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाबाबत येत्या बुधवारपासून (२१ जानेवारी) अंतिम सुनावणीला सुरुवात होत आहे
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनी लावलेले जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) रद्द केले, तर अमेरिकेसाठी परिस्थिती पूर्णपणे बिघडू शकते. ट्रम्प म्हणाले की, असे झाल्यास देश पूर्णपणे अडचणीत येईल आणि सर्व काही गोंधळून जाईल.
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कठोर टिप्पणी केली. भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची प्रत्येक घटना आणि त्यामुळे होणारा प्रत्येक मृत्यू रोखण्यासाठी राज्य प्रशासनाने पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत, तर त्यांच्यावर मोठा मोबदला किंवा दंड आकारला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केवळ सरकारच नाही, तर जे लोक (डॉग फीडर्स) सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालतात त्यांनाही जबाबदार धरले जाऊ शकते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.ही नोटीस जनहित याचिकेसंदर्भात आहे, ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित 2023 च्या कायद्यातील एका तरतुदीला आव्हान देण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी गँगस्टर आणि 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील दोषी अबू सालेमला सांगितले की, त्याने 25 वर्षे तुरुंगात घालवली आहेत हे सिद्ध करावे. जर हा दावा खरा ठरला, तर त्याला तुरुंगातून सुटका मिळू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित संरक्षण कायदा पॉक्सो ॲक्टच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘रोमियो-ज्युलिएट क्लॉज’ आणण्याचा विचार करण्यास सांगितले, जेणेकरून सहमतीने तयार झालेल्या खऱ्या किशोरवयीन संबंधांना (टीनएज रिलेशनशिप्स) या कायद्याच्या कठोर तरतुदींमधून वगळता येईल.
शुक्रवारी सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी केली. आजच्या सुनावणीदरम्यान, अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांच्या वकिलाने सांगितले की, सर्व कुत्रे आक्रमक नसतात. गोल्डी नावाचा कुत्रा वर्षानुवर्षे दिल्लीच्या एम्समध्ये आहे परंतु तो कधीही कोणालाही चावला नाही.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी होत आहे. चर्चेदरम्यान कुत्र्यांची मनःस्थिती, कुत्र्यांचे समुपदेशन, सामुदायिक कुत्रे आणि संस्थात्मक कुत्रे असे शब्द समोर आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, जर पतीने घराच्या आर्थिक निर्णयांची स्वतःच जबाबदारी घेतली किंवा पत्नीला खर्चाचा हिशोब विचारला, तर याला क्रूरता म्हणता येणार नाही. विशेषतः, जोपर्यंत यामुळे पत्नीला कोणतेही गंभीर मानसिक किंवा शारीरिक नुकसान झाल्याचे सिद्ध होत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणासंदर्भात सुनावणी केली. न्यायालयाने NHAI आणि MCD ला आदेश दिले की दिल्ली सीमेवरील 9 टोल प्लाझा काही काळासाठी बंद करावेत किंवा दुसऱ्या ठिकाणी हलवावेत.