सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : दिल्ली उच्च न्यायालय गुप्तचर-सुरक्षा संस्थांना आरटीआय अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेईल
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाने कागदपत्रे तयार करण्याचे आदेश देण्यापूर्वी त्या संस्थेला किंवा विभागाला आरटीआय कायदा लागू होईल की नाही याचा निर्णय घ्यायला हवा […]