Stay Refused

राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा अध्यादेश जाहीर केला होता. या निर्णयाविरुद्ध काही व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात बऱ्याच याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकांकर्त्यांनी अध्यादेशावर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली असली तरी न्यायालयाने त्याला स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मराठा समाजासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.