पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांनी भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा फेटाळून लावला. मंगळवारी कतारमध्ये अल जझीराशी बोलताना त्यांनी पहिल्यांदाच कबूल केले की भारताने दोन्ही देशांमधील कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी कधीही स्वीकारलेली नाही.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, जात, भाषा आणि इतर गोष्टींच्या नावाखाली समाजात फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, जो चिंतेचा विषय आहे.मंगळवारी दिल्लीत एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात गडकरी बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, आज मागासलेपणा हा राजकीय स्वार्थ बनत चालला आहे. प्रत्येकजण म्हणत आहे की मी मागास आहे. जाती आणि भाषेच्या नावाखाली समाजात फूट पाडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. जेव्हा लोक एकजूट राहतील तेव्हाच देश प्रगती करेल आणि मजबूत होईल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारावर बंजारा समाजाला एसटी अर्थात अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. इतर जातींना हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींनुसार न्याय मिळत असेल, तर आमच्या बंजारा समाजालाही एसटीचे आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला विचार करावा लागेल, असे ते म्हणालेत. यावेळी त्यांनी वंजारा व बंजारा एकच असल्याचा दावाही केला. त्यांच्या या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. धनंजय मुंडे यांचे वक्तव्य चुकीचे असल्याचे म्हणत हरिभाऊ राठोड यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे.
आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील एसआयआर (मतदार पडताळणी) विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. या दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की निवडणूक आयोग प्रक्रिया पाळत नाही. नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ च्या काही प्रमुख कलमांवर सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण कायद्यावर बंदी घालण्याचा कोणताही आधार नाही, परंतु काही तरतुदी सध्या लागू करण्यापासून रोखण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वक्फ घोषित करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ५ वर्षे मुस्लिम असणे आवश्यक असल्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाशिवाय वक्फ घोषित करण्याच्या तरतुदीवरही बंदी घालण्यात आली.
निष्क्रिय असलेल्या राजकीय पक्षांद्वारे करचोरी आणि मनी लाँडरिंग हा एक गंभीर मुद्दा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्याशी थेट संबंधित आहे.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशी यांनी रविवारी निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका केली आणि म्हटले की, त्यांनी काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध “आक्षेपार्ह आणि अपमानास्पद” भाषा वापरण्याऐवजी “मतचोरीच्या” आरोपांची चौकशी करायला हवी होती.
भाजप युवा मोर्चा (BJYM) ने बेगुसराय येथे युवा शंखनाद कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. कनकौल येथील ऑडिटोरियम कम आर्ट गॅलरीत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह, युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष भारतेंदू मिश्रा यांनी युवकांना संबोधित केले.
देशात भटक्या कुत्र्यांवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदींनी प्राणीप्रेमींवर टीका केली. १२ सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे झालेल्या कार्यक्रमादरम्यान ते म्हणाले की, मी अलीकडेच काही प्राणीप्रेमींना भेटलो. आपल्या देशात असे अनेक प्राणीप्रेमी आहेत आणि विशेष म्हणजे ते गायीला प्राणी मानत नाहीत.
राज्यात सध्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून वाद सुरू आहे. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर जारी केला. मात्र, याला ओबीसी संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येईल, असा दावा ओबीसी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. आता या वादावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारने एका जातीची समिती न करता, सर्वसमावेशक समिती तयार करावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. “सरकार कोणत्याही एका जाती-धर्माचे नाही, ते सर्वांचे असायला हवे,” असेही शरद पवार म्हणालेत.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण मिळावे, ही आमच्या नेत्यांची भूमिका आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी लोकांना कळेल की काय मिळालं? मराठा ओबीसी वाद पेटवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये , ही भूमिका आम्ही व्यासपीठावरून जाहीर करतो, असे शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील ओबीसी समाजाला कुठलाही धोका नाही. एकही नकली व्यक्ती ओबीसींमध्ये समाविष्ट होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. “नकली म्हणजे जो ओबीसी नाही, तो कधीच या प्रवर्गात समाविष्ट होणार नाही. त्यासाठी सरकारने जारी केलेल्या जीआरमध्ये स्पष्ट तरतूद केली आहे,” असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांवर उत्तर देताना केला.
राज्यसभेचे सदस्य आणि विशेष सरकारी वकील अशी दुहेरी जबाबदारी स्वीकारलेल्या प्रसिद्ध विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांच्याविरोधात आता कायदेशीर पातळीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पक्षकार संघ या संस्थेचे सचिव मनीष देशपांडे यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रेया आवले आणि ॲड. रोहित टिळेकर यांच्या माध्यमातून निकम यांच्या नियुक्ती वर आक्षेप घेत, केंद्र आणि राज्य शासनाकडे तातडीने घटनात्मक स्पष्टीकरण व कारवाईची मागणी करणारी नोटीस पाठवली आहे.
मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या न्याय पीठासमोर आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर दिवसभर युक्तिवाद झाला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबरला होणार आहे.
विरोधी पक्ष भरकटलेल्या अवस्थेत आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना विरोधी पक्षनेते तिथे नसतात. स्वातंत्र्य दिनाच्या समारंभात ते नसतात. नुकत्याच झालेल्या उपराष्ट्रपतींच्या शपथविधी सोहळ्याला विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दांडी मारली. १० वर्षे विरोधी पक्षनेतेपद रिकामे होते. या वेळी त्यांना विरोधी पक्ष होण्याची संधी मिळाली. मात्र ते देशाला गरज असते तिथे उपस्थित नसतात. भारताचा विरोध करण्यासाठी मात्र राहुल गांधी आघाडीवर असतात, अशी टीका माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांनी शुक्रवारी म्हटले की, जर भारत मजबूत झाला तर त्यांचे काय होईल याची (अमेरिकेतील) लोकांना भीती आहे, म्हणूनच शुल्क लादले जात आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे हेच उद्या बुरखा घालून भारत-पाकचा सामना पाहताना दिसतील, असा दावा भाजप नेते तथा कॅबिनेट मंत्री नीतेश राणे यांनी शुक्रवारी केला. त्यांनी यासंबंधी आदित्य ठाकरे यांच्या आवाजाची मिमिक्री करून त्यांची थट्टा उडवण्याचाही प्रयत्न केला. त्यांचा यासंबंधीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे.
वरिष्ठांनी गाढवाला घोडा म्हटले की, आपणही त्याला घोडाच म्हणायचे, अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी सरकार व प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर खंत व्यक्त केली. सरकारमध्ये काम करताना जे वरिष्ठ सांगतात तेच करायचे असते. अधिकाऱ्यांवर नेत्यांच्या जवळच्या लोकांना कंत्राट देण्याचा दबाव असतो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचा पुनरुच्चार केला. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. सुप्रीम कोर्टाने हे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. हा समाज EWS मधून आरक्षण घेणार, कुणबीमधूनही घेणार, मग बाकीच्यांनी जायचे कुठे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. काही लोकांच्या दादागिरीमुळे मराठा समाजातील अभ्यासक व नेते या मुद्यावर बोलत नाहीत, असा टोलाही त्यांनी यावेळी मनोज जरांगे यांना हाणला.
निवडणूक आयोगाने (EC) सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, देशभरात वेळोवेळी विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) करणे हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. जर न्यायालयाने यासाठी आदेश दिला तर तो अधिकारात हस्तक्षेप ठरेल.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वादाला आता नवा कलाटणी मिळाली आहे. ज्येष्ठ ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी थेट राज्य सरकारवर तसेच मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. हैदराबाद गॅझेट, कुणबी प्रमाणपत्र, तसेच बंजारा समाजाच्या प्रश्नांवरून त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मराठा समाजापेक्षा बंजारा समाजाची ताकद अधिक असल्याचा दावा करत त्यांनी मराठवाड्यात बंजारा समाजाविना कोणी निवडणूक जिंकून दाखवावी, असा थेट इशाराच दिला. राठोडांच्या या विधानामुळे ओबीसी व मराठा समाजातील मतभेद अधिक चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
हिमाचलमधील मंडी येथील भाजप खासदार आणि बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौतला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान केलेल्या टिप्पण्यांवरून दाखल करण्यात आलेला मानहानीचा खटला रद्द करण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
राजकीय पक्षांमध्ये वाढत्या भ्रष्टाचार आणि मनी लाँडरिंगशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली. न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या कामकाजावर कठोर नियम बनवण्याबाबत उत्तर मागितले आहे.
संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी शुक्रवारी सांगितले की, ऑपरेशन सिंदूर हे सशस्त्र दलांसाठी एक रिॲलिटी चेक ठरले आहे. यातून असे दिसून आले की, भविष्यात आपल्याला अनेक क्षेत्रांमध्ये आपली ताकद आणखी मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी शुक्रवारी ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ आपल्या डावपेचांमुळे पूर्णतः वेडेपिसे झाल्याचा दावा केला. मी अशिक्षित आहे. पण त्यानंतरही छगन भुजबळांना मी सरकारकडून काढून घेतलेल्या जीआरमध्ये कोणतीही सुधारणा करता येत नाही. यामुळे ते अक्षरशः वेडेपिसे झालेत झालेत, असे ते म्हणालेत. यावेळी त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांना कोणत्याही एका जातीची बाजू घेऊन न बोलण्याची विनंती केली.