जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याशी संबंधित याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून आठ आठवड्यांच्या आत लेखी उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख केला.
जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या बातम्यांदरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे प्राध्यापक झहूर अहमद भट्ट आणि सामाजिक कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारला निर्धारित वेळेत जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश देण्याचे म्हटले आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडावे, असे म्हटले आहे.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Jammu and Kashmir जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्रात करार झाला आहे. त्याचबरोबर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या […]
वृत्तसंस्था जम्मू : काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ( Mallikarjun Kharge ) यांनी शनिवारी जम्मूमध्ये पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत देणे ही काँग्रेसची […]
विशेष प्रतिनिधी पुडुचेरी : केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या पुडुचेरीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा ही विनंती केंद्र सरकारने मान्य केली आहे, अशी माहिती पुडुचेरीचे मुख्यमंत्री एन. रंगसामी […]