दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही. कायमस्वरूपी पोटगी हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे, सक्षम व्यक्तींना समृद्ध करण्याचे किंवा आर्थिकदृष्ट्या समानतेचे साधन नाही, असेही म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही. कायमस्वरूपी पोटगी हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे, सक्षम व्यक्तींना समृद्ध करण्याचे किंवा आर्थिकदृष्ट्या समानतेचे साधन नाही, असेही म्हटले आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी भूमिहीनांना जमीन देण्यासाठी राज्यात आणि देशात विनोबा भावे यांनी राबवलेली ‘भूदान चळवळ’ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. देशभरात २० कोटी एकर जमीन रिक्त असून, ती भूमिहीनांना देण्यात यावी, असे आठवले म्हणाले. छत्रपती संभाजीनगर येथे गायरान हक्क परिषदेनिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
विशेष प्रतिनिधि जम्मू – काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात तेथील सरकारने जम्मू – काश्मीर संस्थानचे अखेरचे महाराजा हरि सिंह यांची जयंती 23 सप्टेंबर सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली […]
केंद्रात सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष (भाजप) 6 एप्रिल रोजी आपला स्थापना दिवस साजरा करणार आहे. त्यासाठी पक्षाकडून मोठ्या प्रमाणावर तयारी करण्यात आली आहे. भाजप […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली: सामाजिक न्यायाच्या गप्पा करताना केवळ काही कुटुंबांच्या हिताची काळजी करणाऱ्या समाजवादी पक्षाला खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय काय असतो हे दाखवून देण्यासाठी […]
विशेष प्रतिनिधी लखनौ : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हिंदूत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विरोधकांनी धर्माचे राजकारण सुरू केले आहे. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने यंदाची […]
प्रतिनिधी गोरखपूर : उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला गळती लागली आहे. अनेक मंत्री आणि आमदार भाजप सोडून समाजवादी पक्षात दाखल झाले आहेत. गेले तीन […]