आसाम विधानसभेने आसाम बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक, २०२५ मंजूर केले आहे. हा कायदा सहाव्या अनुसूची क्षेत्रांना आणि अनुसूचित जमाती वर्गाला लागू होणार नाही. सरकारच्या मते, या क्षेत्रांतील स्थानिक प्रथा लक्षात घेऊन सूट देण्यात आली आहे.
लडाखच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली आहे. २२ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत ही चर्चा होईल. २४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर दोन्ही बाजू आमनेसामने आहेत. मागील चर्चा मे महिन्यात झाल्या होत्या.
२४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बीएस चौहान यांच्याकडे निष्पक्ष चौकशीचे नेतृत्व करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. चौकशी समिती पोलिसांच्या कारवाईची आणि चार लोकांच्या मृत्यूची कारणे तपासेल.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडावे, असे म्हटले आहे.