SC to Govt

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी द्वेषपूर्ण भाषणे थांबवावीत. तसेच, नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करावी.न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की- लोक द्वेषपूर्ण भाषणाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मानत आहेत, जे चुकीचे आहे. लोकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल जागरूक करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सरकारला त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज भासू नये.