भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) बी. आर. गवई यांनी म्हटले आहे की अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ म्हणजे ज्या लोकांनी आर्थिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या भरघोस उन्नती केली आहे — त्यांना आरक्षणाचा लाभ देऊ नये. म्हणजेच, काही SC कुटुंबे जे आधीच आर्थिकदृष्ट्या प्रगतिशील आहेत, त्यांना आरक्षणातून वगळले पाहिजे, असे ते मानतात.
कर्नाटकमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणात उप-कोटा निर्माण करण्याचे विधेयक विधानसभेत येऊ शकते. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने १७% एससी आरक्षणाचे तीन भागांमध्ये विभाजन करणाऱ्या या विधेयकाला मंजुरी दिली.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Supreme Court राज्य सरकारे अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणामध्ये कोटा देऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने शुक्रवारी […]
मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा निर्णय उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकारने नुकताच घेतला. या विरोधात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तसेच शिवसेनेतल्याही काही मंत्री-आमदारांची नाराजी आहे. मात्र सत्तेच्या […]