SC OBC Reservation

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले. ओबीसी आरक्षणाविषयी काही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विनंती केल्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी २५ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.