पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बीए पदवी सार्वजनिक करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. आता दिल्ली विद्यापीठाला (DU) पंतप्रधानांची पदवी दाखवावी लागणार नाही.
बीसीसीआय अजूनही आरआयटीच्या कक्षेत येणार नाही. क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयकात सुधारणा केली आहे. त्यानुसार, आता फक्त त्या क्रीडा संघटनांनाच त्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे, ज्या सरकारी अनुदान आणि मदत घेतात.
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गेल्या दीड वर्षांपासून आपले सरकारी निवासस्थान 19 जनपथचे मासिक भाडे थकविले आहे, अशी माहिती आरटीआय […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? माहिती अधिकारात फाईलचे निरीक्षण करण्यासाठी गेले तर त्यासाठी थेट माहिती मागणाऱ्यालाच नोटीस! असा सवाल […]
विशेष प्रतिनिधी पुणे : पुणे : खंडणी, धमकाविणे, बेकायदा सावकारी आणि आर्थिक फसवणूक अशा गुन्ह्यांत महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (मोक्का) कारवाई करण्यात आलेला माहिती […]
पंतप्रधान कार्यालय सर्वात महत्वाचे मानले जाते. भारतासारख्या लोकशाहीत पंतप्रधानांचे पद सर्वात महत्वाचे आहे. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : पंतप्रधान कार्यालयामध्ये काम करणारे कर्मचारी पंतप्रधानांना पाठिंबा […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली – माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागविलेली माहिती विश्वायसार्ह असेलच असे नाही त्यामुळे वकिलांनीही युक्तिवाद करताना अधिकाऱ्यांनी दिली तशी माहिती आमच्यासमोर सादर करणे […]