सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, एक्सप्रेसवे आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्या कडेला असलेले अनधिकृत ढाबे आणि छोटी हॉटेल्स रस्ते अपघातांचे मोठे कारण बनत आहेत. ढाबे बांधण्यासाठी कोण जबाबदार आहे, असे न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलना विचारले
मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा रस्ते बांधकामात निष्काळजीपणा होतो, तेव्हा फक्त कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्धच एफआयआर का दाखल करण्यात आला? सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) अधिकाऱ्यांची जबाबदारी का निश्चित करण्यात आली नाही?
देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई रस्ते अपघातांचे शहर ठरली आहे. मुंबईत २०१९मध्ये ३५८ अपघाती मृत्यू झाले होते. तर, गेल्या वर्षी २६६ अपघाती मृत्यूंची नोंद करण्यात […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : देशात दरवर्षी लाखो लोकांचा मानवी चुकांमुळे होणाऱ्या अपघातात मृत्यू होतो. हे अपघात आणि मृत्यू टाळण्यासाठी व्यावसायिक आणि अन्य वाहनांमध्ये चालकाला झोप […]