राज्याच्या महसूल विभागात ‘डिजिटल क्रांती’ घडवून आणत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे डिजिटल सातबाऱ्याला (Digital 7/12) कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, त्यासाठी तलाठ्याच्या सही किंवा शिक्क्याची गरज उरलेली नाही. या निर्णयामुळे नागरिकांना सातबाऱ्यासाठी तलाठी कार्यालयाचे उंबरे झिजवण्याची भासणार नाही.
राज्यात बेकायदेशीरपद्धतीने व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कंबर कसली असून, केवळ आधार कार्डच्या पुराव्यावर दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले आणि नोंदी तात्काळ रद्द करून, पोलिसात तातडीने तक्रार दाखल करण्याचे करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
जमिनीच्या व्यवहारांसाठी सरकारी कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवणाऱ्या आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या ‘धीम्या’ गतीमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ‘क्रांतिकारी’ बातमी आहे! महसूल विभागाने ‘जनहित’ साधणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत, जमिनीच्या मोजणीचा निपटारा करण्यासाठी लागणारा १२० दिवसांचा दीर्घ कालावधी थेट केवळ ३० दिवसांवर आणला आहे.
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : वार्षिक बाजार मुल्य दर म्हणजेच रेडी रेकनरचे दर प्रत्येक वर्षी 1 एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येतात. त्यानुसार स्थावर व जंगम मालमत्तेचे […]