केरळ सरकारला न्यायालयाचा दणका, अल्पंसख्यांकाचे वर्गीकरण करून मुस्लिमांना ८० टक्के शिष्यवृत्ती आरक्षणाचा निर्णय केला रद्द
केरळ सरकारने अल्पसंख्यांकामध्ये वर्गीकरण करून शैक्षणिक शिष्यवृत्तीमध्ये मुस्लिमांना ८० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने सरकारला दणका देत हा निर्णय रद्द केला […]