बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) बाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने SIR ला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच, निवडणूक आयोगाला विचारण्यात आले आहे की – मतदार ओळखपत्रासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड का स्वीकारले जात नाही.
केंद्र सरकारने २२ जुलै रोजी लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) सुधारणा आदेश, २०२५ अधिसूचित केला आहे. या अंतर्गत, ज्यांनी ६ महिन्यांपासून रेशन घेतले नाही त्यांचे कार्ड सक्रिय राहणार नाहीत. त्यानंतर ३ महिन्यांत, घरोघरी पडताळणी आणि ई-केवायसीद्वारे पुन्हा पात्रता निश्चित केली जाईल.
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : नवीन रेशन कार्ड बनवण्यासाठी तसेच रेशन कार्डात बदल करण्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राची सक्तीचा नवा नियम सामान्य जनतेच्या डोक्याला तापदायक ठरू लागला आहे. […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : या देशात बर्गर, पिझ्झाची होम डिलीवरी होते. मग धान्यवाटप घरोघरी का नाही, होऊ शकत??, असा सवाल खडा करणाऱ्या अरविंद केजरीवालांना दिल्लीच्या […]
विशेष प्रतिनिधी पुणे : केंद्र सरकारच्या “एक देश एक रेशनकार्ड” योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना राज्यातील कोणत्याही रास्तभाव दुकानातून तसेच जिल्ह्यातून धान्य उचलण्याची सोय उपलब्ध करुन दिली आहे. […]