आरक्षणामध्ये गरिबांना प्राधान्य देण्याची अधिसूचना रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले – ओळखीचा आधार केवळ आर्थिक असू शकत नाही
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाच्या लाभाला प्राधान्य देणारी हरियाणा सरकारची अधिसूचना न्यायालयाने रद्द केली सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑगस्ट 2016 आणि 28 ऑगस्ट 2018 च्या अधिसूचना रद्द केल्या.Notification […]