Jihad Fallout : कॉर्पोरेट जिहाद उघड झाल्यावर सरकार ‘अॅक्शन मोड’वर; पॉश कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीचे निर्देश
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखत त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘पॉश’ (प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरॅशमेंट) कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. ज्या शासकीय किंवा खासगी संस्थांमध्ये १० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, तिथे ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ (आयसीसी) स्थापन करणे आता बंधनकारक असेल.