दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याची बाजू मांडली. न्यायालयाने असे नमूद केले की पर्सनल लॉ बालविवाहाला परवानगी देतो, परंतु POCSO कायदा आणि BNS त्याला गुन्हेगार ठरवतात. या कायद्यांमधील वारंवार होणारे संघर्ष लक्षात घेता, स्पष्ट कायदेशीर व्याख्या आवश्यक आहे.
वृत्तसंस्था मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर ( Badlapur ) येथील शाळेतील लैंगिक शोषण प्रकरणाची आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने सरकार व पोलिस […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : देशात POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऍक्ट) ची 2 लाख 43 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 2022 मध्ये, केवळ 3% […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांना अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातून दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयात, अल्पवयीन कुस्तीपटू आणि […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे केली […]
वृत्तसंस्था बंगळुर : अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण समोर आल्यानंतर कर्नाटकातील राजकारण तापले आहे. अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाची तक्रार करणारे जेडीएसचे माजी आमदार बसवराजन बेपत्ता […]