petition for punitive action on non-voters dismissed

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी देशात मतदान अनिवार्य करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, असा आदेश धोरणात्मक कक्षेत येतो आणि न्यायपालिका तो जारी करू शकत नाही.