• Download App
    personal law | The Focus India

    personal law

    Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टाचे मत- समान नागरी कायदा काळाची गरज, पर्सनल लॉमध्ये बालविवाहाला परवानगी, परंतु POCSO अंतर्गत तो गुन्हा

    दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याची बाजू मांडली. न्यायालयाने असे नमूद केले की पर्सनल लॉ बालविवाहाला परवानगी देतो, परंतु POCSO कायदा आणि BNS त्याला गुन्हेगार ठरवतात. या कायद्यांमधील वारंवार होणारे संघर्ष लक्षात घेता, स्पष्ट कायदेशीर व्याख्या आवश्यक आहे.

    Read more

    सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहावर निर्णय राखून ठेवला, घटनापीठ म्हणाले- मुद्दा विशेष विवाह कायद्यापुरता मर्यादित असेल, वैयक्तिक कायद्याला स्पर्श करणार नाही

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याच्या मागणी करणाऱ्या 20 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सलग 10 दिवस […]

    Read more

    मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्डाचा तालिबानला पाठिंबा तर समाजवादी पक्षाच्या खासदाराकडून गुणगान

    विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : अफगाणिस्तानात बंदुकीच्या बळावर सत्ता काबीज करणाऱ्या कट्टरपंथी तालिबानी दहशतवाद्यांना अखिल भारतीय मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड या भारतीय मुस्लिम समाजाच्या सर्वोच्च […]

    Read more