• Download App
    Pending cases | The Focus India

    Pending cases

    POCSO Cases : पोक्सो प्रकरणे: यूपीत दोन वर्षांहून अधिक प्रलंबित खटले सर्वाधिक; देशात मुलांवरील गुन्ह्यांचे 35,434 हून अधिक खटले 2 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित

    देशात ३५,४३४ हून अधिक पोक्सो प्रकरणे दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. २०२३ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश (१०,५६६ प्रकरणे) देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र (७,९६२ प्रकरणे) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि पश्चिम बंगाल (२,००३ प्रकरणे) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तामिळनाडू (१,९१० प्रकरणे) चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि मध्य प्रदेश (१,७३६ प्रकरणे) पाचव्या क्रमांकावर आहे. दरम्यान, छत्तीसगडमध्ये ३७५ प्रकरणे, राजस्थानमध्ये २२४, बिहारमध्ये १,०७९, झारखंडमध्ये ३१५, पंजाबमध्ये १५२, हरियाणामध्ये ६०६, चंदीगडमध्ये १६, हिमाचल प्रदेशमध्ये १०१ आणि उत्तराखंडमध्ये ३७४ प्रकरणे दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.

    Read more

    CJI Surya Kant : 1 डिसेंबरपासून देशात नवी केस लिस्टिंग सिस्टिम, जस्टिस सूर्यकांत म्हणाले- कोर्टातील प्रलंबित खटले कमी करण्यावर लक्ष

    २४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत शपथ घेणार आहेत. त्याआधी त्यांनी एका हिंदी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत १ डिसेंबर रोजी देशाला आश्चर्यचकित करण्याचे संकेत दिले होते. त्यांनी फक्त असे संकेत दिले होते की हे आश्चर्य प्रकरणांच्या लिस्टिंगशी संबंधित असेल. लिस्टिंगची व्यवस्था इतकी चांगली असेल की सर्वजण त्याचे स्वागत करतील.

    Read more

    Justice Surya Kant : न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले- प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यास प्राधान्य असेल; वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थी गेम चेंजर ठरेल

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Justice Surya Kant भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश बनण्याच्या तयारीत असलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, देशातील ५ कोटींहून अधिक प्रलंबित खटले न्यायव्यवस्थेसमोर सर्वात […]

    Read more

    SC ST Atrocity : एससी, एसटी अत्याचारातील मृत व्यक्तीच्या वारसाला 90 दिवसांतच सरकारी नोकरी, शासनाची नवी कार्यपद्धती जाहीर

    राज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत खून किंवा अत्याचारामुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये दिवंगत व्यक्तीच्या एका वारसास ९० दिवसांत गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील शासकीय/निमशासकीय नोकरी देण्याची कार्यपद्धती शासनाने निश्चित केली आहे. तब्बल ९ वर्षे प्रलंबित ८८९ प्रकरणांत या निर्णयामुळे नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

    Read more

    Chandrashekhar Bawankule : जमीन मोजणी आता 120 ​​​​​​​दिवसांऐवजी 30 दिवसांत; 3.12 कोटी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागणार

    जमिनीच्या व्यवहारांसाठी सरकारी कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवणाऱ्या आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या ‘धीम्या’ गतीमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ‘क्रांतिकारी’ बातमी आहे! महसूल विभागाने ‘जनहित’ साधणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत, जमिनीच्या मोजणीचा निपटारा करण्यासाठी लागणारा १२० दिवसांचा दीर्घ कालावधी थेट केवळ ३० दिवसांवर आणला आहे.

    Read more

    Droupadi Murmu : राष्ट्रपती म्हणाल्या- प्रलंबित खटले न्यायव्यवस्थेसाठी आव्हान; रेपसारख्या प्रकरणांत न्यायास उशिरामुळे विश्वास ढळतो

    वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : प्रलंबित खटले आणि अनुशेष (बॅकलॉग) हे न्यायव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान असल्याचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ( Droupadi Murmu ) यांनी रविवारी सांगितले. बलात्कारासारख्या […]

    Read more