नको बारामती, नको भानामती, अशा घोषणांची आठवण पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या ऐन मोक्याच्या क्षणी आज काढण्यात आली. या घोषणांमधून पिंपरी चिंचवडकरांच्या मनातल्या पार्थ पवारच्या पराभवाच्या आठवणींना उजाळा द्यायची आयडिया भाजपच्या नेत्यांनी पुढे आणली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित मुंढवा भूखंड घोटाळ्यात एक नवा ट्विस्ट आला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया व विजय कुंभार यांनी या प्रकरणी पार्थ पवार व शितल तेजवानी यांच्यात झालेल्या पॉवर ऑफ अटॉर्नी (मुखत्यारपत्र) व्यवहाराशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तऐवज समोर आणले आहेत. या दस्तऐवजांवर दोन्ही पक्षांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यामुळे पार्थ पवार यांच्या अडचणींत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांच्या अमेडिया कंपनीला मुंढवा येथील १८०० कोटी रुपयांची ४० एकर सरकारी जमीन ३०० कोटीत विकण्यात आली. जमीन विकणारी शीतल तेजवानी तसेच सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना अटक केली आहे. तारूंमुळे व्यवहारात शासनाचा २१ कोटींचा महसूल बुडाल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे.
पुण्यातील कोरेगाव पार्क / मुंढव्याचा शासकीय भूखंड हा शितल तेजवानी हिच्या मार्फत लाटण्यासाठीच पार्थ अजित पवार यांनी अमेडिया कंपनीची स्थापना केली असावी, असा गंभीर आरोप माहिती विजय कुंभार यांनी केला. पण त्या पलीकडे जाऊन शितल तेजवानी हिने मुंढवा जमिनीची नजराना भरण्यासाठीचं पत्र दिल्यानंतरच अमेडिया कंपनीची स्थापना झाली. त्यानंतर शितल तेजवानीच्या या पत्रावर पुढे कार्यवाही होत नाही म्हणून पार्थ अजित पवारने पुणे जिल्हा प्रशासनाला स्मरण पत्र दिल्याचे समोर आणले. हे पत्र विजय कुंभार यांनी पत्रकार परिषदेत दाखविले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित पुण्यातील कोरेगाव पार्क-मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर जमीन विक्री प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणात कंपनीच्या वतीने प्रमुख अधिकारपत्रधारक म्हणजेच कुलमुखत्यारधार म्हणून काम पाहणाऱ्या शीतल तेजवानीला पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केल्यानंतर प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे.
पुण्यातील मुंढवा भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार अडचणीत सापडलेत. त्यांच्यावर या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे. पण अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यावर आता स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
मुंढवा जमीन प्रकरणात कुणालाही वाचवण्याची सरकारची भूमिका नाहीये. जो दोषी असेल, त्याच्यावर कारवाई होणार आहे. त्यामुळे या संदर्भात आतापर्यंत केलेली कारवाई आणि पुढे काय कारवाई होणार याची सगळी माहिती आम्ही उच्च न्यायालयाला देऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी एफआयआरमध्ये पार्थ पवारांचे नाव का नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना हा सवाल उपस्थित केला आहे. मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी शीतल तेजवानी यांना सध्या अटक करण्यात आली असून प्रकरणाची चौकशी पोलिसांकडून केली जात आहे. मात्र, पार्थ पवार यांना पुणे पोलिसांनी क्लीन चिट दिल्याचे पाहायला मिळत होते. आता मुंबई उच्च न्यायालयानेच पार्थ पवारांचे नाव का नाही असा सवाल उपस्थित केल्याने प्रकरणी नवे वळण मिळणार असल्याचे दिसत आहे.
मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्या आहेत. या घोटाळ्याचा प्राथमिक तपास अहवाल तात्काळ समोर आला पाहिजे, अशी मागणी करत त्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना लक्ष्य केले आहे.
जय पवारच्या लग्नाच्या निमित्ताने जमीन घोटाळ्यातल्या संशयित पार्थ पवारला बहारीनला नेऊन तिथेच सेटल करण्याचा डाव अजित पवारांनी आखला आहे का??, असा सवाल आता तयार झाला आहे.
पुण्यातील पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित मुंढवा कोट्यवधी रुपयांच्या वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार शीतल किसनचंद तेजवानी हिला गुन्हे शाखेकडून अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचे नाव समोर आल्याने हे प्रकरण राज्यभर गाजले होते. शीतल तेजवानी परदेशात पळून गेल्याची चर्चा असतानाच तिला बेड्या ठोकल्याने तपासाला वेग येणार आहे..
पार्थ पवारच्या जमीन घोटाळ्यात पोलिसांनी शितल तेजवानीला मुख्य आरोपी बनवले असून तिला आज अटक केली पण पार्थ पवार अजून मोकळाच राहिला. मुंढव्यातील 40 एकर जमीन घोटाळाप्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानीला पुणे पोलिसांनी अटक केली. या प्रकरणात शीतल तेजवानी मुख्य आरोपी असून तिची चौकशी देखील केली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती. त्यामध्ये, प्रकरणातील तपासाचा वेग वाढवल्यानंतर पोलिसांनी मुख्य सूत्रधार म्हणून शीतल तेजवानीची या आधी दोन वेळा चौकशी केली होती. चौकशीत उघड झालेल्या बाबींवरून तिचा थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर अखेर अटकेची कारवाई केली.
पार्थ पवारच्या जमीन घोटाळ्यात अजित पवार यांनी त्यांच्या उपमुख्यमंत्रीपद आणि पालकमंत्री पदाचा 24 तासांत त्यांचा राजीनामा द्यावा. देवेंद्र फडणवीस यांनी हा राजीनामा ताबडतोब घ्यावा.
पुण्यातल्या कोरेगाव पार्कच्या जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारच्या अमेडिया कंपनीने बरेच झोल केले. याची सगळी यादी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पत्रकार परिषदेत वाचून दाखविली.
पार्थ अजित पवारच्या जमीन घोटाळ्यात आत्तापर्यंत काँग्रेस सकट अनेक विरोधकांनी अजितदादा आणि त्यांच्या राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला होता, पण मनसे त्यापासून अलिप्त होती. पण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे परस्पर अनावरण करण्याच्या प्रकरणात अमित ठाकरे यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी केस केली त्याबरोबर मनसेने फणा काढला आणि पार्थ पवारच्या जमीन घोटाळ्यात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला.
मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ अजित पवारला क्लीन चिट मिळाल्याच्या बातम्या सगळीकडे पेरल्या गेल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्याला कुठलीही क्लीन चीट मिळालेली नाही. कारण पोलीस डायरीमध्ये त्या संदर्भात वेगळ्याच नोंदी आहेत.
पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून खरेदी करण्यात आली आणि मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्यावर व्यवहार रद्द करण्यात आले असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, प्रशासनाने जो पर्यंत ४२ कोटी रुपये भरत नाही तो पर्यंत व्यवहार रद्द होणार नाही अशी नोटीस दिली असून त्याला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.
पुण्यातील जमीन खरेदी गैरव्यवहारावरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आज पत्रकार परिषद घेत बरेच खुलासे केलेत. सोबतच या प्रकरणाची चौकशी निष्पक्षपणे व्हावी, यासाठी दमानिया यांनी अजित पवारांच्या उपमुख्यमंत्रीपद आणि पालकमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे. आता यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी अंजली दमानिया यांच्यावर बोचऱ्या शब्दांत टीका केली आहे.
पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज बारामती येथे माध्यमांसमोर मन मोकळे केले. पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया’ कंपनीमार्फत करण्यात आलेला हा जमीन खरेदीचा व्यवहार नंतर रद्द करण्यात आला असला तरी, या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे देत अजितदादांनी आपल्यावरील जुन्या आरोपांचे ‘शल्य’ बोलून दाखवले. निवडणुका सुरु झाल्या की आमच्यावर आरोप होतात. याआधी देखील माझ्यावर असेच आरोप झाले. पण त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. मात्र बदनामी झाली, असे अजित पवार म्हणालेत.
पुण्यातील मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. या प्रकरणातील जमीन व्यवहार रद्द करण्यासाठी आता पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला 21 कोटी रुपयांचं मुद्रांक शुल्क भरावं लागणार आहे, अशी अट सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाने घातली आहे. अजित पवार यांनी या वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर अमेडिया कंपनीने नोंदणी कार्यालयाकडे लेखी स्वरूपात अर्ज सादर केला होता. मात्र, या व्यवहारासाठी पूर्वी आयटी पार्क उभारण्याच्या कारणावरून जी मुद्रांक शुल्क सवलत मिळाली होती, ती आता लागू होणार नाही, असं निबंधक कार्यालयानं स्पष्ट केलं आहे.
बापाने 70 हजार कोटी पचवले साधी ढेकर दिली नाही. पार्थ पवार 1500 कोटींच्या घोटाळ्यात सापडले. पार्थ पवारांच्या गंडलेल्या घोटाळ्यावर मुळशी पॅटर्न 2 चित्रपट बनावा, अशी उपरोधिक मागणी ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी केली आहे.
पार्थ पवारांनी घेतलेल्या जागेचीच नाही तर पुण्यातील अन्य २२ जमिनींच्या व्यवहारांच्या फायलींची तपासणी सुरू असून स्टॅम्प खरेदीही उघड होईल, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितल्याने पुण्यातील जमिनीचे मोठे घोटाळे समोर येण्याची चिन्हे आहेत. पार्थ पवारांच्या कंपनीला विकलेल्या जागेबरोबरच पुण्यातील बोपोडी येथील शासकीय दूध डेअरीची जागा खासगी व्यक्तीच्या नावे करण्याच्या प्रकरणाचाही त्यात समावेश आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभाग कार्यालयातील सहायकाच्या समितीकडून २२ भूखंडांवरील व्यवहाराची कसून तपासणी सुरू झाली आहे. पार्थ पवारांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माहिती घेऊन निर्णय घेतील, चुकीचे असेल तर ते कुणालाही माफ करणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
पार्थ पवारच्या जमीन घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अडचणीत आणण्याबरोबरच राज्यातले फडणवीस सरकार आणि केंद्रातले मोदी सरकार यांना घेरायची तयारी काँग्रेसने केली. राहुल गांधींनी हा मुद्दा उचलून मोदींना टार्गेट केले. त्यांच्या पाठोपाठ काँग्रेसच्या दलित खासदाराने पंतप्रधान मोदींना पत्र पाठवून महार वतनाची मूळ जमीन परत करायची आग्रही मागणी केली. त्यामुळे काँग्रेसने हा मुद्दा महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंत तापवायचा डाव खेळल्याचे स्पष्ट झाले.
पुण्याच्या कोरेगाव पार्क / कोंढव्यातील 300 कोटींची जमीन खरेदी करून पूर्ण अडचणीत आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित व्यवहार रद्द झाल्याची माहिती पत्रकारांना दिली.
व्यवहार रद्द करण्यासाठी पार्थ पवार यांच्या कंपनीला 21 कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क भरावा लागणार असल्याची अट सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाने घातली.